लष्करी अळीमुळे डेअरी, पोल्ट्रीला १३०० कोटींचा फटका

पुणे : राज्यातील डेअरी व पोल्ट्री उद्योगासाठी अत्यावश्यक असलेल्या मक्यासाठी यंदा तेराशे कोटी रुपये जादा मोजावे लागत आहेत. दुष्काळी स्थिती व लष्करी अळीमुळे खरीप हंगामातील मका उत्पादन घटणार असल्याने डेअरी उद्योग चिंतेत आहे.   डेअरी व पोल्ट्री हे दोन्ही उद्योग राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी उत्तम जोडधंदे आहेत. या उद्योगांसाठी पशुखाद्याकरिता मका पीक महत्त्वाची भूमिका बजावते. डेअरी उद्योगाला दरमहा चार कोटी किलो, तर पोल्ट्री उद्योगाला १२ कोटी किलो मका लागतो. “राज्याच्या पशुखाद्य निर्मिती उद्योगांना वर्षाकाठी २४ लाख टन मका लागतो.  गेल्या हंगामात १६ हजार रुपये टनाने मका मिळाला होता. मात्र, यंदा सरासरी २१ हजार ५०० रुपये टनाने मका विकत घ्यावा लागला. यामुळे किमान एक हजार ३४२ कोटी रुपये जादा मोजावे लागले आहेत,” अशी माहिती उद्योग सूत्रांनी दिली. शेतकऱ्यांकडून विकत घेतला जाणाऱ्या मक्याचा सर्वांत मोठा खरेदीदार वर्ग पशुखाद्य उद्योग आहे. यात पोल्ट्री खाद्यासाठी ७५ टक्के, तर डेअरीतील खाद्यनिर्मितीसाठी २५ टक्के मका विकला जातो. गेल्या हंगामात विविध भागांत लष्करी अळीने मका उत्पादन घटवले होते. त्यामुळे युक्रेनहून आयात झालेल्या मक्यामुळे पशुखाद्य बनविले गेले. यंदादेखील आयात मक्यावरच भिस्त राहील, असे पशुखाद्य उद्योगाला वाटते.  सोनर्ई डेअरीचे संचालक किशोर माने म्हणाले की, “गोकूळ, सोनई, नंदन, डायनामिक्स या मोठ्या डेअरी उद्योगांकडून स्वतः पशुखाद्य तयार करून पशुपालक शेतकऱ्यांना दिले जाते. मक्यामुळे या डेअरींचा खर्च अफाट प्रमाणात वाढला आहे. याशिवाय चितळे, गोविंद, वारणा, पराग, स्वराज, राजहंस, राजारामबापू, शिवामृत, कात्रज या डेअरींच्या आर्थिक नियोजनात मका तुटवड्यामुळे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष बाधा आलेली आहे.” मक्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ नगदी पीकच नव्हे तर चारादेखील उपलब्ध होतो. पशुखाद्यात मक्याइतके प्रथिने, कर्बोदके इतर कोणत्याही धान्यात मिळत नसल्यामुळे पशुखाद्यात मका महत्त्वाचा बनला आहे. राज्यात पशुखाद्यासाठी मका कधीही २५ ते २६ रुपये किलो भावाने विकत घ्यावा लागला नव्हता. मात्र, यंदा तशी स्थिती उद्भवल्याने पशुखाद्यनिर्मिती उद्योग चिंतेत आहे.  दरम्यान, पशुखाद्यासाठी देशी मक्याची टंचाई असल्याने जीएम (जनुकीय परावर्तित) मका आयातीला परवानगी देण्याची मागणी दक्षिण भारतातून होत आहे. अर्थात, ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता नसल्याचे डेअरी उद्योगाचे म्हणणे आहे. कुक्कुट उद्योगाचे मोठे जाळे कर्नाटकमध्ये असल्यामुळे या कीडीचा पहिला मोठा झटका कर्नाटकला बसला आहे. विशेष म्हणजे लष्करी अळीचे उगमस्थान कर्नाटक असून, आयात मक्यामधून ही तेथे रुजली व देशभर पसरली.   डेअरी व पोल्ट्री उद्योगाचे लक्ष आता आयात मक्याकडे लागले आहे. नाफेड व एमएमटीसी या दोन केंद्र शासनाच्या संस्थांकडून आयात मका उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्याच्या किमती वाढलेल्या असतील. गेल्या हंगामात या संस्थांनी १७ हजार रुपये टनाने मका आणला. यंदा २३ हजार ५०० रुपयांच्या खाली दर जाणार नाहीत, असा अंदाज लावला जात आहे. त्यामुळे पशुखाद्यासाठी पुढील हंगामात वर्षभर मका महाग मिळेल, हे आता स्पष्ट झाले आहे.  प्रतिक्रिया कमी पाऊस व कीड यामुळे राज्यातील मका उत्पादन घटणार आहे. पशुखाद्यासाठी मका महागला तरी त्याच्या किमती १८ ते २० रुपये प्रतिकिलोच्या आसपास राहिल्यास शेतकरीवर्गाला परवडेल. तसेच, डेअरी आणि पोल्ट्रीच्या पशुखाद्यासाठी या दराने मका परवडेल. मात्र, त्यासाठी शासनाला चांगले नियोजन करावे लागेल. - राजेंद्र थोरात, माजी सचिव, महाराष्ट्र पोल्ट्री फार्मर्स अँड ब्रिडर्स असोसिएशन