‘पीएम किसान’, ‘ई-पीक’चा तिढा सुटला

पुणे ः महसूल व कृषी खात्यात तयार झालेल्या विसंवादामुळे राज्यातील ‘पीएम किसान’ व ‘ई-पीक पाहणी’ या दोन्ही उपक्रमांमध्ये तयार झालेला तिढा अखेर सुटला आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी एकत्रितपणे पुढाकार घेत दोन्ही खात्यांच्या प्रशासन यंत्रणेत समेट घडवून आणला. त्यामुळे या उपक्रमांच्या कामकाजाला वेग येण्याची शक्यता आहे. 

महसूल विभागाचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले, की महसूल व कृषी खात्याची एक संयुक्त बैठक सोमवारी (ता. २१) मंत्रालयात झाली. दोन्ही खात्यांनी आपापले म्हणणे मांडले. मंत्र्यांनी ते ऐकून घेतले. तांत्रिक तसेच इतर काही अडचणी असल्यास त्या सोडविल्या जातील, असेही स्पष्ट केले आणि समेट घडवून आणला. त्यामुळे पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतील (पीएम किसान) अडकून पडलेल्या १० लाख प्रकरणांचा निपटारा महसूल खात्याच्या सहकार्यातून होणार आहे. तर कृषी विभागाच्या सहकार्याने ई-पीक पाहणीसाठी प्रचार व जागृती अभियान वेगवान केले जाणार आहे.’’

वरिष्ठांना आणले समोरासमोर  या दोन्ही योजनांबाबत क्षेत्रीय पातळीवरून एकमेकांच्या विरोधात आरोप झाले होते. तसेच महसूल आणि कृषी यंत्रणेने या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकमेकांना सहकार्य करण्याचे थांबविले गेले होते. विशेष म्हणजे महसूल खात्याचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर आणि कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी आपपल्या यंत्रणांची पाठराखण केली होती. त्यामुळे हा तिढा कसा सुटणार, असा प्रश्‍न तयार झाला होता. मात्र या बैठकीत करीर, डवले यांच्यासह कृषी आयुक्त धीरजकुमार आणि जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू यांना समोरासमोर बसविण्यात आले. दोन्ही मंत्र्यांनी समन्वयाची भूमिका घेत हा वाद निकाली काढला. ई-पीक पाहणी प्रकल्पाचे मुख्य समन्वयक रामदास जगतापदेखील या वेळी उपस्थित होते.

सर्व अधिकाऱ्यांना दिल्या सूचना  ‘‘या बैठकीला क्षेत्रीय पातळीवरील तलाठी आणि कृषी सहायक संघटनांच्या प्रतिनिधींनाही बोलावण्यात आलेले होते. त्यांच्या समक्ष हा वाद मिटल्याने आता पुन्हा कोणीही एकमेकांच्या कामावर बहिष्कार टाकणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महसूलमंत्री थोरात यांनी पीएम किसानमधील प्रलंबित अर्जांचा निपटारा दोन महिन्यांत करण्याचे आदेश दिले, तर ई-पीकपाहणी प्रकल्पात कृषी व महसूल यंत्रणेने एकत्रित करण्याच्या सूचना कृषिमंत्री भुसे यांनी दिल्या. दोन्ही योजनांपासून राज्यातील एकही पात्र शेतकरी वंचित राहू नाही, याची दक्षता घ्या, अशा स्पष्ट सूचना दोन्ही मंत्र्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना दिल्या,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

‘अॅग्रोवन’ने केला होता पाठपुरावा महसूल व कृषी खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वादामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना ‘पीएम किसान’ व ‘ई-पीक पाहणी’ या चांगल्या उपक्रमांपासून वंचित राहावे लागत होते. त्यामुळे या खात्याने समन्वयाची भूमिका घ्यावी आणि वाद मिटवावा, अशी भूमिका ‘अॅग्रोवन’ने घेतली होती. त्यामुळे सरकारला या अधिकाऱ्यांना एकत्र आणावे लागले. टोकाच्या भूमिका मागे घ्यायला लावणारा दबाव ‘अॅग्रोवन’च्या भूमिकेमुळे तयार झाला होता, अशी प्रतिक्रिया महसूल व कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.