Summer Crops : यंदा उन्हाळी पिकाखालील क्षेत्र घटले

Summer Agriculture News : अवकाळी पाऊस आणि गारपीठीमुळे शेती पिकाचे मोठे नुकसान झाले. त्याचा फटका उन्हाळी पिकांना बसला आहे. कृषी मंत्रालयाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, उन्हाळी पिकांसाठीचे क्षेत्र कमी झाले आहे. मागील वर्षी ६८ लाख ८१ हजार हेक्टर होते. ते यंदा ६७ लाख ७२ हजार हेक्टर इतके झाले आहे.

कडधान्ये, भरड आणि तृणधान्याखालील पेरणीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढ आहे, पण तांदूळ आणि तेलबियांचे एकरी क्षेत्र कमी आहे, असे कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे.

सरकारने सोमवारी उन्हाळी पिकांखालील क्षेत्राची आकडेवारी जाहीर केली. मागील वर्षी कडधान्याचे क्षेत्र १८ लाख ८० हजरा हेक्टर होते. ते यंदा १७ हजार ६४ हजार हेक्‍टरवर पोहोचले आहे. भरड तृणधान्यांचे ११ लाख ४४ हजार हेक्‍टरवरुन १० लाख ७२ हजार हेक्‍टरपर्यंत खाली आले असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. भाताचे क्षेत्र २९ लाख ७१ लाख हेक्टरवरून २७ लाख ५६ हजार हेक्टरवर आणि आणि तेलबियांचे क्षेत्र १० लाख ७४ हजार हेक्टरवरून ९ लाख ९३ हजार हेक्टरवर घसरले.

भारतात उन्हाळी, खरीप आणि रब्बी अशी तीन पिके घेतली जातात. ऑक्‍टोबर-नोव्‍हेंबरमध्‍ये पेरणी केली जाणारी पिके आणि जानेवारी-मार्चच्‍या कालावधीत पिकवण्‍यावर अवलंबून रब्बी पीक घेतले जाते. जून-जुलैमध्ये पेरलेली आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये काढणी केलेली पिके खरीप आहेत. रब्बी आणि खरीप दरम्यान उत्पादित होणारी पिके ही उन्हाळी पिके आहेत. हरभरा, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, भुईमूग, सूर्यफूल आणि तीळ ही काही प्रमुख उन्हाळी पिके आहेत.

दुसरीकडे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने २०२३-२४ या वर्षासाठी विक्रमी ३३ कोटी २० लाख टन अन्नधान्य उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ते मागील वर्षी ३२ कोटी २५ लाख लाख टन उत्पादन झाले होते. यावर्षी २७८.१ लाख टनांच्या तुलनेत कडधान्य उत्पादनाचे उद्दिष्ट २९२.५ लाख टन ठेवण्यात आले असून २०२३-२४ मध्ये तेलबियांचे उत्पादन ४०० लाख टनांवरून ४४० लाख टनांपर्यंत वाढवले जाईल.

२०२२-२३ मध्ये १५९.१ लाख टनांवरून २०२३-२४ साठी बाजरी उत्पादनाचे उद्दिष्ट १७० लाख टन ठेवण्यात आले आहे. आंतर-पीक, पीक वैविध्य आणि उत्पादकता वाढवण्याद्वारे पीक क्षेत्र वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच कमी उत्पादन देणार्‍या प्रदेशांमध्ये योग्य कृषी पद्धतींचा अवलंब करून उच्च उत्पादन देणारे बियाणे सादर करणे हे आपले धोरण असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.