पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ११ लाख नावे अपात्र 

नगर ः ग्रामीण भागातील गरीब, अल्पभूधारक, घर नसलेल्या व्यक्तींनी घर देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेतून घरांचा लाभ दिला जात आहे. मात्र यादीत चांगली परिस्थिती असलेल्यांच्या नावांचाही समावेश होता. त्यामुले आधार कार्डच्या आधारे पडताळणी करुन वेगवेगळ्या कारणाने राज्यातील १० लाख ८४ हजार ५७५ व्यक्तींची नावे केंद्र सरकारच्या पातळीवरील ‘एनआयसी’ प्रणालीतून अपात्र केली आहेत. 

ग्रामीण भागात गरीब, घर नसलेल्या व्यक्तीला घर मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून केंद्र सरकारमार्फत पंतप्रधान घरकुल योजना राबवली जात आहे. त्यानुसार प्रत्येक गावांतून दोन वर्षांपूर्वी याद्या केल्या. ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत ती नावे ‘एनआयसी’ प्रणालीतून अपलोड केली व केंद्र सरकारने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे याद्या परत आल्यावर सबंधिताच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करत वस्तुस्थितीचे फोटो ‘एनआयसी’ प्रणालीवर अपलोड केले. त्यातून ५७ लाख ६० हजार ५६ व्यक्तींची नोंदणी झाली होती. त्या नावाची एनआयसीने पडताळणी करुन संबंधिताच्या नावे नावे दुचाकी, चारचाकी, मालमत्ता, बॅंक ठेवी, प्लॉट, फ्लॅट, पूर्वीचे पक्के घर, दोन हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन यासह आर्थिक बाब भक्कम असल्याचे स्पष्ट करणाऱ्या नोंदी आहेत. अशा व्यक्तीची नावे ‘एनआयसी’ प्रणालीच्या पडताळणीत अपात्र झाली आहे.  अपात्र झालेली राज्यातील १० लाख ८४ हजार ५७५ नावे असून आहेत. ४६ लाख ६९ हजार ५९६ व्यक्तीची नावे पात्र असल्याचे सांगण्यात आले. आता राहिलेल्या नावांबाबत पात्र नावे असलेल्या व्यक्तींची ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत कुटुंबप्रमुखाचे जॉबकार्ड मॅप करण्याचे काम सुरु आहे. अपात्र झालेल्यांत कोल्हापुर, नगर जिल्ह्यातील सर्वाधिक नावे आहेत. सर्वाधिक पात्र नावे नांदेड, जळगावातील आहेत. 

अपात्रतेला जबाबदार कोण?  ग्रामीण भागात अजूनही अनेकांना पक्के घरे नाहीत. त्यात बहुतांश शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, शेतमजूर, एकल महिला, परितक्त्या महिलांचा समावेश आहेत. मात्र घराची गरज असूनही स्थानिक पातळीवरील राजकारणात या विषयाची सातत्याने चर्चा होत असते. केवळ आपल्या बाजूची व्यक्ती नाही हे कारण पुढे करत लाभ मिळणार नाही यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रयत्न केले जात. मात्र आता केंद्र सरकारच्या एनआयसी प्रणालीमुळे यात स्थानिक, जिल्हा अथवा राज्य पातळीवरही कोणाला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे अपात्र झालेल्या नावालाही स्थानिक पातळीवर कोणी जबाबदार नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.  जिल्हानिहाय अपात्र संख्या (कंसात पात्र)  धुळे ः २५३१८ (१,७४,२०८), कोल्हापुर ः ७८७८७ (१०२८९२), १५२८१ (४२०४८), रायगड ः ११११७ (३८६९५), गोंदिया ः ३४९३५ (१०८६७९), अमरावती ः ३१,४०१ (१,४२,७४२), अकोला ः २१५०१ (७१६४९), गडचिरोली ः २२३८२ (७९९४०), सातारा ः २९९८३ (८८११८), वर्धा ः २२७७५ (५२३३८), जळगाव ः ५१९२१ (२६४८०८), नंदुरबार ः १८२७५ (१८०९५६), पुणे ः ३५,०७६ (७७,९७८), रत्नागिरी ः १४४८९ (६४२५७), सिंधुदुर्ग ः १६११० (२०६१९), हिंगोली ः १०२८९ (११३७१४), चंद्रपूर ः ३२०६८ (१२३३०८), नागपूर ः ३३४३६ (५५८८४), उस्मानाबाद ः १९९४४ (१०४३४८), नगर ः ६५,८९२ (२,२७,७०८), परभणी ः ३१,६१७ (१,५७,९१८), औरंगाबाद ः ३८१०६ (२२२८४१), जालना ः ३५८९२ (१८५९५९), वाशीम ः २६८३९ (११६५४२), नांदेड ः ४१५०५ (३०९८०२) पालघर ः १९२४४ (९३४९२), बीड ः ३०३८० (२२८२७२), भंडारा ः ३०७१५ (९२८५२), बुलडाणा ः ३४६२६ (२०१९३३), सोलापुर ः ३९६४६ (१६७८३८), यवतमाळ ः  ४६०१६ (३०३४६२), लातुर ः २९,२७६ (१,२२,८०३), सांगली ः ४०,१६३ (९२,४२०), नाशिक ः ४९५७२ (२३५६३).