सांगली जिल्ह्यातील अकरा पाणी योजनांची १४ कोटी थकबाकी

सांगली ः प्रादेशिक योजनेतून अनेक गावे बाहेर पडल्यामुळे आणि स्वतंत्र पाणी जोडण्यांचे ३६ टक्क्यांचे प्रमाण असल्यामुळे जिल्ह्यातील ११ योजनांकडील थकबाकी १३ कोटी ८३ लाख ३९ हजार ४८९ रुपयांवर पोचली आहे. आतापर्यंत केवळ १८ टक्के पाणीपट्टी वसूल झाली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ११ आणि शिखर समिती, ग्रामपंचायतीमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या २५ प्रादेशिक पाणी योजना आहेत. जिल्हा परिषदेकडून चालविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या थकबाकीचा प्रश्न वारंवार चर्चेत येत आहे. थकीत पाणीपट्टीमुळे योजनांकडील ४९ कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि विद्युत बिल भरतानाही कसरत होत आहे. 

डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्याअखेर ११ प्रादेशिक योजनांची १३ कोटी ८३ लाख ३९ हजार ४८९ रुपये थकबाकी आहे. यापैकी तासगाव तालुक्यातील मणेराजुरी, येळावी, पेड आणि विसापूर-कवठेमहांकाळ, कडेगाव तालुक्यातील रायगाव अशा पाच योजना २०१७ पासून बंद आहेत. या योजनांची २०१७ पूर्वीची एक कोटी ४३ लाख ४३ हजार ५७८ रुपये रक्कम थकीत असून ती संबंधित ग्रामपंचायतींनी भरलेली नाही.

सध्या कुंडल, कासेगाव, जुनेखेड-नवेखेड, नांद्रे-वसगडे, तुंग, वाघोली या योजनांचे बारा कोटी ३९ लाख ९५ हजार ९११ रुपये थकीत आहेत. २०१९ पूर्वी ११ कोटी ६२ लाख ६८ हजार ६३९ रुपयांची पाणीपट्टी थकीत होती. यामध्ये यावर्षी पुन्हा तीन कोटींची भर पडली आहे. २०१८-१९ मध्ये जिल्हा परिषद स्वीय निधीतून प्रादेशिक योजनेकडील कर्मचाऱ्यांचे पगार व सेवानिवृत्तीचे वेतन देण्यासाठी दोन कोटी ६७ लाख ४० हजार ९३६ रुपये खर्च झाले. त्यापैकी संबंधित योजनेच्या गावांकडून एक कोटी ६८ लाख ७६ हजार ३८४ रुपये वसूल झाले. 

स्वीय निधीतून ९८ लाख ६४ हजार ५५२ रुपये प्रादेशिक योजनेच्या गावांकडेच थकीत आहेत. २०१९-२० या वर्षासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी तीन कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद होती. नोव्हेंबरअखेर एक कोटी ९३ लाख ६९ हजार ७९२ रुपये कर्मचाऱ्यांचे पगार व निवृत्ती वेतनावर खर्च झाले. एक कोटी ५९ लाख ३० हजार २०८ रुपये स्वीय निधीतील रक्कम शिल्लक आहे.