राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती : मुख्यमंत्री

मुंबई : राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. या तालुक्यांत दुष्काळाच्या आठ उपाय योजना लागू करणार असून, केंद्रीय पथकाने पाहणी केल्यांनतर मदत देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज (ता.२३) झाली. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.  180 तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती सरकार आता यानुसार उपाययोजना करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. दुष्काळसदृश परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी एकूण आठ उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

केंद्र सरकारची टीम लवकरच महाराष्ट्रात दाखल होऊन पाहणी करणार आहे. त्यानंतर मदतीची घोषणा करण्यात येईल. राज्य सरकारच्या अखत्यारित दुष्काळ घोषित करणे आणि उपाययोजना राबवणे असल्याने आम्ही ते केले आहे असे फडणवीस यांनी सांगितले आहे. यावेळी त्यांनी चारा छावण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही आणि ती येणार नाही असेही सांगितले.

12 लाख शेतकरी राहणार वंचित मॉन्सूनच्या प्रारंभी सर्वत्र चांगला पाऊस झाला. एक कोटी 39 लाख 40 हजार 311 हेक्‍टरपैकी सुमारे 89 लाख हेक्‍टरवर पेरणी झाली होती. तसेच, एक कोटी 91 लाख 105 हेक्‍टर उसाच्या क्षेत्रापैकी 64 टक्‍के क्षेत्रावर उसाची लागवड करण्यात आली. परंतु, पावसाने ओढ दिल्याने खरीप पिकांची वाढ खुंटली व बहुतांशी पिके वाया गेली. मात्र, सुरवातीच्या काळातील माहितीचा विचार दुष्काळी मदतीसाठी केला जातो. सध्या पाण्याची पातळी घटली असली तरीही ऑक्‍टोबरची पाणीपातळी गृहीत धरली जाते. या सर्व निकषांमुळे राज्यातील 11 ते 12 लाख शेतकरी दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहतील, असा अंदाज सूत्रांकडून व्यक्‍त करण्यात आला. मंत्रिमंंडळाचे इतर निर्णय...

1. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांच्या बांधकामास गती देण्यासह मोठ्या वसाहतींचे प्रकल्प उभारण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ स्थापन्यास मान्यता.

2. पुणे वनवृत्तात वन्यप्राण्यांसाठी उपचार केंद्र (ट्रांझिट ट्रिटमेंट सेंटर) स्थापन्यास मान्यता.

3. मराठवाडा व विदर्भातील निवडक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मत्स्यव्यवसायासाठी मासळी विक्रीसाठी फिरते वाहन उपलब्ध करुन देण्याच्या पथदर्शी योजनेस मान्यता.

4.चंद्रपूर शहरातील बाबूपेठ उड्डाणपुलासाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अपात्र अतिक्रमणधारकांना एकरकमी मोबदला देण्यास मान्यता.

5.मुंबई शहराच्या डायल-100 प्रकल्पासह शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प व्यापक करणार.