‘महाडीबीटी’ भक्कम; माघार नाही

पारदर्शक प्रणालीतील काही घटकांची गैरसोय होत असल्यास ती दूर केली जाईल. मात्र, कोणत्याही स्थितीत आता जुन्या ‘ऑफलाइन’ कामकाजाकडे जाता येणार नाही, असा निःसंदिग्ध निर्वाळा उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिला आहे.
‘MahaDBT’ strong; There is no turning back
‘MahaDBT’ strong; There is no turning back

पुणे ः कृषी विभागाच्या योजना ‘ऑनलाइन’ तंत्रज्ञान माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत नेणारी ‘महाडीबीटी’ प्रणाली भक्कम झालेली आहे. या पारदर्शक प्रणालीतील काही घटकांची गैरसोय होत असल्यास ती दूर केली जाईल. मात्र, कोणत्याही स्थितीत आता जुन्या ‘ऑफलाइन’ कामकाजाकडे जाता येणार नाही, असा निःसंदिग्ध निर्वाळा उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिला आहे. 

काही अधिकारी व ठेकेदारांची लॉबी आधीच ‘महाडीबीटी’ला आतून जोरदार विरोध करते आहे. त्यात पुन्हा या प्रणालीचे मुख्य समन्वयक श्रीकांत आंडगे यांचीही बदली करण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘महाडीबीटी’चे भवितव्य अधांतरी असल्याचे वृत्त ‘अॅग्रोवन’मधून प्रसिद्ध होताच क्षेत्रिय कर्मचारी तसेच कृषी उद्योग कंपन्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. कृषी विषयक योजना शेतकऱ्यांपर्यंत न पोचण्यास महाडीबीटीच जबाबदार असल्याची आवई काही घटकांकडून उठवली जात आहे. मात्र, कृषी विभाग आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. ‘‘काही तांत्रिक अडचणी आहेत. पण, या प्रणालीची उपयुक्तता निर्विवादपणे उत्तम आहे. उलट शेतकऱ्यांच्या दारात या प्रणालीचे लाभ नेण्यासाठी आता भ्रमणध्वनी उपयोजन (मोबाईल अॅप्लिकेशन) तयार करण्यात आले आहे. दुसऱ्या बाजूला प्रणालीचे मुख्य समन्वयक आंडगे यांची झालेली बदली स्थगित करण्यासाठी उच्चपातळीवरून प्रयत्न सुरू आहेत,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  

महाडीबीटीमुळे ७७.१९ कोटी जमा  कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘‘महाडीबीटीतून सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या झालेल्या कामकाजावर नजर टाकल्यास आतापर्यंत २.५१ लाख शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी १.०९ लाख शेतकऱ्यांनी अत्यावश्यक कागदपत्रे संगणकीय पद्धतीने हस्तांतरित  (अपलोड) केलेली आहेत. त्यातील १.०१ लाख शेतकऱ्यांना पूर्वसंमतीदेखील देण्यात आली आहे. महाडीबीटी प्रणालीत पुढील सर्व कामेही ऑनलाइन पद्धतीने होतात. त्यानुसार पूर्वसंमती मिळालेल्या ६४,७५० शेतकऱ्यांनी त्यांच्या माल खरेदी पावत्या (इनव्हाइसेस) हस्तांतरित केलेल्या आहेत. पावत्या पाठवणाऱ्या ५२,२३५ पैकी ४०,७३५ शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात आम्ही थेट अनुदानाची ७७.१९ कोटी रुपयांची रक्कम जमादेखील केली आहे.’’

सेवा केंद्रांवर जाण्याची गरज नाही  ‘‘महाडीबीटीचे एकात्मिक उद्दिष्ट पाहिल्यास ही प्रणाली अतिशय पारदर्शक आहे. त्यात दोष किंवा चूक असल्याचे वाटत नाही. शेतकरीच नव्हे तर कृषी विभागाच्या कामकाजासाठीही ही प्रणाली उपयुक्त आहे. उलट या प्रणालीमुळेच शेतकऱ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात सरकारी अनुदानाची रक्कम पारदर्शकपणे जाते आहे. शेतकऱ्यांना अजून चांगली सेवा देण्यासाठी तसेच त्यांना अगदी सार्वजनिक सेवा केंद्रांपर्यंत जाण्याचा त्रासदेखील होऊ नये, यासाठी एक अॅप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाडीबीटीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी आपली कागदपत्रे थेट या अॅप्लिकेशनमधून पाठवू शकतात.’’ असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. 

ठिबक उद्योगाकडून विरोध नाही दरम्यान, महाडीबीटी प्रणालीतून अवजारे वगळण्याची मागणी अवजार उद्योगातून होत असली तरी ठिबक उद्योगाने वेगळी भूमिका घेतली आहे. ‘इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे (वेस्ट) उपाध्यक्ष कृष्णात महामुलकर म्हणाले की, ‘‘महाडीबीटीला कंपन्या, वितरक किंवा शेतकऱ्यांचाही विरोध नाही. उलट भरपूर निधी उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांना तत्काळ किमान ९० दिवसांत अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. ते घडत नसल्याने संभ्रम झालेला आहे. मात्र, त्या कारणास्तव या प्रणालीस किमान ठिबक उद्योगातून तरी विरोध झालेला नाही.’’

शेतकऱ्यांना सेवा देणारी डीबीटी प्रणाली सक्षमपणे राबविली जात आहे. सुरुवातीला आलेल्या सर्व अडचणी दूर करण्यात आलेल्या आहेत. क्षेत्रिय अधिकारीसुद्धा चांगल्या प्रकारे कामे करीत आहेत.  - एकनाथ डवले, कृषी सचिव

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com