यांत्रिकीकरणासाठी २०० कोटींचा जादा निधी

पुणे : राज्यातील कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा जादा निधी मिळवण्यात कृषी आयुक्तालयाला यश आले आहे. त्यामुळे अनुदानासाठी ताटकळलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना पूर्वसंमतीपत्रे दिली जाण्याची शक्यता आहे.  अवजारांसाठी अनुदान केलेल्या जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांची प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह तसेच गुणनियंत्रण संचालक विजयकुमार इंगळे यांचे प्रयत्न सुरू होते. त्यासाठी अर्थात जादा निधीची आवश्यकता होती. केंद्र व राज्य शासनाकडून जादा निधीसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून जोरदार पाठपुरावा सुरू होता.  "केंद्र शासनाने आधीच्या नियोजनासाठी शेतकऱ्यांना वाटण्यासाठी केवळ ३७.५० कोटी रुपये मंजूर केले होते. आयुक्तालयाने पाठपुरावा केल्यामुळे आता १०४ कोटी रुपये जादा मंजूर झाले. त्यातील १०० कोटी रुपये राज्याकडेदेखील वर्ग झाले आहेत. त्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांना ७५.८३ कोटीऐवजी २५० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे," अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  केंद्राने निधी वाढवून दिल्यामुळे राज्य शासनालादेखील निधी वाढवून द्यावा लागला. यामुळे आधीच्या नियोजनानुसार अवजारांना ३०.३३ कोटी रुपये अनुदान देण्याचे राज्य शासनाने ठरविले असले तरी नव्या घडामोडी बघता १०० कोटी रुपये राज्याकडून कृषी आयुक्तालयाला मिळतील.   उस्मानाबाद, वाशिम, गडचिरोली आणि नंदुरबार भागातील शेतकऱ्यांसाठी यंदा १३.३३ कोटी रुपयांचा जादा निधी आला आहे. या चार जिल्ह्यासाठी कृषी कल्याण अभियान अशी स्वतंत्र योजना लागू करण्यात आली आहे. कोणत्याही योजनेखाली अवजार घेतले तरी पावत्या सादर केल्यानंतरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा होईल, असेही कृषी खात्याच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.  कृषी यांत्रिकीकरणासाठी जादा निधी केंद्राने मंजूर केला असला तरी, प्रत्यक्ष निधी आमच्या हातात आल्यानंतरच शेतकऱ्यांना संमतीपत्रांचे वाटप सुरू होईल. त्यामुळे पुढील महिन्यात संमतीपत्र वितरण सुरू होण्याची शक्यता वाटते. - विजयकुमार इंगळे, कृषी संचालक (गुणनियंत्रण).