बेकायदा ‘एचटीबीटी’मुळे तीनशे कोटींचा फटका 

पुणे : बेकायदेशीर तणनाशक सहणशील (एचटीबीटी) कापूस बियाण्यांचा मोठ्या प्रमाणात फैलाव झाल्यामुळे यंदा बियाणे उद्योगाला ३०० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. देशात मोठा फटका महाराष्ट्राला बसला असून बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.  भारतीय बियाणे संघटनेच्या (एनएसएआय) अंदाजानुसार, यंदा काळ्या बाजारात एचटीबीटीची ५० लाख पाकिटे शेतकऱ्यांना विकली गेली. त्यामुळे अधिकृत बियाणे उद्योगाचा अंदाजे ३०० कोटी रुपयांचा हिस्सा एचटीबीटीने पळवला आहे.  'एचटीबीटी'साठी तस्कर रेल्वे, जलमार्ग आणि महामार्ग अशा वाहतुकीच्या तीनही साधनांचा वापर करत असल्याचा संशय आहे. परराज्यातून प्रथम वर्धा, चंद्रपूर भागात बियाणे आणले जाते. चंद्रपूर जिल्ह्यात कृषी खात्याच्या निरीक्षकांनी एक रॅकेट उघडकीस आणले होते. पोलिसांनी चार ठिकाणी गुन्हे दाखल करून लक्षावधी रुपयांचे बियाणे जप्त केले. मात्र, पायबंद बसण्याऐवजी उलट तस्करी वाढली आहे.  देशात ‘एचटीबीटी’ बियाणे उत्पादन व विक्रीला मान्यता नाही. मात्र, चार वर्षांपासून बियाणे सर्रास विकले जाते आहे. ‘एचटीबीटी’च्या शोधासाठी पोलिस व कृषी अधिकारी मिळून यापूर्वी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नियुक्त केले गेले. तथापि, काळेधंदे करणाऱ्या टोळ्यांना चाप बसला नाही. उलट यंदा लक्षणीय प्रसार झाल्याने बियाणे उद्योगाने चिंता व्यक्त केली आहे.  अनधिकृत बियाणे शोधण्यासाठी पोलिसांना प्रशिक्षण देणे, केंद्र शासन व परराज्यातील गृह विभागाची मदत घेणे असे पर्याय देखील स्विकारले जातील, असे कृषी विभागाने ठरवले होते. परंतु, राज्यव्यापी नियोजन न झाल्याने यंदा मोठया प्रमाणात ‘एचटीबीटी’चा प्रसार झाला. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र अशी तीन मुख्य राज्ये सध्या ‘एचटीबीटी’चा काळा बाजार करणाऱ्या टोळ्यांच्या नकाशावर आहेत.  राज्यात बोलगार्ड-२ कपाशी बियाण्यांची अधिकृत विक्री करणाऱ्या नामांकित कंपन्यांच्या बियाण्यांमध्ये अनधिकृत ‘एचटीबीटी’ सापडत आहे. यात कंपन्यांचा काहीच दोष नाही. मात्र, ‘एचटीबीटी’चा जनुक तुमच्या बोलगार्ड-२ बियाण्यात सापडल्याचे सांगून कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई होते. यामुळे बियाणे उद्योग देशोधडीला लागेल, असे उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.  जनुकीय भेसळीचा अहवाल पडून  आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्राच्या कापूस उत्पादक पट्ट्यात १५ टक्के तर पंजाबात ५ टक्के बियाण्यात अनधिकृत जनुकाची भेसळ असलेल्या कपाशीची लागवड झाली आहे. तसा अहवाल गेल्या वर्षी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या क्षेत्रिय तपासणी व शास्त्रीय मुल्यांकन समितीने दिला आहे. मात्र, या अहवालानंतर केंद्र व राज्याने संयुक्तपणे काहीच ठोस कृती केली नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  प्रतिक्रिया बेकायदेशीर ‘एचटीबीटी’ बियाण्यांवर वेळीच उपाय काढण्याची गरज आहे. अन्यथा बियाणे उद्योग कोसळून पडेल. सोयाबीन बियाण्यांच्या प्रश्नात अकारण गुन्हे दाखल होत असताना ‘एचटीबीटी’कडे मात्र सर्रास दुर्लक्ष झाले. या समस्येमुळे शेतकरी, बियाणे उद्योग अकारण भरडला जात आहे. आता एक तर दर्जेदार बियाणे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी खुले व्हावे किंवा बंदीची कठोर अंमलबजावणी तरी हवी.  - इंदर शेखर सिंग, संचालक, नॅशलन सीडस् असोसिएशन ऑफ इंडिया