राज्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण

मुंबई : केंद्राप्रमाणे राज्यातही अराखीव प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण मंजूर करण्यास सोमवारी (ता. ४) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेत आहे, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना समाजात सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांना शिक्षण आणि नोकरीची संधी प्राप्त व्हावी, यासाठी या घटकाला १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र शासनाने घटना दुरुस्ती केली आहे. त्याच दृष्टिकोनातून या घटकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळता सर्व अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्था, विद्यालये, महाविद्यालये, सर्व उच्च शिक्षण शैक्षणिक संस्था, स्वायत्त विद्यापीठे यामध्ये एकूण प्रवेश द्यावयाच्या जागांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. तसेच शासकीय आस्थापना, निमशासकीय आस्थापना, मंडळ, महामंडळे, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामीण स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांच्या आस्थापनांवरील सरळ सेवेच्या पदांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार आहे. हे आरक्षण राज्यात सध्या राज्य लोकसेवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती, (वि.जा.) भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी असलेल्या ५२ टक्के व २०१८ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२ अन्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी विहित करण्यात आलेल्या १६ टक्के आरक्षणाव्यतिरिक्त राहील.