agriculture news in Marathi 14 thousand crore arrears of co-operative banks Maharashtra | Agrowon

...'या' बॅंकांचे थकले चौदा हजार कोटी थकले

मनोज कापडे
शनिवार, 7 डिसेंबर 2019


राज्यातील सर्व सहकारी बॅंकांच्या पीककर्ज वसुलीवर परिणाम झाला आहे. यामुळे नाबार्डकडून नव्या हंगामात मिळणाऱ्या कर्जपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. तो होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. केंद्राने नाबार्डला आदेश दिल्यास नव्या कर्ज पुरवठ्यात थकीत रकमेचा समावेश न करण्याची भूमिका नाबार्ड घेऊ शकते. तथापि, केंद्र शासनाने स्पष्ट आदेश जारी केले तरच नाबार्डला हे पाऊल टाकता येईल.
- विद्याधर अनास्कर, प्रशासकीय मंडळ अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक

पुणे : कोरड्या दुष्काळानंतर ओला दुष्काळ आणि त्यात पुन्हा कर्जमाफीची हवा, यामुळे राज्यातील सहकारी बॅंकांच्या कर्ज वसुली नियोजनाचे तीन तेरा वाजले आहेत. अल्पमुदत शेती कर्जात थकबाकीचे प्रमाण वाढल्याने जिल्हा बॅंकांचे १४ हजार कोटी रुपये थकले आहेत. 

दरम्यान, ओल्या दुष्काळामुळे कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत यंदा अल्पमुदत शेतीकर्जाचा देखील विचार करावा लागणार असल्याचे बॅंकिंग सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

राष्ट्रीयकृत बॅंकांपेक्षा आजही शेतकऱ्यांना सहकारी बॅंका आपल्याशा वाटतात. कर्ज वसुली करताना टोकाची भूमिका न घेणे किंवा माणुसकीच्या दाखवून व्यवहार्य मार्गाने शेतकऱ्यांकडे थकबाकीचा पाठपुरावा करणे या दोन कारणांमुळे शेतकऱ्यांना सहकारी बॅंकांबाबत आस्था वाटते. “सहकारी बॅंकांकडून शेतीकर्जाची वसुली करताना राज्यात कुठेही पठाणी भूमिका घेतली गेली नाही.

त्यामुळेच गेल्या दोन आर्थिक वर्षातील कर्जाचा आढावा घेतल्यास जून २०१८ अखेर दहा हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडे थकीत होते. चालू जूनमध्ये त्यात भर पडून अजून साडेचार हजार कोटी थकले. त्यामुळे आमचे एकूण १४ हजार कोटी रुपये थकले आहेत,” अशी माहिती सहकारी बॅंकिंग सूत्रांनी दिली. 

पीककर्ज वसुलीची प्रक्रिया पाहिल्यास राज्यात गेल्या काही महिन्यांपर्यंत वसुलीचे प्रमाण ४० टक्के; तर थकबाकीचे प्रमाण ५९ टक्क्यांच्या पुढे गेले होते. कर्जवसुलीच्या उरल्यासुरल्या नियोजनाला ओल्या दुष्काळाने तडाखा दिला आहे. राज्यातील ९३ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील पिके नष्ट झाली आहेत. पिके वाया गेल्याने अन्नधान्य विकून कर्जफेड करण्याची शेतकऱ्यांकडील ऐपत संपुष्टात आलेली आहे. त्यामुळे पीककर्जाला कर्जमाफीच्या कक्षेत आणणे हाच उपाय असल्याचे बॅंकांचे म्हणणे आहे. 

सहकारी बॅंकानी यंदा कर्जवसुलीसाठी ‘थकीत वसुली’ आणि ‘चालू वसुली’ अशी दोन उद्दिष्टे ठेवली होती. “१३ हजार कोटी रुपये आम्हाला ‘मागील थकीत’ म्हणून वसुल करायचे होते. तसेच, चालू कर्जवाटपातून दहा हजार कोटी रुपये वसुली अपेक्षित होती. मात्र, ‘मागील थकीत’ वसुली केवळ तीन हजार कोटीपर्यंत गेली. याशिवाय ‘चालू वसुली’ सहा हजार कोटींच्या आसपास झाली. त्यामुळे ‘एकूण वसुली’ २४ हजार कोटींची अपेक्षित असताना बॅंकांच्या हातात केवळ दहा हजार कोटी आले. परिणामी, दहा हजार कोटींच्या वसुलीचे आव्हान बॅंकांसमोर आहे,” असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

राज्य शिखर बॅंकेतील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कर्जमाफीचा बोलबोला यंदा झाल्यामुळेच इतर शेती कर्जांप्रमाणेच पीककर्ज वसुलीला देखील ‘ब्रेक’ लागला आहे. अर्थात, यापूर्वी झालेल्या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत अल्पमुदत पीककर्जांचा समावेश केला गेलेला नाही. यंदाची स्थिती मात्र वेगळी आहे. ओल्या दुष्काळामुळे खरिपाची मोठी हानी झाल्याने पीककर्जाला देखील कर्जमाफीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी होते आहे. कर्जमाफी देताना नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना भरीव सवलत दिली गेल्यास क्षमता असूनही वेळेत कर्जफेड न करणाऱ्या घटकांचे प्रमाण कमी होऊ शकते. 

वर्धा, बुलडाणा, बीड, नाशिकची स्थिती चिंताजनक 
जिल्हा बॅंका या राज्यातील सहकारी पतपुरवठा व्यवस्थेचा पाया आहेत. मात्र, कर्जवसुली रखडल्यास पायाला तडे जात असल्याचे दिसते आहे. आमच्या दृष्टीने वर्धा, बुलडाणा, बीड, नाशिक या चार जिल्ह्यांमधील थकबाकी चिंताजनक वाटते. या जिल्ह्यात एकूण थकबाकी ९० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. जूनअखेर वर्ध्यात २०० कोटी, बीडला ८५० कोटी, बुलडाण्यात २५३ कोटी तर नाशिक भागात १८०० कोटी रुपये अडकून पडले. कोट्यवधीच्या रकमा परत न आल्यामुळे संबंधित जिल्ह्यांमधील सहकारी बॅंकिंग व्यवस्था डळमळीत झाली. नैसर्गिक आपत्तीप्रमाणेच संबंधित बॅंकांमधील संचालक मंडळाचा कारभार, राजकीय नेतृत्वाकडून झालेले दुर्लक्षदेखील कारणीभूत आहे, असे एका जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या कार्यकारी संचालकाने स्पष्ट केले. 
 

 

 


इतर अॅग्रो विशेष
रासायनिक अवशेषमुक्त शेती हेच भवितव्य:...नाशिक : रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या...
विदर्भ, कोकणात उद्यापासून पावसाचा अंदाजपुणे : राज्याच्या किमान तापमानात चढ-उतार सुरूच...
कौशल्य, कृषी, उद्योग विभाग देतील...परभणी: पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना आणि...
शेतकरीविरोधी कायद्यांबाबत सहा महिन्यांत...पुणे : शेतकरी आत्महत्यांना पूरक ठरणारे कायदे रद्द...
राज्यातील बाजार समित्या निवडणुका पुढे...पुणे: ज्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका...
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने १०००...नगर : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास...
शेती, जलसंधारण अन् शिक्षणाचा घेतला वसामांडाखळी (जि. परभणी) येथील मातोश्री जिजाऊ ग्राम...
रेशीम संजीवनीरेशीम उद्योगाचा विस्तार व विकास करण्याच्या...
ऑनलाइन बॅंकिंग करताय, सावधान!आधुनिक युगात विज्ञानामुळे नवनवीन शोधांमुळे मानव...
‘पोकरा’मध्ये अखेर जबाबदाऱ्यांचे विभाजनअकोला ः पोकरा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत कृषी...
कृत्रिम रेतन नियंत्रण कायदा कधी? पुणे: पशुधनाच्या आरोग्याला घातक असलेली सध्याची...
किमान तापमानात होतेय घटपुणे : गेल्या काही दिवसांपासून गायब झालेली थंडी...
सात-बारा कोरा करण्याची सुबुद्धी सरकारला...पंढरपूर, जि. सोलापूर: विधानसभा...
सरकारी पीकविमा कंपनी हवी : शेतकरी...नागपूर ः खासगी कंपन्या तयार नसतील तर केंद्राने...
साखर कारखान्यांना लवकरच ‘पॅकेज’मुंबई ः राज्यातील आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना...
कमी दरात तूर घेऊन विकली हमीभावाने; दोन...यवतमाळ ः गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांकडून कमी दरात...
सेंद्रिय भाजीपाल्याला तयार केले ‘...झुलपेवाडी (जि. कोल्हापूर) येथील चिकोत्रा सेंद्रिय...
शेतकरीहितालाच हवे सर्वोच्च प्राधान्यसहकार क्षेत्रात पूर्वीपासूनच काँग्रेस,...
सोशल मीडिया आणि बॅंकिंग जगात आज कोट्यवधी लोक संवाद करणे आणि माहिती...
बीड जिल्ह्यातील चिंचवडगावमध्ये...बीड: थंड प्रदेशात घेतले जाणारे स्ट्रॉबेरीचे...