गहू निर्यात बंदीविरोधात मध्य प्रदेशात बाजारसमित्या बंद?

1. विदर्भात अनेक ठिकाणी कमाल तापमान ४५ अंशांच्या पुढे असल्यानं उष्ण लाट कायमये. चंद्रपूरात तापमानाचा पारा ४६ अंशांच्या वरचये. आज विदर्भात उष्ण लाटेचा इशारा कायमये. तामिळनाडूनच्या किनाऱ्यालगत बंगालच्या उपसागरात आणि अरबी समुद्रात लक्षद्वीप बेटांजवळ चक्राकार वाऱ्यांच्या स्थितीये. यातच मध्य प्रदेशपासून विदर्भ, कर्नाटक, तामिळनाडूपर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. त्यामुळे राज्यात पूर्वमोसमी पावसाला पोषक हवामान होत आहे. उद्या दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण मराठवाड्याच्या जिल्ह्यात ढगाळ हवामान, वादळीवारे, विजांसह पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिलाय.

2. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे फळांचा राजा असलेल्या हापूस आंब्याचा(Mango) बाजारपेठेत एक वेगळाच तोरा होता. उत्पादन घटल्यामुळं यंदा सर्वसामान्यांना हापूसची चव चाखायला मिळणार की नाही अशी स्थिती निर्माण झाली होती. १ डझन आंब्यासाठी सुरुवातीला ग्राहकांना १ हजारांहून अधिक रुपये मोजावे लागत होते. पण आता आवक वाढल्याने डझनभर आंब्यासाठी १५० ते ४०० रुपये दर मिळतोय. काही दिवसांपूर्वी हापूसची एक पेटी ही ३ हजार ५०० रुपयांपर्यंत विकली जात होती. आता आवक वाढल्याने दर १ हजार ते २ हजार रुपयांवर आहे. त्यातच सध्या दुबईतील दर घसरले असून वाहतुकीलाच अधिक खर्च येतोय. दुबई येथील मार्केटमध्ये १ डझन आंबा ५४० रुपयांना मिळतो तर तोच आंबा निर्यातीसाठी ६६० रुपये मोजावे लागत आहेत.

3. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे रासायनिक खतांच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढल्यात. परिणामी आपल्याकडेही खतांच्या किमती वाढण्याची शक्यता होती. परंतु केंद्र सरकारने किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीसाठी खताला अनुदान जाहीर केले. परंतु सर्वच कंपन्यांचे डीएपी (DAP)खत मात्र दिडशे रुपयांनी वाढून १३५० रुपये प्रति बॅग केले. तर म्युरेट ऑफ पोटॅश अर्थात एमओपी १७०० रुपयांपर्यंत वाढलाय. यासोबतच ४५ किलोमध्ये युरियाचे एक पोते २६६.५० रुपयांना मिळणारे. तर इतर संयुक्त खते १४०० ते १९०० रुपये प्रति बॅग झालेत. शेतकऱ्यांनी खताच्या ग्रेडनिहाय एमआरपीनुसार रक्कम देऊन खत खरेदी करावी, या व्यतिरिक्त खताची चढ्या दराने विक्री होत असल्यास जवळील कृषी कार्यालयाला कळवावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केलेय.

4. अमेरिकेच्या अर्टेमिस मोहिमेच्या माध्यमातून मानव पुन्हा एकदा चंद्रावर जाण्याची योजना आखतोय. तर रशियाच्या मदतीने चंद्रावर स्टेशन उभारण्यासाठी चीन प्रयत्नशीलये. अशा परिस्थितीत मानवाला चंद्रावर जगण्यासाठी अन्नाची आवश्‍यकता असणारे. पण आता त्यासाठी पृथ्वीवरून अन्न नेण्याची गरज कदाचित पडणार नाही. कारण आता शास्त्रज्ञांनी चंद्रावरील मातीत रोपांची यशस्वीरीत्या वाढ केलीये. त्यामुळे पुढील काळात चंद्रावर शेतीही शक्य होईल आणि ही कल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी फार काळ वाट पाहावी लागणार नसल्याचं म्हटलं जातंय. चंद्रावर पाठवलेल्या अपोलो यानातील अंतराळवीरांनी आणलेल्या चंद्रावरील मातीत शास्त्रज्ञांनी आता यशस्वीपणे रोपे वाढवून दाखविली आहेत. चंद्रावरील मातीला (लुनार सॉइल) रिगोलिथ असेही म्हटले जाते.

5. मध्य प्रदेशात गहू निर्यातबंदीमुळे चांगली नाराजी पसरली. सरकारने अदानी आणि अंबानी या दोन व्यापाऱ्यांचेच अस्तित्व राहावे या करताच निर्यातबंदीची(Export ban खेळी खेळली, असा आरोप व्यापाऱ्यांनी केलाय. याचा विरोध म्हणून मध्य प्रदेशातील बहुतांश बाजार समित्या मंगळवारी म्हणजेच उद्या स्वयंस्फूर्तीने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.केंद्र सरकारनं अचानक शुक्रवारपासून निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यामुळं मध्य प्रदेशातील व्यापारी सर्वाधिक प्रभावीत होण्याची भीती वर्तविली जातेय. कांडला, मुंबई पोर्टवर देशभरातील सात हजार ट्रक निर्यातीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यातील सुमारे ४ हजारांवर ट्रक एकट्या मध्य प्रदेशातील व्यापाऱ्यांचे आहेत. ज्या ठिकाणी ट्रक आहेत त्याच राज्यात माल विकावा का? अशा विवंचनेत व्यापारी अडकले आहेत; मात्र असे करताना संबंधित खरेदीदार परिस्थितीचा अंदाज घेत कमी दराने मागणी करतील, अशी भीतीदेखील व्यापाऱ्यांना भेडसावत आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारवर दबावासाठी बाजार समित्या बंद करण्यावर बहुतांश व्यापाऱ्यांचे एकमत झालंय. त्यानुसार अनेक बाजार समित्यांमधील व्यापारी संघटनांनी मंगळवारपासून लिलाव न करण्याचा निर्णय घेतलाय. तसे पत्रही बाजार समिती व्यवस्थापनाला दिले आहेत. आहे; मात्र मध्य प्रदेश व्यापारी संघाने हा बंद तात्पुरता स्थगित करून सरकारशी झालेल्या चर्चेत काय तोडगा निघतो ते पाहून निर्णय घेऊ, अशी सूचना केलीये. मात्र जिल्हा, तालुकास्तरावरील बाजार समिती संघटनांचा याला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यानं मंगळवारपासून मध्य प्रदेशातील बाजार समित्यांमधील व्यवहार ठप्प होण्याची भीती वर्तविली जातेय. सुमारे २ हजार कोटींपेक्षा अधिकचा फटका सरकारच्या या निर्णयामुळे बसल्याची भीती व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केलीये.