ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नागपूर ः पर्यावरणावर होणारे दूरगामी परिणाम त्यासोबतच विदेशी कंपन्यांवर वाढणारी अवलंबिता अशा बाबी दुर्लक्षित करून देशात जीएम (जनुकीय परावर्तित) मोहरीच्या लागवडीला परवानगी देण्यात आल्याचा आरोप कृषी वैज्ञानिक मंचच्या तज्ज्ञांनी केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याबाबत थेट पत्र लिहीत जीएम मोहरीला दिलेली परवानगी मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यासोबतच पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर देशाच्या संकल्पनेला नख लावण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोपही या तज्ज्ञांनी केला आहे.
भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटरचे माजी तज्ज्ञ डॉ. शरद पवार, कृषी विद्यापीठाचे माजी शास्त्रज्ञ डॉ. के. बी. वंजारी, माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर यांच्यासह इतर तज्ज्ञांचा या वैज्ञानिक मंचमध्ये समावेश आहे. जीएम मोहरीला परवानगी देताना अनेक शास्त्रीय बाबी नजरेआड केल्या आहेत, असा गंभीर आरोप या पत्रातून केला आहे.
पत्रानुसार, तेलबियावर्गीय पिकात स्वयंपूर्णता येण्यासाठी ‘एनडीडी’अंतर्गंत ‘धारा व्हेजिटेबल’कडून मोहरी विषयक संशोधनासाठी दिल्ली विद्यापीठाचे डॉ. दीपक पेंटल यांना १५ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यांनी ‘डिएमएच-११’ हे वाण विकसित केले. या संकरित वाणाच्या आता जीएम (जेनेटीकली मॉडिफाइड) म्हणून प्रसारणाला मान्यता देण्यात आली आहे.
‘‘एक वाण प्रसारणाला १० ते १३ वर्षांपेक्षा अधिकचा कालावधी लागतो. विविध पातळ्यांवर त्याची चाचणी घ्यावी लागते. परंतु अवघ्या आठ चाचण्या घेत हे जीएम वाण बाहेर आणण्यात आले आहे. देशात स्थानिक बियाणे वापर होतो. परिणामी परागीकरण मधमाशांव्दारे होते. मात्र जीएम पिकाच्या लागवडीनंतर मधमाशांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल,’’ असा दावा डॉ. शरद पवार यांनी केला आहे
.............
...असे आहेत आक्षेप आणि भीती
- चाचणी दरम्यान संकरित वाण आणि जीएम म्हणून परवानगी मिळालेले वाण या दोघांची उत्पादकता समान असल्याचे निष्कर्ष
- पर्यावरणाला बाधक ठरणाऱ्या या वाणाला परवानगी देण्याचा अट्टहास का?
- उलट मोहरीच्या या संकरित वाणाची जीएमच्या तुलनेत उत्पादकता अधिक
- देशी वाणांचे अस्तित्व धोक्‍यात येणार
- शेतकऱ्यांना विदेशी कंपन्यांच्या बियाण्यांवरच अवलंबून राहावे लागणार
- पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेला नख लावण्याचा प्रयत्न
- मातीच्या सुपिकतेवर दूरगामी परिणाम होणार
- सुपीकता संपुष्टात आल्याने भावी पिढीला सकस आहार मिळणे अशक्‍य होईल
--
केंद्रीय माहिती आयुक्‍तांच्या २०१६ मधील आदेश व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही जीईएसीने (आनुवंशिक अभियांत्रिकी मान्यता समिती) अद्याप जीएम मोहरीच्या बायोसेफ्टी संदर्भातील डाटा उपलब्ध करून दिलेला नाही. अनेक बाबतीत लपवाछपवी करून जीएम मोहरीला परवानगी देण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले आहे.
- डॉ. शरद पवार, माजी तज्ज्ञ,
भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटर.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
