Supreme Court Decision on Shivsena : ‘जर तर’मध्ये शिंदे सरकार तरले

Supreme Court Decision On Maharashtra Political Crisis : गेल्या दहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची गुरुवारी (ता. ११) अखेर झाली. राज्यपाल आणि शिंदे गटाकडून बहुतांश गोष्टी कशा चुकीच्या झाल्यात असे निरीक्षण नोंदविताना सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर परिस्थिती पूर्ववत ठेवता आली असती असे सांगून १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असल्याचे सांगितले. त्यामुळे शिंदे सरकार तुर्तास तरले आहे.

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षातील पाच सदस्यीय घटनापीठात सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश होता.

गुरुवारी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी १४१ पानांच्या निकालातील निष्कर्ष वाचताना नेबाम रेबिया प्रकरण हे सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे विचारासाठी पाठवले.

ते म्हणाले, अरुणाचलचे नेबाम रेबिया प्रकरण वेगळे आहे. २७ जूनचा निकाल नबाम रेबियानुसार नसल्याने नबाम रेबिया प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येत आहे. सुनावणीचे या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले.

सरन्यायाधीश यांची निरीक्षणे...

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड केलेल्या एकनाथ शिंदेसह १६ आमदारांना अपात्र ठरविता येणार नाही. जोपर्यंत सात सदस्यीय घटनापीठ याबाबत निर्णय देत नाही तोपर्यंत अपात्रतेचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असतील.

एकनाथ शिंदे गटाने प्रस्तावित मुख्य व्हीप म्हणून प्रस्तावित केलेल्या भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर होता.

राजकीय पक्षाने नेमलेला व्हीप (ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू) अधिकृत होता. अध्यक्षांनी ते गृहीत धरायला हवे होते. दहाव्या सुचीनुसार राजकीय पक्षाचा व्हीप महत्त्वाचा आहे. इथे ठाकरे गटाचे व्हीप लागू पडतात.

त्याचे पालन करणे गरजेचे होते. २०१९ मध्ये शिवसेनेच्या सर्व आमदारांनी उद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख केले. तर एकनाथ शिंदेंना गटनेता म्हणून निवडले होते. त्यामुळे अधिकृत व्हीप जाणून घेणे महत्त्वाचे होते.

उद्धव ठाकरे यांनी बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा गमावल्याबाबत निष्कर्ष काढण्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी चूक केली. त्यांच्याकडे बहुमत चाचणी घेण्याचा ठोस आधार नव्हता. राज्यपालांची कृती कायद्यानुसार नव्हती.

कोणत्याही पक्षाचे अंतर्गत वाद मिटविण्यासाठी फ्लोअर टेस्टचा वापर केला जाऊ शकत नाही. राज्यपालांचा निर्णय चुकीचा होता. ज्या गोष्टी त्यांनी पाहिल्याच नाहीत त्या गोष्टी त्यांनी केला. त्यांनी विवेकाचा वापर घटनेनुसार करायला हवा होता.

महाविकास आघाडीच्या बहुमतावर शंका घेण्यासारखी वस्तुनिष्ठ परिस्थिती नव्हती. देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पक्षातील सात आमदारांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्राच्या आधारावर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावले.

फडणवीस अविश्‍वास प्रस्ताव विधानसभेतही मांडू शकले असते. शिवसेनेच्या आमदारांना सरकारमधून बाहेर पडायचे आहे हे स्पष्ट होत नाही.

पक्षांतर्गत वाद सोडविण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट घ्यायला सांगणे ही राज्यपालांची भूमिका चुकीची होती. अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत याबाबत कोणताही गट दावा करू शकत नाही.

निकालातील ठळक मुद्दे
१. नबाम रेबिया प्रकरणातील तरतुदी इथे लागू होतात की नाही याचा निर्णय सात सदस्यीय मोठ्या खंडपीठासमोर होईल.
२. आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा.
३. अपात्रतेसंदर्भातली नोटीस बजावलेली असतानाही कोणताही आमदार सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात. त्यामुळे सभागृहात झालेल्या कामकाजाची वैधता आमदारांच्या अपात्रतेबाबत होणाऱ्या निर्णयावर अवलंबून असू शकत नाही.
४. प्रतोद नियुक्तीचे अधिकार विधिमंडळ पक्षाला नव्हे तर राजकीय पक्षाला. विशिष्ट पद्धतीने मतदान करणे किंवा अनुपस्थित राहाणे याचे आदेश राजकीय पक्ष देतो. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाकडून नियुक्त केलेल्या प्रतोदांना मान्यता देणे बेकायदा होते.

५. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. यासंदर्भात निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने त्यासाठी सर्वाधिक लागू होणाऱ्या पद्धतीनुसार निर्णय घ्यायला हवा.
६. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवून त्यावर आधारित अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घ्यावा. जिथे दोन किंवा अधिक गट संबंधित राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत असतील, तेथे दहाव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या परिच्छेदाचा संदर्भ विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा.
७. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश उद्धव ठाकरेंना देणे बेकायदा होते. अशा प्रकारची चाचणी घेण्याचा आदेश देण्यासाठी त्यांच्यासमोर सबळ पुरावे नव्हते. पण उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून राजीनामा दिल्याने त्यांना आता पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही. कारण त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता त्यांचा राजीनामा सादर केला होता.
८. उद्धव ठाकरेंनी स्वतः राजीनामा दिल्यामुळेच सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा राज्यपालांना निर्णय योग्य ठरतो.
९. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार परत आणले असते.

राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत
राज्यपालांनी कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा देणे चुकीचे असून पक्षांतर्गत वादाकडे पाहण्याचा कोणताही अधिकार राज्यपालांना नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे. राज्यपालांनी दिलेले बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यासाठी कोणताही आधार नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. तसेच तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. नाराज आमदारांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे असा राज्यपालांना २१ जून रोजी दिलेल्या पत्रात उल्लेख नव्हता. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले तेव्हा विधानसभेचे अधिवेशन सुरू नव्हते. विरोधी पक्षांनी कोणताही अविश्वास ठराव दाखल केलेला नव्हता. सरकारच्या विश्वासावर शंका घेण्यासारखे कोणतेही वस्तुनिष्ठ साहित्य राज्यपालांकडे नव्हते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

राज्यपालांबाबत न्यायालय काय म्हणाले?
- राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यांना घटनात्मक अधिकार असतात. राज्यघटनेने व कायद्याने जे अधिकार दिलेले नाहीत त्यांचा ते वापर करू शकत नाहीत.
- राज्यपालांसमोर आलेली कागदपत्रे बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यासाठी पुरेशी नव्हती.
- एकदा सरकार लोकशाही प्रक्रियेने निवडून आले की त्यांच्याकडे बहुमत आहे असे मानले जाते. त्याविरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत.
- बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटविण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत वाद पक्षाच्या घटनेद्वारे सोडवायला हवेत.
- पक्षाने सरकारला पाठिंबा न देणे आणि पक्षातील एका गटाने पाठिंबा न देणे यात फरक आहे.
- राज्यपालांनी राज्यघटनेतील अधिकारांनुसारच निर्णय घ्यायला हवेत.
- केवळ आमदार नाराज आहेत या कारणास्तव बहुमत चाचणी बोलवण्याचे आदेश चुकीचे
- पक्षांतर्गत वादाकडे पाहणे हे राज्यपालांचे काम नाही.
- राज्यपालांनी कोणत्याही राजकारणाचा भाग होता कामा नये. त्यामुळे पक्षांतर्गत वाद मिटविण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर नको.
- आमदारांच्या जिवाला धोका असणे म्हणजे सरकार अल्पमतात आहे, असे नाही. जिवाला धोका असणे हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न.

पक्षप्रतोदाबाबत
पक्षाचा प्रतोद कोण नेमू शकतो, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या निकालात स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे.
- ‘व्हीप’ (पक्षादेश) फक्त राजकीय पक्ष देऊ शकतो.
- विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याला पक्षप्रतोद नेमण्याचा अधिकार नाही. भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदा
- ‘व्हीप’न पाळणे म्हणजे पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखे आहे.
- राजकीय पक्षाने दिलेला ‘व्हीप’ दहाव्या सूचीनुसार महत्त्वाचा. फूट पडली हे अध्यक्षांना तीन जुलै रोजी कळाले होते. अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करायला हवी होती.
- अपात्रतेच्या कारवाईत मीच खरा पक्ष असा दावा कोणीही करू शकत नाही.
- कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही. कारवाईपासून पळण्यासाठी हा दावा तकलादू. शिंदे गटाने कुठल्याही पत्रात पाठिंबा काढला, असे सांगितले नाही.

विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका
विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने टिपणी केली आहे.
‘शिवसेनेत दोन गट पडल्याचे विधानसभा अध्यक्षांना तीन जुलै रोजी कळले होते. कारण मुख्य प्रतोदपदी नेमणुकीचे दोन ठराव होते.

एकनाथ शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी नेमणूक केल्याचा ठराव आल्यानंतर, शिवसेना पक्षाची मान्यता गोगावले यांच्या नियुक्तीला आहे की सुनील प्रभू यांच्या, हे अध्यक्षांनी तपासले नाही. अशा वादाच्या वेळी त्यांनी नियमाप्रमाणे स्वतंत्र चौकशी करणे आवश्यक होते.

अध्यक्षांनी पक्षाची मान्यता असलेली नियुक्तीच ग्राह्य धरायला हवी. गोगावले यांची विधिमंडळ पक्षाच्या एका गटाने केलेल्या नियुक्तीला पक्षाची मान्यता नव्हती. त्यामुळे गोगावलेंच्या नियुक्तीला विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेली मान्यता ही बेकायदा आहे,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.