मराठवाड्यात पीककापणीचे आणखी १२ बोगस प्रयोग

पुणे : राज्यात पीकविमा कंपन्यांना हाताशी धरून सुरू असलेल्या खोट्या पीककापणी प्रयोगाबाबत अद्याप कारवाई झालेली नसताना, मराठवाड्यात पीककापणीचे आणखी १२ बोगस प्रयोग झाल्याचे उघड झाले आहे.  पीकविमा कंपनीला नफा होण्यासाठी परभणीच्या सोनपेठ तालुक्यात खोटे पीककापणी प्रयोग झाले होते. त्यानंतर संतप्त शेतकऱ्यांनी ऑक्टोबरमध्ये कृषी आयुक्तालयासमोर उपोषणदेखील केले होते. मात्र, यानंतरदेखील प्रशासनाने कोणतीही चौकशी अथवा कारवाई न केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  "बोगस पीककापणीचे सर्वांत जास्त प्रयोग जिंतूरमध्ये झाल्याचे आमच्या अभ्यासातून निष्पन्न झाले आहे. कृषी आयुक्तालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला आम्ही काही दिवसांपूर्वी पुराव्या सकट ही बाब निदर्शनास आणून दिली. मात्र, त्यानंतरदेखील कोणतीही कारवाई झालेली नाही,’’ अशी माहिती शेतकरी विश्वंभर गोरवे यांनी दिली.  बोगस पीककापणी प्रयोग उघड करण्यासाठी श्री. गोरवे यांच्यासह किरण चक्रपाणी, गणेश पाटील, माउली कदम यांनी जिंतूर भागाचा बारकाईने अभ्यास केला. १२ प्रयोगांमध्ये एकाही ठिकाणी शेतकऱ्याची स्वाक्षरी घेण्यात आलेली नाही.  "कृषी सहायक, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांच्या संगनमताने कंपन्यांना फायदा होण्यासाठी खोटे प्रयोग घेण्यात आलेले आहेत. सावंगी म्हाळसा, आडगाव, जिंतूर, चारठाणा, बामणी आणि बोरी भागात हे प्रयोग झाल्याचे दाखविताना काही कागदपत्रांवर सारखे हस्ताक्षर दिसून येते. गावसमितीची एकाही प्रयोगावर पंच स्वाक्षरी नाही. कागदपत्र पाहिल्यानंतर हा अधिकारी निरुत्तर झाला,’’ असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.  विमा कंपनीला फायदा होण्यासाठी तालुका कृषी अधिकाऱअयाची स्वाक्षरी असलेल्या या कागदपत्रांवर सोयाबीनचे सरासरी एकत्रित उत्पन्न ११ क्विंटल ११ किलो दाखविण्यात आले आहे. मुळात, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यंदा तेथे घटले आहे. सरासरी उत्पन्न सात क्विंटलच्या खाली असून, अशा शेतकऱ्यांना विमादेखील मिळाला असता, असा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे.  तत्कालीन आयुक्तांचे ‘रिलायन्स’ला पत्र मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळवून देण्यासाठी तत्कालीन कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी स्वतः कंपनीला पत्र लिहिले होते. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला मराठवाड्यात पीकविम्याचे कंत्राट मिळाले आहे. कंपनीच्या कामकाजाबाबत शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांनीदेखील कृषी आयुक्तालयाला पत्र पाठवून काही गंभीर मुद्दे निदर्शनास आणून दिले. सांख्यिकी विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘ तत्कालीन आयुक्तांनी कंपनीला पत्र पाठविले आहे. मात्र, त्याचे उत्तर काय आले याची माहिती नाही.’’ परभणी व सोनपेठ गटातील शेतकऱ्यांना विमा प्रक्रियेत त्रास झाला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंगाखेड गटातील उत्पन्न गृहीत धरून दावे निकाली काढण्याची शिफारस केली. त्यामुळे तुम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारसीचा विचार करावा, अशी विनंती तत्कालीन आयुक्तांनी ‘रिलायन्स’ला केली आहे. ‘‘दावे लवकरात लवकर निकाली निघण्यासाठी आम्ही तुमच्या सकारात्मक भूमिकेची अपेक्षा करतो, असेही तत्कालीन आयुक्तांनी लिहिले आहे.’’