‘एफआरपी’चे तुकडे होणार नाहीत; केंद्राचा निर्वाळा

पुणे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या रास्त व किफायतशीर दराची (एफआरपी) विभागणी करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचा निर्वाळा केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने दिला आहे.  केंद्रीय अन्न मंत्री पीयूष गोयल यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र पाठवून शेतकऱ्यांना एफआरपी १४ दिवसांच्या आत देण्याचे बंधन साखर कारखान्यांवर असल्याचे नमूद केले आहे. या पत्राची प्रत माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनाही मिळाल्याचे ‘रयत क्रांती’च्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, असे पत्र आयुक्तालयाच्या स्तरावर आलेले नाही. तसेच, एफआरपीबाबत काही धोरणात्मक सुधारणा होणार किंवा नाहीत, या बाबत केंद्राकडून अद्याप तरी कळविण्यात आलेले नाही, असे आयुक्तालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांचे म्हणणे आहे.  एफआरपी तीन टप्प्यांमध्ये देण्याबाबत राज्यात सतत चर्चा सुरू आहे. काही संघटना आंदोलने देखील करीत असल्याने शेतकऱ्यांमधील संभ्रम कायम आहे. साखर नियंत्रण आदेश १९६६नुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण केले जाते.  त्यांना दोन आठवड्यात एफआरपी चुकती करण्याचे बंधन याच आदेशाच्या तरतुदीनुसार लागू करण्यात आलेले आहे. तीन टप्प्यांत एफआरपीची मागणी साखर उद्योगातून होते आहे. ही तरतूद केंद्राने अजूनही कायम ठेवलेली आहे.  गोयल यांनी आपल्या पत्रात एकरकमी एफआरपीचे धोरण कायम असल्याचा ठामपणे सांगितले आहे. ‘‘साखर कारखाने व शेतकऱ्यांमध्ये करार झालेला नसेल तर १४ दिवसांच्या आत एफआरपी चुकती करण्याचे कायदेशीर बंधन कारखान्यांवर अद्यापही लागू आहे. एफआरपीचे तुकडे पाडण्याबाबत केंद्र सरकारच्या पातळीवर कोणताही प्रस्ताव नाही. उलट, शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपी मिळवून देण्याची दक्षता घ्यावी,’’ अशा सूचना आम्ही महाराष्ट्र सरकारला दिलेल्या आहेत, असे अन्न मंत्र्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.