जालना: ‘‘जिल्ह्यामध्ये कृषी विभागाच्या ‘आत्मा’तर्फे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपनीची निर्मिती झाली आहे. या शेतकरी गटांना अन्न प्रक्रिया उद्योगात आत्मनिर्भर भारतअंतर्गत पंतप्रधान सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजनेंतर्गत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक बाळासाहेब शिंदे यांनी केले.

या योजनेचा कालावधी २०२०-२१- ते२०२४-२५ पर्यंत राहील. नाशवंत कृषी उत्पादने, तृणधान्य आधारित उत्पादन, मत्स्य, कुक्कुट पालन, मध आदींवर प्रक्रियेसाठी उत्पादने घेतली जाऊ शकतात.

अस्तित्वातील सुक्ष्म प्रक्रिया उद्योगांचे आधुनिकीकरण, नवीन उद्योग - एक जिल्हा एक उत्पादन यासाठीच फक्त, सामाईक पायाभूत सुविधा व विपणन व ब्रॅंडिंग व मार्केटिंग इत्यादीसाठी उद्योगांना अनुदान मिळेल. यामध्ये वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजक, शेतकरी उत्पादक संघ, उत्पादकांच्या सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गटांना सहभाग घेता येईल. 

सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० लाख रुपये इतके अनुदान मिळेल. प्रकल्प उभारणीसाठी बॅंकेकडून कर्ज घेणे आवश्‍यक आहे. याशिवाय लाभार्थीचा हिस्सा १० टक्के राहील. स्वयंसहायता गटाच्या सदस्यांनाही वरीलप्रमाणे ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त  १० लाख रुपये अनुदान मिळेल. जे सदस्य हे अन्न प्रक्रिया उद्योगामध्ये गुंतलेले आहेत अशाच सदस्यांना बीज भांडवल म्हणून प्रत्येक सदस्याला ४० हजार रुपये देय आहेत. एका गटाला बीज भांडवल हे जास्तीत जास्त  ४ लाख रुपये मिळेल. 

दहा लाख रूपयांपेक्षा जास्त अनुदानाचे प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाकडे पाठवावे लागतात. या बाबी अंतर्गत शेतामध्ये असेइंग, संकलन, प्रतवारी, गोदाम, शीत गृह. सामायिक प्रक्रिया सुविधा या सामाईक पायाभूत सुविधा उभारता येतात. शेतकरी उत्पादक संघ एफपीओ / उत्पादकांच्या सहकारी संस्था/ स्वयंसहायता गट यांना प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणी ५० हजार रुपये इतके अर्थसाहाय्य देण्यात येईल. 

मार्केटिंग, ब्रॅंडिंगसाठी ५० टक्के अनुदान 

शेतकरी उत्पादक संघ/उत्पादकांच्या सहकारी संस्था/ स्वयंसहायता गट  किंवा सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग एसपीव्ही यांना उत्पादनाचे मार्केटिंग व ब्रॅंडिंग साठी लागणारे एकूण खर्चाच्या ५० टक्के  अनुदान देय आहे.  अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा कृषी विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या, असे शिंदे यांनी कळविले.