दुष्काळग्रस्त १५१ तालुक्यांसाठी दोन हजार कोटी वितरित

मुंबई : राज्यातील खरीप हंगाम २०१८ मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या राज्यातील १५१ तालुक्यांमधील पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्याच्या आकस्मिक निधीतून दोन हजार कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.  केंद्र शासनाच्या निकषानुसार दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या १५१ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना मदतीसाठी सुमारे ७ हजार ९०३.७९ कोटी इतकी रक्कम लागणार होती. त्यापैकी २ हजार ९०९ कोटी ५१ लाख ९ हजार इतका निधी यापूर्वीच विभागीय आयुक्तांकडे वितरित करण्यात आला आहे. त्या व्यतिरिक्त या तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांना शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी तातडीने मदत वाटप करण्यासाठी २ हजार कोटींचा आकस्मिकता निधी अग्रीमाद्वारे उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाने १२ फेब्रुवारीच्या बैठकीत मान्यता दिली होती. त्यानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाने दुष्काळी तालुक्यांमध्ये हा निधी वितरित करण्यासाठी क्षेत्रीयस्तरावर विभागीय आयुक्तांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. शेतीपिकांचे व बहुवार्षिक पिकांचे ३३% किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झाल्याने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना देय असलेल्या मदतीची रक्कम दोन हप्त्यात देण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. प्रथम हप्ता म्हणून ६८०० रुपये प्रतिहेक्टर या दराच्या ५० टक्के म्हणजेच ३,४०० रुपये प्रतिहेक्टर किंवा किमान १,००० रुपये यापैकी अधिक असेल ती रक्कम शेतीपीक बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी १८,००० रुपये प्रतिहेक्टर या दराच्या ५० टक्के म्हणजेच ९,००० रुपये प्रतिहेक्टर किंवा किमान २००० रुपये यापैकी अधिक असेल ती रक्कम विहित अटींच्या अधीन राहून सर्व बाधित शेतकऱ्यांना देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पहिल्या हप्त्याची रक्कम वितरित झाल्यानंतर शिल्लक रकमेतून दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम वितरित करण्याचे निर्देश प्रशासनास देण्यात आले असल्याचे महसूल आणि मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.  पाणीपुरवठा योजनांसाठी १७३ कोटी ऑक्टोबर २०१७ ते जून २०१८ या कालावधीतील तसेच सन २०१८-१९ च्या टंचाई कालावधीत मार्च २०१९ पर्यंत घेण्यात आलेल्या व येणाऱ्या उपाय योजनांवरील प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी तसेच ग्रामीण, नागरी भागात पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाकडून १७३ कोटी रुपयांचा निधी पाणीपुरवठा विभागास देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निधी पेयजल टंचाई निवारणाअंतर्गत विविध पाणीपुरवठा योजनांची थकीत देयके भागविण्यासाठी देण्यात आला आहे. यामुळे वीजबिल देयकाअभावी बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरू होण्यास मदत होणार असल्याचे विभागाचे सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांनी सांगितले. जिल्हानिहाय मदत निधी (कोटीमध्ये) पालघर (९.७१०), नाशिक (११७.२१०), धुळे (८०.५१८), नंदूरबार (५८.५८८), जळगाव (१६४.८२२), नगर (१९२.६४७), पुणे (७३.१८९), सोलापूर (१३४.३००), सातारा (२९.३६५), सांगली (४७.२९९), औरंगाबाद (१५३.४७६), जालना (१३४.५८५), बीड (१७४.५०७), लातूर (४.५६४), उस्मानाबाद (९६.२०५), नांदेड (३५.४०६), परभणी (७३.९२१), हिंगोली (४९.४६१), बुलडाणा (८१.३३१), अकोला (५६.०५७), वाशिम (१७.९६८), अमरावती (७५.९१७), यवतमाळ (९४.७८१), वर्धा (४.११६), नागपूर (२३.१९३), चंद्रपूर (१६.८६४).