राज्यातील ११५ तालुके कापूस उत्पादक घोषित

परभणी ः राज्य शासनाच्या वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ नुसार सहकारी तत्त्वावरील सूतगिरण्यांकरिता शासकीय भागभांडवल योजना राबविण्याकरिता राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ, खानदेशातील १८ जिल्ह्यातील ११५ तालुके कापूस उत्पादक तालुके म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. यामध्ये मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांतील ३६ तालुके, विदर्भातील ५५ तालुके, नाशिक विभागातील २४ तालुक्यांचा समावेश आहे.

राज्यातील कापूस उत्पादक जिल्ह्यत वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ नुसार सहकारी तत्त्वावर चालविण्यात येणाऱ्या सूतगिरण्याकरिता शासकीय भागभांडवल योजना राबविण्यात येणार आहे. तालुक्यात उत्पादित होणाऱ्या कापसापैकी ५० टक्के पेक्षा कमी कापूस सुतगिरणीकरिता वापरल्या जातो त्याच तालुक्यात ही योजना राबविण्यात येणार आहे. सर्वसाधारणपणे २५ हजार २०० चात्या पूर्ण क्षमतेने सुरी असणाऱ्या सहकारी सूतगिरणीस वर्षाला किमान २८ हजार ८०० गाठी (एक गाठ म्हणजे १७० किलो) म्हणजेच ४ हजार ८९६ टनएवढा कापूस आवश्यक असतो.

नव्याने सूतगिरणी सुरू होणाऱ्या ठिकाणी प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी किमान ९ हजार ६०० टन कापसाची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. या बाबींचा विचार करून राज्यातील कापूस उत्पादक तालुके घोषित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार एखाद्या तालुक्यात सूतगिरणी स्थापन करण्यासाठी ४ हजार ८०० टन कापूस उत्पादन असणे आवश्यक आहे. या बाबींचा विचार करून यापुढे भविष्यात स्थापन होणारी सहकारी सूतगिरणी सक्षमपणे चालविण्यासाठी वार्षिक ९ हजार ६०० टन कापूस उत्पादन होत असलेल्या राज्यातील १८ कापूस उत्पादक जिल्ह्यातील ११५ तालुके यापुढे कापूस उत्पादक तालुके म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.

विभागनिहाय जिल्हावार घोषित कापूस उत्पादक तालुके मराठवाडा ः औरंगाबाद (९), जालना (७), परभणी (६), हिंगोली (२), नांदेड (७),  बीड (५). विदर्भ ः बुलडाणा (८), अकोला (७), अमरावती (९), यवतमाळ (१३), वर्धा (८), नागपूर (६), चंद्रपूर (४). नाशिक विभाग ः नाशिक (३), धुळे (३), नंदुरबार (२), जळगाव (१५),अहमदनगर (१)

मराठवाड्यातील घोषित कापूस उत्पादक तालुके ः