Agriculture news in Marathi ‘FRP’ exhausting factories under discussion due to ‘red list’ | Agrowon

‘लाल यादी’मुळे ‘एफआरपी’ थकविणारे कारखाने चर्चेत

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 1 ऑक्टोबर 2021

कायद्यानुसार नियमित ‘एफआरपी’ देणारे कारखाने हिरव्या रंगात आणि खरेदीबिले थकविणाऱ्या कारखान्यांची यादी लाल रंगात प्रसिद्ध करण्याची शक्कल साखर आयुक्तालयाने लढविल्याने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. 

पुणे ः कायद्यानुसार नियमित ‘एफआरपी’ देणारे कारखाने हिरव्या रंगात आणि खरेदीबिले थकविणाऱ्या कारखान्यांची यादी लाल रंगात प्रसिद्ध करण्याची शक्कल साखर आयुक्तालयाने लढविल्याने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. 

साखर आयुक्तालयाने हिरव्या (नियमित एफआरपी देणारे), नारंगी (उशिरा एफआरपी देणारे) आणि लाल (एफआरपी थकविल्यामुळे आरआरसी कारवाई झालेले) अशा तीन रंगांमध्ये १९० कारखान्यांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. यात खासगी व सहकारी अशा दोन्ही श्रेणींमधील कारखान्यांचा समावेश आहे. 

‘‘राज्याचा गाळप हंगाम सुरू होत असताना ऊसपुरवठा करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना योग्य निर्णय घेता यावा, यासाठी आयुक्तालयाने या याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) वेळेत अदा न करणारे आणि त्यामुळे कारवाईच्या कक्षेत असलेले कारखाने आम्ही लाल यादीत दाखविले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तत्काळ निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

साखर आयुक्तालयाने विविध रंगांत प्रसिद्ध केलेल्या या याद्यांमुळे शेतकऱ्यांना पारदर्शक पद्धतीने साखर कारखान्यांची आर्थिक क्षमता लक्षात येणार आहे. मुदत उलटल्यानंतर देखील एफआरपी अदा न करणाऱ्या साखर कारखान्यांना पुन्हा ऊस घालायचा की नाही, याबाबत नियोजन करण्यात शेतकऱ्यांना या रंगीत याद्या उपयुक्त ठरणार आहेत. 

आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, वेळेत एफआरपी न दिल्यामुळे शासन व आयुक्तालयाकडे सतत तक्रारी येतात. ऊस उत्पादकांना जादा रकमेचे आमिष दाखविणे, त्यानंतर रकमा अदा न करणे, ऊस गाळपाला नकार देणे, हंगामाच्या सुरुवातीला रकमा अदा करणे, हंगामाच्या शेवटच्या महिन्यापर्यंत रकमा थकीत ठेवणे असे प्रकार राज्यात आढळून येत आहेत. काही निवडक शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा जादा रक्कम देत बहुसंख्य उत्पादकांची फसवणूक करण्याच्या प्रथादेखील आढळल्या आहेत. त्यामुळेच रंगीत याद्या प्रसिद्ध करून शेतकऱ्यांना सत्यस्थितीचे आकलन करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्याचा २०२१-२२ चा गाळप हंगाम तोंडावर आलेला आहे. कोणत्या कारखान्याला ऊस घालायचा, हा हक्क शेतकऱ्यांचा आहे. मात्र आपण ज्या कारखान्याला ऊस देणार आहोत त्याची पार्श्‍वभूमी नेमकी कशी आहे हे जाणून घेण्याचा हक्कदेखील शेतकऱ्यांचा आहे. त्यामुळे एफआरपीचे वाटपाचे चांगले नियोजन करणारे आणि न करणाऱ्या कारखान्यांच्या याद्या आम्ही राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार विविध रंगात शेतकऱ्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध केल्या आहेत.
- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त


इतर अॅग्रो विशेष
किमान तापमानात घट होण्याची शक्यतापुणे : राज्यात पावसाने उघडिप दिल्यानंतर किमान...
‘महाडीबीटी’च्या कामात अडथळाअकोला ः कृषी खात्याच्या विविध योजनांचा लाभ...
कृषी निविष्ठा केंद्रांचे परवाने आता...पुणे ः राज्यातील कृषी सेवा केंद्रांना परवान्याची...
आयातीमुळे कडधान्य दर दबावातपुणे ः तुरीचा हंगाम पुढील काही दिवसांत सुरू होईल...
...तर द्राक्षाचे नुकसान टळले असतेनाशिक : गेल्या तीन वर्षांपासून कसमादे भागातील...
साहित्य संमेलनाचे अनुदान शेतकरी,...नाशिक : वामनदादा कर्डक जन्मशताब्दी साहित्यनगरी...
देशी वाणाने सकस उत्पादन ः राहीबाई पोपेरेसांगली : पारंपरिक बियाणाला रासायनिक खताच्या...
शिवरायांच्या स्वराज्यापासून महात्मा...कोल्हापूर : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या हिंदवी...
मराठवाड्यात आंब्यावर संकटाचे ढगऔरंगाबाद : यंदा आंब्यावर संकटाचे ढग कायम आहेत....
पुन्हा उभा राहिलो अन् यशस्वीही झालो...दुग्ध व्यवसायात भरभराट येत असतानाच कुट्टी यंत्र...
पीकबदल, फळबागांसह पूरक उद्योगांची साथऔरंगाबाद जिल्ह्यातील जडगाव येथील भोसले कुटुंबाने...
डेअरी उद्योगातील खरेदीदराचा गोंधळ कायमपुणे ः राज्यातील दुधाच्या बाजारपेठेत विक्रीविषयक...
ऊस उत्पादकांचे अद्याप ४,४४५ कोटी थकीतकोल्हापूर : गेल्या हंगामात उत्तर प्रदेशातील साखर...
कोरड्या हवामानाचा अंदाज, गारठाही वाढणारपुणे : राज्यात पावसाने उघडीप दिली असून, आकाश...
लातूर जिल्ह्यात द्राक्ष बागांना पावसाचा...लातूर ः जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून...
पाकिस्तानमध्ये कापसाचे दर टिकूनपुणे ः पाकिस्तानमध्ये यंदा कापूस उत्पादनात वाढ...
‘पशुसंवर्धन’च्या योजनांसाठी अर्ज...पुणे ः जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सुशिक्षित व...
मनाच्या वेदना दूर करण्यासाठी संघर्ष ः...कुंडल, जि. सांगली : माणसाच्या अंगाला, कपड्याला...
शेती हा आर्थिक प्रश्‍न ः विलास शिंदेनाशिक : शेतीविषयी चर्चा राजकीय व सामाजिक अंगाने न...
उसाच्या पहिल्या पेमेंटकडे लागले लक्षपुणे ः राज्यातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून...