Crop Harvesting : ‘पीककापणी’तही ‘महसूल’ला वेसण

पीककापणी प्रयोगावर राज्यातील तलाठ्यांनी बहिष्कार टाकला होता. तसेच ग्रामसेवकदेखील ही कामे आमची नसल्याची भूमिका घेत होते. या गोंधळात यंदा राज्यभर पीककापणी प्रयोगाचे वेळापत्रक विस्कळीत झालेले आहे.
Crop Harvesting
Crop HarvestingAgrowon

पुणे ः ‘पीककापणी प्रयोगाशी (Crop Harvesting Experiment) आमचा संबंध नाही,’ अशी ताठर भूमिका घेतलेल्या महसूल कर्मचाऱ्यांना (Revenue Department) राज्य शासनाने पुन्हा वेसण घातली आहे. पीककापणी प्रयोगाचे काम महसूल, कृषी व ग्रामविकास (Agriculture Department) कर्मचाऱ्यांना समान पद्धतीने करावेच लागेल. तसेच प्रत्येकाच्या वाट्याला येणाऱ्या प्रयोगांसाठी ग्रामस्तरीय समितीचे अध्यक्षपद कृषी सहायकांसोबत ग्रामसेवक व तलाठ्यांकडे राहील, असे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

पीककापणी प्रयोगावर राज्यातील तलाठ्यांनी बहिष्कार टाकला होता. तसेच ग्रामसेवकदेखील ही कामे आमची नसल्याची भूमिका घेत होते. या गोंधळात यंदा राज्यभर पीककापणी प्रयोगाचे वेळापत्रक विस्कळीत झालेले आहे. प्रयोग झाल्याशिवाय विमाभरपाई, पीक उत्पादन, हमीभाव खरेदी या कामांचेही नियोजन करता येत नाही. त्यामुळे यंदा राज्य शासन हैराण झाले होते. थेट मुख्य सचिवांना बैठका घेत तलाठ्यांच्या हातापाया पडावे लागले होते. या पार्श्‍वभूमीवर आता महसूल व वन विभागानेच एक आदेश जारी करीत पीक कापणी प्रयोगाची नियमावली ठरवून दिली आहे.

Crop Harvesting
Crop Harvest : ‘पीककापणी’तून नाही ‘महसूल’ची सुटका

महसूल विभागाकडे येणाऱ्या सर्व पीक कापणी प्रयोगांसाठी ग्रामस्तरीय समितीचे अध्यक्षपद तलाठ्यांकडे राहील, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ‘ही कामे आमची नाहीत,’ अशी हेकेखोर भूमिका घेतलेल्या तलाठ्यांना नियमात बांधण्यात आले आहे. कृषी विभागांकडील प्रयोगांसाठी अध्यक्षपद कृषी सहायकाला, तर ग्रामविकास विभागाकडे जाणाऱ्या प्रयोगांसाठी या समितीचे अध्यक्षपद ग्रामसेवकाकडे राहील. या शिवाय या समितीत ग्रामपंचायतीचा एक सदस्य, पोलिस पाटील आणि दोन प्रगतिशील शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. अशा समित्या यापूर्वीही होत्या. मात्र नव्याने यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

Crop Harvesting
Crop Harvesting : काढणीला आलेल्या पिकांची वाताहत

जिल्हास्तरीय पीककापणी प्रयोग संनियंत्रण समितीचे अध्यक्षपदही महसूल विभागाला पुन्हा देण्यात आले आहे. या समितीचे अध्यक्षपद निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्याकडे तर सचिवपद कृषी उपसंचालकाकडे असेल. तालुका समितीचे अध्यक्षपद तहसीलदाराकडे, तर सचिव म्हणून तालुका कृषी अधिकारी काम करेल. “महसूल विभाग सतत दुसऱ्या खात्यांना दुय्यम समजतो व त्यातून पीककापणी प्रयोगाचे काम टाळण्याचा प्रयत्न होतो. या समित्यांमुळे प्रयोगांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी महसूल विभागाचीच असल्याचे शिक्कामोर्तब झाले आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

किमान दहा प्रयोगांचे बंधन

राज्यात निश्‍चित केलेल्या महसूल मंडलांत कोणत्याही विभागाला मन मानेल तसे पीककापणी प्रयोग करता येणार नाहीत. विमा अधिसूचित पिकांसाठी किमान दहा प्रयोग एका महसूल मंडलात होतील. विमा अधिसूचित नसलेल्या पिकांसाठी संबंधित जिल्ह्यात पेरणी क्षेत्र ८० हजार हेक्टरहून अधिक असल्यास किमान १५० प्रयोग, २० हजार ते ८० हजार हेक्टर असल्यास किमान १२० प्रयोग आणि २० हजार हेक्टरच्या खाली क्षेत्र असल्यास किमान ८० पीककापणी प्रयोग घ्यावे लागतील.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायकाकडे समितीचे अध्यक्षपद

- तीनही विभागांना करावे लागेल समसमान काम

- प्रत्येक कापणी प्रयोगाची माहिती प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन करावी लागेल

- प्रयोगाच्या १०० टक्के बिनचूक नोंदी होण्यासाठी ‘सीसीई अॅप्लिकेशन’ वापरणे बंधनकारक.

- आता शहरात बसून खोटे प्रयोग करता येणार नाहीत

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com