नागपूर : पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान समजल्या जाणाऱ्या गोसेखुर्द प्रकल्पाचे (Gosikhurd Project) गेल्या ३८ वर्षांत भूसंपादनाचे कार्य पूर्ण झाले नाही. प्रकल्पातील पाण्याची पातळी (Water Level) वाढल्याने नव्याने काही गावे, जागेचे संपादन (Land Acquisition) करावे लागणार आहे. सिंचन विभागाला (Irrigation Department) ड्रोनने सर्व्हे करून अहवाल द्यायचा आहे. परंतु गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांच्या सर्व्हेक्षणाचे कामच पूर्ण झाले नाही.
राष्ट्रीय प्रकल्प गोसेमुळे नागपूर, भंडारा व चंद्रपूर या जिल्ह्यांतील सुमारे २ लाख ५० हजार ८०० हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. १९८३ मध्ये या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची सुरुवात झाली. जानेवारी २०२१ पर्यंत याच्या भूसंपादने काम संपले नाही.
गेल्या तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्यात ५० हेक्टरवर जागा संपादित करण्यात आली. वैनगंगा नदीवर हा प्रकल्प असून, यात नागपूर जिल्ह्यातील ५१, तर भंडारा जिल्ह्यातील ३४ गावे जाणार आहेत. या प्रकल्पाची मूळ किंमत ३७२ कोटी रुपये होती. ती आता २० हजार कोटींच्या घरात गेली असून, शासनाकडून १० हजार कोटींच्या घरात निधी मिळाला आहे. गेल्या तीन वर्षांत करण्यात आलेली संपादनाची कार्यवाही नवीन कायद्याच्या आधारे करण्यात आली.
सिंचन विभागाचा आराखडा चुकीचा!
या प्रकल्पाकरिता सिंचन विभागाकडून आराखडा तयार करण्यात आला. पाण्याची साठवणूक, कालवे याबाबत योग्य नियोजन करण्यात आले नाही. छोट्या कालव्यासाठी अलीकडच्या काळात जागा संपादित करण्यात आल्या. कालव्याअभावी पाणी शेतीपर्यंत कसे पोहोचणार, काही ठिकाणी पुन्हा जागेची आवश्यकता भासणार आहे. गेल्या ३८ वर्षांत भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण न झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. सिंचन विभागाने प्रथमच तयार केलेला आराखडा सदोष असल्यानेच हा प्रकल्प रेंगाळत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
