Fertilizer Linking : लिंकिंगबाबतच्या प्रस्तावित कारवाईविरोधात एकजूट व्हा: माफदा

नागपूर ः लिंकिंग (Fertilizer Linking) करणाऱ्या कृषिसेवा केंद्राचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर ‘माफदा’ने आपल्या जिल्हाध्यक्षांना स्थानिक प्रशासनासोबत बैठक घेण्याची सूचना करीत लिकींगच्या (Fertilizer) खऱ्या कारणांची मांडणी करण्याचे सुचविले आहे.

महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाईड्स, सीड्स लिडर्स असोसिएशन (माफदाने) ने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात कंपन्यांच्या आग्रहावरून लिकींगला प्रोत्साहन मिळत आहे. कंपन्याच विक्रेत्यांना त्यासाठी प्रवृत्त करतात. मागणी न करता पुरवठा केलेल्या इतर खतांचा मोठ्या प्रमाणात साठा शिल्लक असल्याने शिलकी इतर खताच्या साठ्यामुळे विक्रेत्यांवरील आर्थिक बोजा वाढला आहे.

मागणी न करता येणाऱ्या इतर खताच्या साठ्यामुळे त्याकरिता पैशाची जुळवाजुळव करण्याचे आव्हान विक्रेत्यासमोर राहते. ही थोपविलेली अनावश्‍यक खते विकण्यासाठी नंतर लिकींगशिवाय पर्याय राहत नाही. एकंदरीत अशी परिस्थिती असताना या लिकींगसाठी केवळ विक्रेतेच जबाबदार असल्याचे चित्र रंगविण्यात आले आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात देखील हा मुद्दा चर्चेत आला.

त्यावेळी अशाप्रकारे लिकींग करणाऱ्या कृषिसेवा केंद्रांचा परवाना निलंबित न करता तो थेट रद्द करावा, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. परिणामी विक्रेत्यांना यामुळे मोठे नुकसान सोसावे लागणार आहे. परंतु लिकींगला विक्रेत्यांऐवजी पुरवठादार कारणीभूत आहेत, ही बाब शासन, प्रशासनाला पटवून देण्याचा प्रयत्न आता ‘माफदा’ करणार आहे. तसे निर्देश राज्याच्या सर्वच जिल्ह्यातील संघटनेच्या जिल्हा अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत.

लिकींग प्रकरणी विक्रेत्यांवर विनाकारण व खोटे आरोप होत असल्याने त्या विरोधात सर्वस्तरावर विरोध करता येईल व त्या-त्या ठिकाणी विरोध प्रकट करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. माफदाचे महासचिव बिपीन कासलीवाल, अध्यक्ष विनोद तराळ यांनी या संबंधीचे पत्र राज्यात वितरित केले आहे.

लिंकीगची कारणे मांडावी

जिल्हा अध्यक्षांनी संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करावे. या बैठकीला आमदार, खासदार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, माफदा संघटनेच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित करावे. याच बैठकीत लिकींग होण्यामागील कारणे, लिकींग करणारी यंत्रणा या बाबत सविस्तर माहिती देण्यात यावी, असेही ‘माफदा’च्या राज्य संघटनेने आपल्या पत्रात म्हटले आहे.