नवी दिल्ली ः बहुचर्चित समान नागरी संहितेची (Uniform Civil Code) किंवा कायद्याची (यूसीसी) चाचपणी करण्यासाठी उत्तराखंड आणि गुजरात सरकारांनी केलेली समित्यांची स्थापना कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे.
दोन्ही राज्य सरकारांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळताना, ‘राज्य सरकारांना घटनेने दिलेल्या अधिकाराच्या कक्षेत अशा समितीची रचना येते, केवळ समितीच्या स्थापनेला आव्हान देता येणार नाही.‘
असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला.
समान नागरी संहिता हा राष्ट्रीय मुद्दा आहे. यावर राज्यांनी अभ्यास करणे आवश्यक नाही, असे याचिकाकर्ते अनूप बरनवाल यांचे म्हणणे होते. त्यांची ही याचिका निराधार असल्याचे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले.
दोन्ही राज्यांनी घटनेच्या कलम १६२ नुसार मिळालेल्या कार्यकारी अधिकारांनुसार समिती स्थापन केली, त्यात काय चुकीचे आहे? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली. त्यानंतर बरनवाल यांनी याचिका मागे घेतली.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
