कर्जमुक्ती योजनेत बॅंक खात्यांची ९८ टक्के पडताळणीः बाळासाहेब पाटील 

पुणेः महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेत ९८ टक्के बॅंक खात्यांची पडताळणी युद्धपातळीवर करण्यात आली असून, सुमारे ३२ लाख शेतकऱ्यांना २९ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी अपेक्षित आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात ही रक्कम जमा होण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती राज्याचे सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. 

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या कामकाजाचा आढावा बैठकीनंतर पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. ७) माध्यमांशी संवाद साधला. पाटील म्हणाले, आधार कार्ड लिंक असलेल्या बँक खात्यांनाच कर्जमाफी दिली जाणार आहे. त्यादृष्टीने शासकीय यंत्रणा कामाला लागलेली आहे. आत्तापर्यंत झालेल्या कामकाजात सुमारे ९८ टक्के बँक खाती आधारशी लिंक केली आहेत. मात्र, वयोवृद्ध झालेल्या एखाद्या शेतकऱ्यांचा अंगठा (थंब) मॅच होत नसेल तर अशा ठिकाणी पडताळणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तर पूर्वीच्या सरकारने केलेल्या कर्जमाफीत शेतकऱ्यांना त्रास झाला होता. यंदाच्या माफीत त्रास होऊ नये यासाठी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या सूचना संबंधित शासकीय यंत्रणांना दिल्या आहेत. 

दरम्यान, पणन मंडळाच्या आढावा बैठकीत हळद पिकाला शेतमाल तारण योजनेतून जास्तीत जास्त समावेश करून, शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होण्यासाठी पणन मंडळाने बाजार समित्यांना सूचना करत, अधिक सेवा देण्यासाठी नवीन योजना आखण्याच्या सूचना मंत्री पाटील यांनी केल्या. 

या वेळी पणन संचालक डॉ. आनंद जोगदंड, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार, राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेचे संचालक सतीश पाटील आदि उपस्थित होते. या वेळी मंत्री पाटील यांनी पणन मंडळासह, पणन संचालनालय, राष्ट्रीय सुगीपश्‍चात तंत्रज्ञान संस्थेचा आढावा घेतला. शेतमाल तारण कर्ज योजनेमध्ये जास्तीत जास्त सहभागासाठी बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांमध्ये प्रचार व प्रसिध्दी करावी, तसेच त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्याबाबत पणन मंडळाने बाजार समित्यांमार्फत सूचना कराव्यात. तसेच हळद जास्तीत जास्त तारण योजनेमध्ये येण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना केल्या.  एफआरपीवरील व्याज द्यावेच लागेल  ऊस गाळप हंगाम सुरू झाल्यानंतर ऊसबिलापोटी देय एफआरपीची थकीत रक्कम वाढली असावी. शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासाठी साखर आयुक्तांचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. एफआरपी देण्यास वेळ लागला तर कारखान्यांना व्याज आकारणी करण्याचा अधिकार कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे एफआऱपी व्याजासह द्यावीच लागणार आहे. असेही पाटील या वेळी म्हणाले.