सव्वादोनशेवर संस्थांच्या निवडणुकांना हिरवा कंदील

सांगली : कर्जमुक्ती योजनेच्या अमंलबजावणीसाठी राज्यातील जिल्हा बॅंका व विकास सोसायट्यांच्या निवडणुका तीन महिने लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाने अखेर रद्द केला. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेसह २३९ विकास सोसायट्यांच्या निवडणुकांना हिरवा कंदील दाखविला गेला. मात्र, अद्याप शासन आदेश आला नसून, तो आल्यानंतरच प्रक्रिया सुरू होणार आहे. 

जिल्हा बॅंकेच्या २१ जणांच्या संचालक मंडळाची मागील पंचवार्षिक निवडणूक ६ मे २०१५ रोजी झाली. तर १० मे रोजी मतदान होऊन २० मे रोजी अध्यक्षपदाची निवड झाली. पंचवार्षिक निवडणूक वेळेत पार पाडण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्राधिकारणाने प्रक्रिया सुरू केली होती.

जिल्हा बॅंकेची प्रारूप मतदार यादी बनवण्याचे काम सुरू झाले होते. त्यासाठी सभासद संस्थांकडून ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत मतदान प्रतिनिधींचे ठराव मागवले होते. १५ फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार होती. एप्रिलमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्‍यता होती. परंतु शासनाने तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय २७ जानेवारी २०२० रोजी घेतला. त्यामुळे २८ जानेवारीपासून निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. 

नियोजित निवडणूक प्रक्रिया सध्या दीड महिने पुढे गेली आहे. २३९ विकास सोसायट्यांपैकी ७० सोसायट्यांची अंतिम मतदार यादी यापूर्वी २४ जानेवारीला प्रसिद्ध झाली आहे. या ७० संस्थांसह २३९ संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार असली, तरी ७० संस्थांची अंतिम मतदार यादी निवडणुकीसाठी ग्राह्य धरायची की पुन्हा कार्यक्रम लावायचा, याबाबत संभ्रम आहे.

 १५ नागरी बॅंकांची यंदा निवडणूक 

यंदाच्या वर्षांत १४२९ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होतील. सांगली अर्बन बॅंक, प्राथमिक शिक्षक बॅंकेसह १५ नागरी बॅंका आणि पगारदार सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. त्यामध्ये ‘अ’ वर्गातील जिल्हा बॅंक, महाराष्ट्र औद्योगिक सहकारी संस्था, ‘ब’  वर्गातील ६१४ आणि ‘क' व ‘ड' वर्गातील ८१५ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होतील.