Maharashtra Government : सात सदस्यीय घटनापीठाची मागणी फेटाळली

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : राज्य सरकारच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सात सदस्यीय घटनापीठाऐवजी पाच सदस्यीय घटनापीठासमोरच होईल, तसेच नबाम रेबिया (Nabam Rebia) प्रकरणाचा संबंध महाराष्ट्रातील पेचासंदर्भात नसला तरी त्याचा संदर्भ घेतला जाईल,

असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांनी दिले. या प्रकरणावर २१ आणि २२ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेतली जाईल, असेही निकालपत्रात म्हटले आहे.

नबाम रेबिया प्रकरणावर काही मुद्द्यावर युक्तिवाद ऐकून घेतला जाईल, असेही मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. नबाम रेबिया प्रकरण हे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाला लागू पडत नाही, त्यामुळे या संदर्भातील सुनावणी सात सदस्यीय खंडपीठापुढे व्हावी, अशी मागणी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केली होती.

यावरील युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर गुरुवारी निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर शुक्रवारी सकाळी साडेदहा वाजता दीड पानी निकालपत्र खंडपीठाने वाचून दाखवत सात सदस्यीय खंडपीठाची मागणी फेटाळून लावली.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकालपत्र वाचून दाखविताना २०१६ च्या नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. वेगवेगळ्या प्रकरणांत तथ्यांच्या आधारावर हे प्रकरण ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही.

त्यामुळे हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींचे खंडपीठच ऐकेल. नबाम रेबिया प्रकरणात संविधानातील अनुच्छेद १७९ (सी) नुसार अध्यक्षांविरोधात अविश्‍वास ठराव प्रलंबित असेल तर अपात्रतेबाबत ते निर्णय देऊ शकत नाहीत.

याचा आधार घेत घटनापीठाने तथ्यांची पडताळणी केल्यानंतर नबाम रेबिया प्रकरणातील काही मुद्दे या प्रकरणाला लागू होतात की नाही हे पहावे लागेल. घटनापीठाने मेरिटपाठोपाठ संदर्भांचे मुद्देही एकूण घेऊ असे आदेशात म्हटले आहे.

निकाल दृष्टिपथात
मंगळवार (ता. २२) पासून पाच सदस्यीय घटनापीठच या प्रकरणावर सुनावणी करणार असल्याने त्याबाबत तातडीने निर्णय होईल, असे दोन्ही गटांना वाटते.

एप्रिल महिन्यापर्यंत साधारण आठ ते नऊ तारखांना सुनावणी होऊन अंतिम निकाल लागू शकतो, असेही घटनातज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

नबाम रेबिया प्रकरण पूर्णपणे न नाकारता आणि स्वीकारता तटस्थपणे तथ्यांच्या आधारे त्यावर सुनावणी होणार असल्याने कुठलाही राजकीय अंदाज बांधता येत नसल्याचेही म्हणणे आहे.