राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार अभियान (Jalyukt Shiwar Abhyan) पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (ता. १३) झालेल्या बैठकीत जलयुक्त शिवार अभियान २.० (Jalyukt Shiwar 2.0) सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis) यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार २०१४ साली सत्तेवर आल्यानंतर जलयुक्त शिवार अभियान सुरू करण्यात आले होते. देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून हे अभियान गाजावाजा करून राबवण्यात आले.
वास्तविक पृथ्वीराज चव्हाण सरकारच्या काळात विकेंद्रित पाणीसाठे निर्माण करण्यासाठी योजनांचे एकत्रिकरण करून नवीन अभियान सुरू करण्यात आले. फडणवीस यांनी त्याचे नाव बदलून मोठ्या धडाक्याने काम सुरू केले. परंतु ढिसाळ अंमलबजावणी, अशास्त्रीय कामे आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप यामुळे हे अभियान वादात सापडले होते. जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांनीही हे अभियान पूर्णपणे कंत्राटदारांच्या ताब्यात गेले असून अशास्त्रीय पध्दतीने कामे होत असल्याची टीका केली होती.
विशेष म्हणजे सरकारमध्ये सहभागी असतानाही शिवसेनेने या अभियानातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून फडवणीस यांना लक्ष्य केले होते. ``जलयुक्त शिवार या योजनेला घोटाळ्याची आणि भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे.
या `जलदरोडेखोरां`ना शिवसेना शोधून काढेलच, पण मुख्यमंत्र्यांनीही दोषींवर कठोर कारवाई करावी, `` अशा शब्दांत शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्यावर तोफगोळे डागले होते. भाजपच्या कार्यकर्त्यांना या योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लाभ मिळवून देण्यात आल्याचेही आरोप झाले होते.
या अभियानातील गैरव्यवहारांची चौकशी सुरू आहे. उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हे अभियान गुंडाळण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार अभियानाला संजीवनी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राज्यात सुरू होणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
• जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरु करण्याचा निर्णय. राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार.
(मृद व जलसंधारण विभाग)
• जळगांव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार. २२२६ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता.
(जलसंपदा विभाग)
* आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार
(आदिवासी विभाग)
* खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड.
राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार.
(रोजगार हमी योजना)
• गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय
(विधि व न्याय विभाग)
• शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणारा
(महसूल विभाग)
• राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा.
(कृषि विभाग)
• शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ.
(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
• कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद
(कामगार विभाग)
• १३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार.
(सहकार विभाग)
• पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार.
(पर्यटन विभाग)
• स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार
(सामान्य प्रशासन विभाग)
* पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता
(उच्च व तंत्रशिक्षण )
* महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार
(गृह विभाग )
*राज्यातील शाळांना अनुदान. ११०० कोटींना मान्यता
(शालेय शिक्षण)
* महाअधिवक्ता श्री आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत.
(विधी व न्याय)
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
