कांद्याला २०० रुपये अनुदान

दीड महिन्याच्या कालावधीतील कांद्याला राज्य शासनाने जाहीर केलेले अनुदान ही धूळफेक आहे. या काळातील कांद्याला बाजारात एक हजारच्या दरम्यान दर होता. हा दर पाहता या अनुदानाने शेतकऱ्याच्या पदरात फारसे काही पडणार नाही. - चांगदेव होळकर, माजी वरिष्ठ संचालक, नाफेड
कांदा
कांदा

मुंबई: कांद्याचे दर गडगडल्याने निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी (ता.२०) जाहीर केला. १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत विक्री झालेल्या सुमारे ७५ लाख क्विंटल कांद्यासाठी हे अनुदान दिले जाणार असून, शेतकऱ्यांना दोनशे क्विंटलच्या मर्यादेत म्हणजेच जास्तीत जास्त सुमारे ४० हजार रुपयांपर्यंत हे अनुदान दिले जाणार आहे. त्यापोटी सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांत कमी दराने कांदाविक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.  दरम्यान, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना केवळ २ रुपये किलो अनुदान देऊन सरकारने त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, त्यांची फसवणूक आणि थट्टा केली आहे, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेनी केला आहे. तर, २०१६ साली खरीप हंगामात ज्या कांदा उत्पादकांचे नुकसान झाले, अशा शेतकऱ्यांचे अनुदान आधी सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे, अशी मागणी किसान सभेचे डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.  राज्यात गेल्या हंगामात सुमारे अकरा लाख मेट्रिक टन कांद्याची साठवणूक केली होती. त्यापैकी सुमारे सात लाख मेट्रिक टन कांदा शिल्लक आहे. इतर राज्यांमधूनही कांद्याला मागणी कमी असल्याने कांद्याचे दर पडले आहेत. उन्हाळी कांद्याप्रमाणे खरीप आणि लेट खरिपातील कांद्याची साठवणूक फार दिवस करता येत नसल्याने राज्यात कांद्याच्या दराचा प्रश्न चिघळला आहे. दराअभावी गेल्या काही दिवसांपासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषतः १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या दीड महिन्याच्या काळात मुंबई वगळता राज्यातील उर्वरित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विक्री झालेल्या कांद्यासाठी हे अनुदान दिले जाणार आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये व्यापाऱ्यांचा कांदा येतो, असे गृहीत धरून उर्वरित समित्यांमधील कांदाविक्रीचा विचार हे अनुदान देताना केला जाणार आहे.  प्रसन्न कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पाडळी (ता. पारनेर, जि. नगर) या खासगी बाजार समितीत विक्री झालेल्या कांद्यासाठीसुद्धा हे अनुदान दिले जाणार आहे. जिल्हा सहकारी उपनिबंधकांकडून बाजार समित्यांमधील कांदाविक्रीची सर्व माहिती घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या दीड महिन्यात अनुक्रमे ४१ लाख क्विंटल (नोव्हेंबर महिना) ३३ लाख क्विंटल (१ ते १५ डिसेंबरपर्यंत) असा एकंदर ७५ लाख क्विंटल कांदा विकला गेला आहे. या कांद्याला हे अनुदान दिले जाणार असून, शेतकऱ्याला दोनशे क्विंटलपर्यंत प्रतिक्विंटल दोनशे रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. म्हणजेच एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त ४० हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे.  अनुदान मिळवण्यासाठी यंदाही शेतकऱ्यांना आधार कार्ड क्रमांक जोडलेले बँक खाते नंबर, सातबारा उतारा इत्यादी कागदपत्रे घेऊन ज्या बाजार समितीत कांदाविक्री केली असेल, तिथे अर्ज करावा लागणार आहे. त्यासोबतच शेतकऱ्यांकडून एक प्रतिज्ञापत्रही लिहून घेतले जाणार आहे. कांद्याचे दर पडल्यानंतर यापूर्वी २०१६ मध्ये राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल १०० रुपये अनुदान जाहीर केले होते. त्या वेळी सुमारे दहा लाख शेतकऱ्यांना ४४ कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, दोन वर्षे उलटूनही हे अनुदान मिळाले नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.  कांद्याप्रश्नी केंद्रालाही विनंती... कांद्याच्या दराचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र शासनालाही विनंती केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे पत्र केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांना लिहिले आहे. केंद्र शासनाकडून फक्त प्रक्रिया झालेल्या कांद्याच्या निर्यातीला अनुदान दिले जाते. त्यासोबतच कच्च्या कांद्याच्या निर्यातीलाही अनुदान दिले जावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे. तसेच जानेवारी महिन्यात संपणारी निर्यातीची मुदत सहा महिने वाढवून निर्यात अनुदान पाचऐवजी दहा टक्के करण्यात यावे, अशी मागणीही राज्य शासनाने केली आहे. केंद्रीय मंत्री प्रभू यांनी राज्याच्या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याचे सांगण्यात आले.  ...याच शेतकऱ्यांना मदतीचा लाभ  १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत ज्यांनी कांद्याची विक्री केली, त्यांना मदत मिळणार आहे. ज्यांनी दर कमी आहे, वाहतुकीचा खर्च निघत नाही म्हणून उन्हाळ कांदा कुजवला, त्यांना ही मदत मिळणार नाही. अजूनही उन्हाळ कांद्याची १ ते ३ रुपये किलोने विक्री सुरू आहे. ज्यांनी १५ डिसेंबरनंतर कांदा विकला आहे, त्यांना हे अनुदान मिळणार नाही.   

वर्ष कांदा उत्पादन 
२०१६-१७     ८९ लाख टन
२०१७-१८     ७२ लाख टन
२०१८-१९   ७२ लाख टन आतापर्यंत...

प्रतिक्रिया राज्य सरकारने कांद्याला क्विंटलला २०० रुपयांचे जाहीर केलेले अनुदान अत्यंत तुटपुंजे आहे. ही शेतकऱ्यांची फसवणूकच केली आहे. जेव्हापासून कांद्याचे दर कोसळले, तेव्हापासूनच्या एकूण कांद्यावरच हे अनुदान द्यायला हवे होते. कांदा उत्पादकांचे झालेले नुकसान पाहता यातून शेतकरी उभा राहू शकत नाही. - संतू पाटील झांबरे, कांदा उत्पादक, येवला माझा तीन एकर कांदा होता, दर नसल्याने त्यातील दीड एकर कांदा कुळवून टाकला. उरलेल्या दीड एकरातून २०० पिशव्या कांदा काढून तयार आहे. पण दर नाही, सध्या कांद्याला २०० ते ३०० रुपयांचा दर मिळतोय, २०० रुपयांच्या अनुदानानं काय होणार आहे. किमान ५०० रुपये मिळाले तरच काही तरी पदरात पडेल. पण ज्यांचा कांदा अजून काढायचा आहे, त्यांचं काय?   -प्रशांत भोसले, शेतकरी, पडसाळी, ता. उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर कांद्याला किलोला २ रुपये अनुदान देऊन सरकारने शेतकऱ्यांची चेष्टा केली आहे. माझ्याकडे आता ३०० गोणी कांदा शिल्लक असून, या कांद्याला दर नाही. आता या कांद्याच करायच काय, हा प्रश्‍न आहे. सरकारने कांदा विक्री करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांनादेखील अनुदान देण्याची गरज आहे. तर विक्री झालेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान दिले तरच कांदा उत्पादकाला दिलासा मिळेल. - राजू कोंडे, धामणखेल, ता. जुन्नर, जि. पुणे

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com