Election Commission: निकाल येईपर्यंत पक्षचिन्हाबाबत निर्णय न घेण्याचे आदेश

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाची (Election Commission) बाजू न्यायालयाने ऐकून घेतली. तसेच सर्व पक्षकारांचे युक्तिवादही न्यायालयाने ऐकले. या विषयीची याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे वा घटनापीठाकडे सोपवण्याबाबतचा निर्णय सोमवारी घेणार असल्याचे सांगतानाच निवडणूक आयोगाने निकाल येईपर्यंत शिंदे गटाच्या प्रस्तावावर कुठलाही निर्णय घेऊ नये, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि त्यांच्या समर्थकांनी आपणच मूळ शिवसेना असल्याचे सांगत पक्षचिन्हासाठी आयोगाकडे (Election Commission) दावा केला. दरम्यान आज निवडणूक आयोगातर्फे युक्तिवाद करताना वकील अरविंद दातार यांनी, आम्ही एक संविधानात्मक संस्था आहे, त्यामुळे आम्हाला निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. दहावी सूची आणि निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र वेगळे आहे.

विधिमंडळातील घडामोडींचा राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही, असा युक्तिवाद दातार यांनी केला. मात्र, दातार यांचा युक्तिवाद नाकारत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने कुठलीही कारवाई करु नये, अशी सूचना केली. तसेच सर्वांच्या लिखित युक्तिवादाचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेऊ, याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याबाबत सोमवारी निर्णय घेणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

जोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय होत नाही तोवर काहीही बेकायदेशीर नाही. आम्ही पक्ष सोडलेला नाही. आम्ही शिवसेना असल्याचे आज पुन्हा हरीश साळवे (Harish Salve) यांनी सांगितले. पक्षांतर बंदी कायदा अशा पद्धतीने वापरता येत नाहीत. मग व्हीपचा नेमका अर्थ काय, असा प्रश्न साळवेंनी उपस्थित केला. पक्षांतरबंदी कायदा पक्षांर्गत मतभेदाशी संबंधित नाही.

पक्षाच्या विरोधात मतदान केले म्हणून संबंधित सदस्याला अपात्र कसे काय ठरवले जाऊ शकते? असा प्रश्न उपस्थित करत साळवे यांनी, अपात्रतेबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी अध्यक्षांनी १-२ महिने लावल्यास संबंधित आमदारांनी काय करायचं? असा युक्तिवाद केला. दरम्यान आज हरीश साळवेंनी सुधारित निवेदन सादर केलं आहे. लिखित युक्तिवादात सुधारणा करण्याची सूचना न्यायालयाने साळवेंना दिली होती.

हा खटला वेगळा आहे. याचा संपूर्ण आधार हा बंडखोरांनी केलेल्या बहुमताच्या आकड्यावर आधारित आहे. जर तेच अपात्र असतील तर त्यांचे पुढचे दावेच निराधार ठरतात, असा युक्तिवाद अभिषेक मनू सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) यांनी शिवसेनेतर्फे केला.

शिवसेनेच्या बंडखोरांकडून राजकीय पक्ष, विधीमंडळ पक्ष यामध्ये गल्लत करण्यात आल्याचा दावा आज शिवसेनेची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) यांनी केला. अपात्र लोक निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission) कशी काय दाद मागू शकतात? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. त्यावर न्यायालयाने दोन गट मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाहीत का? असा सवाल उपस्थित करत सिब्बल यांना फटकारले.