बोंड अळी नियंत्रणासाठी दीड हजारापर्यंत अनुदान

पुणे ः गुलाबी बोंड अळी नियंत्रणाकरिता कीटकनाशक फवारणीसाठी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दीड हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे. या वर्षी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.  कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी कापूस उत्पादक पट्ट्यातील ग्रामपंचायतींना बोंड अळी नियंत्रण मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी यापूर्वीच पत्रे पाठविली आहेत. गुलाबी बोंड अळीने गेल्या हंगामात ३४ लाख ३५ हजार क्षेत्रावरील पिकाची हानी केली आहे. कृषी विभागानेच १३ लाख ५९ हजार शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेतले आहेत. मात्र, महाराष्ट्र कापूस बी-बियाणे कायदा २००९ मधील तरतुदीप्रमाणे भरपाई मिळाली नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. ‘‘कृषी विभाग यंदा अतिशय दक्षता घेत असून त्यामुळेच निवडक क्षेत्रावर ५० टक्के अनुदानावर कीटकनाशके दिली जात आहेत. कृषी विभागाच्या सल्लानुसार फवारणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पूर्वमान्यतेने ‘डीबीटी’द्वारे प्रतिहेक्टरी ७५० रुपये अनुदान दिले जात आहे. ही मदत दोन हेक्टरपर्यंत राहील’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  कपाशीच्या प्लॉटमध्ये त्याच त्याच कीटकनाशकांचा पुन्हा वापर करू नये. त्याऐवजी शिफारस केलेली कीटकनाशके आलटून पालटून वापर करावा. सध्याच्या हवामानात कीड व रोगांच्या प्रादुर्भावात वाढ झालेली असल्यामुळे कीडनाशकांचे फवारणीच्या प्रमाणातही वाढ होत आहे, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.  विषबाधा टाळण्यासाठी फवारणी करताना शेतकरी व शेतमजुरांनी संरक्षक किटचा वापर काटेकोरपणे करावा. गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत नसला तरी निंबोळी अर्काची फवारणी करावी. मात्र, फवारणीनंतर दर दोन दिवसांनी अशा क्षेत्रातील पात्याची व फुलांची पाहणी करावी. अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास क्विनॉलफॉस, थायडीकार्ब, प्रोफीनोफॉस कृषी सल्ला घेऊन वापरावी, असाही सल्ला कृषी विभागाने दिला आहे.  टॉनिक वापर टाळावा अधिक उत्पादनाच्या नावाखाली कृषी विद्यापीठाने शिफारस केलेली नसतानाही अनावश्यक संजीवकांचा वापर शेतकरी करीत असल्याचे निरीक्षण कृषी आयुक्तांनी नोंदविले आहे. संजीवकांचा वापर केल्याने कापूस, सोयाबीनच्या हिरवेपणा व लुसलुशीतपणात वाढ होते. परिणामी, मोठ्या प्रमाणात रसशोषण करणाऱ्या किडींचा प्रादुर्भाव होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शिफारस नसलेल्या संजीवकांचा किंवा संप्रेरकांचा (टॉनिक) वापर करू नये, असे आवाहन आयुक्तांनी केले आहे.