‘महाडीबीटी’ प्रकल्प अधांतरी

पुणे ः ऑनलाइन कामकाज आणि थेट लाभ हस्तांतर प्रणाली, अशा दोन बाबींचे एकत्रीकरण करून कृषी विभागातील गैरव्यवहाराला लगाम घालणाऱ्या ‘महाडीबीटी’ प्रकल्पाचे मुख्य समन्वयक श्रीकांत आंडगे यांची बदली करण्यात आली आहे. ठेकेदार आणि काही अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यात खुपणाऱ्या या प्रकल्पाचे भवितव्य आता अधांतरी असल्याचे बोलले जात आहे.

कृषी विभागाकडून कोट्यवधी रुपयांच्या योजना वर्षानुवर्षे राबविल्या जात होत्या. त्यासाठी अधिकाऱ्यांच्याच हातात अधिकार देण्यात आले होते. योजनांसाठी लाभार्थी निवड ते अनुदानवाटपाची सर्व कामे ऑनलाइन पद्धतीने केली जात होती. त्यामुळे योजनांच्या कामात सतत गैरव्यवहार आणि वशिलेबाजीचा ठपका कृषी खात्यावर ठेवला जात होता. आंडगे यांनी कृषी विभागाच्या सर्व योजना मानवी हस्तक्षेपापासून बाजूला काढून पारदर्शक ऑनलाइन प्रणालीवर आणल्या होत्या. मात्र या कामासाठी त्यांच्या नशिबी ‘बक्षीस’ ऐवजी ‘बदली’ आल्याचे बोलले जात आहे. 

कृषी मंत्रालयात अवर सचिवपदी काम करणारे आंडगे स्वतः शेतकरी कुटुंबातून आलेले आणि प्रामाणिकपणे झपाटून काम करीत होते. त्यांचे हेच गुण हेरून कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी आंडगे यांना कृषी विभागाला महाडीबीटीवर नेण्याची मोठी जबाबदारी दिली होती.

फडणवीस सरकारच्या काळात सर्व खात्याच्या योजना ऑनलाइनवर नेऊन एकाच ठिकाणी नागरिकांना उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठीच ‘आपले सरकार’ संकेतस्थळ तयार करण्यात आले. मात्र या संकल्पनेमुळे आपला ‘दाणापाणी’ बंद होण्याची होत असल्याची जाणीव विविध खात्यांना झाली. त्यामुळे नागरी सेवांना ऑनलाइनवर नेण्याचे बहुतेक विभागांनी टाळले. ज्या निवडक खात्यांनी काही सेवा आणल्या; त्यात मानवी हस्तक्षेपाला जागा ठेवल्या. मात्र कृषी विभाग हा एकमेव विभाग सर्व योजनांना ऑनलाइनवर देण्यास यशस्वी ठरला. त्याचे पूर्ण श्रेय उपसचिव आंडगे यांना असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

आंडगे यांच्या सर्व संकल्पनांना कृषिमंत्री दादा भुसे, कृषी सचिव एकनाथ डवले व कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी आपापल्या पातळीवर पाठिंबा दिला होता. ‘महाडीबीटी’मुळे वशिलेबाजी, राजकीय दबाव आणि प्रशासकीय हस्तक्षेपाला आळा बसला खरा; मात्र ठेकेदार आणि कृषी खात्यातील एक लॉबी दुखावली होती. 

‘‘ठेकेदारांना डीबीटी नकोय आणि अधिकाऱ्यांना सर्व योजना ऑनलाइनवर नको आहेत. महाडीबीटीमुळे आम्हाला जिल्हा किंवा तालुकास्तरावर काहीही अधिकार ठेवलेले नाहीत. सर्व नियंत्रण मंत्रालयातील आंडगे यांच्या कक्षाकडे दिले गेले आहे, अशी आवई काही अधिकारी व ठेकेदारांनी उठवली होती. तसेच महाडीबीटी प्रणाली बंद पाडण्यासाठी प्रयत्नदेखील सुरू केले होते. आंडगे यांच्या बदलीमुळे एकाच दगडात दोन पक्षी मारले गेले आहेत,’’ अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. 

कृषी खात्याच्या अन्य एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की आंडगे यांची बदली हेतुतः करण्यात आलेली नाही. त्यांची बदली राजकीय हस्तक्षेपाने झालेली नसून नागरी सेवा मंडळाने केलेली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिवाने त्यांच्या अधिकारात हा निर्णय घेतला आहे. या पदावर तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्याने ते प्रशासकीय बदलीस पात्र होते. मात्र त्यांना मुदतवाढ देता आली असती, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी अत्यावश्यक असलेला पाठपुरावा झालेला नाही. विशेष म्हणजे त्यांची बदली रोखण्यासाठी स्वतः कृषी सचिवांनी प्रयत्न केले होते. परंतु बदली करणाऱ्यांनी सचिवांनाही जुमानलेले नाही. कृषी खात्याच्या अन्य एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की आंडगे यांची बदली हेतुतः करण्यात आलेली नाही. उलट चांगल्या कामाबद्दल त्यांचा सत्कार करण्यात आला.

बदलीमुळे ‘एक लॉबी’ समाधानी  महाडीबीटी प्रकल्पाचे पालकत्व कुशलतेने सांभाळणारे अवर सचिव श्रीकांत आंडगे यांची अर्थ मंत्रालयात बदली होताच कृषी खात्यातील एक लॉबी समाधान पावली आहे. महाडीबीटी प्रकल्पाचे कामकाज आता मंत्रालयात न ठेवता कृषी आयुक्तालयाकडे देण्यासाठी दुसरी एक लॉबी धडपड करते आहे. आयुक्तालयातील संगणक विभागाकडे ‘महाडीबीटी’ प्रकल्प सोपवला गेल्यास त्यात हवे ते बदल करणे शक्य होते. मात्र त्यात आंडगे यांचा अडथळा होता. आता त्यांच्या बदलीने नेतृत्व हरविलेला महाडीबीटी प्रकल्प अजून खिळखिळा कसा करता येईल, यासाठी हालचाली सुरू झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.