राज्यात सोळा हजार कोटींचे पीक कर्जवाटप

मुंबई : राज्य सरकारने वारंवार सूचना, निर्देश, निर्वाणीचे इशारे देऊनही शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका सरकारलाही जुमानत नसल्याचे चित्र आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे बँकांची तक्रार करूनही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी हात आखडता घेतला आहे. जुलैअखेर राज्यात १६ हजार कोटींचे पीककर्ज वितरित झाले, यात राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा अवघा आठ टक्के इतका आहे. तर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी ६३ टक्के आणि ग्रामीण बँकांनी २९ टक्के पीककर्ज वितरित केले आहे. राज्यात झालेल्या कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप करण्याचे निर्देश सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसोबतच राष्ट्रीयीकृत बँकानाही दिले होते. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँका अद्याप उद्धिष्टाच्या सरासरी दहा टक्क्यांच्या आसपासही पोचलेल्या नसल्याने सहकार विभागाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या बँकांनी आपले कार्य योग्यरीत्या केले नाही तर त्यांच्याकडे असलेल्या शासकीय ठेवींचा विचार करावा लागेल, असा इशाराही विभागामार्फत देण्यात आला आहे. या वर्षी राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्जवाटपाचे सरकारचे उद्दिष्ट ४३ हजार ७३१ कोटी रुपयांचे आहे. त्यानुसार राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका, ग्रामीण बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांना उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यापैकी जिल्हा बँकानी आपले उद्दिष्ट बऱ्यापैकी गाठले आहे. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी ताटकळण्याची पाळी आली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी गाठलेल्या उद्दिष्टाची सरासरी ही आठ टक्क्यांच्या जवळपास आहे. आतापर्यंत वितरण झालेल्या कर्जाची आकडेवारी १६,२८७ कोटी इतकी आहे. राज्याचा विचार करता जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी ६३ टक्के उद्दिष्टपूर्ती केली आहे. तर ग्रामीण बँकांनी २९ टक्के कर्ज वितरण केले आहे.