agriculture news in Marathi, 2.5 crore subsidy missing, Maharashtra | Agrowon

अडीच कोटींचे अनुदान ‘हरवले’

मनोज कापडे
शुक्रवार, 19 एप्रिल 2019

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना वाटण्यासाठी केंद्र शासनाने पाठविलेले २.६५ कोटी रुपये ‘हरविले’ आहेत. केंद्राने पाठवून देखील अनुदान वाटले गेले नाही, अशी तक्रार शेतकऱ्यांनी दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्री व कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे. महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाने मात्र कानावर हात ठेवत “आमच्याकडे निधी आलाच नाही”, अशी भूमिका घेतली आहे. 

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना वाटण्यासाठी केंद्र शासनाने पाठविलेले २.६५ कोटी रुपये ‘हरविले’ आहेत. केंद्राने पाठवून देखील अनुदान वाटले गेले नाही, अशी तक्रार शेतकऱ्यांनी दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्री व कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे. महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाने मात्र कानावर हात ठेवत “आमच्याकडे निधी आलाच नाही”, अशी भूमिका घेतली आहे. 

लाल फितीचा कारभार शेतकऱ्यांची कशी थट्टा मांडतो, सरकार दरबारी निधी कसा हरवितो, शेतकऱ्यांपासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सारे जण कसे हैराण होतात, तरीही निधीचा थांगपत्ता कसा लागत नाही, असे अनेक कंगोरे असलेली ‘हरविलेल्या २.६५ कोटींची गोष्ट’ राज्याच्या फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळात रंगली आहे. 

केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालयाकडून राज्यात विविध प्रकारच्या ६० औषधी वनस्पती लागवडींकरिता अनुदान मिळते. ३० ते ७० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याची ही जबाबदारी फलोत्पादन मंडळावर टाकण्यात आलेली आहे. राज्यासाठी २०१७-१८ करिता २.६५ कोटी रुपये अनुदान मंजूर केले. मात्र, हा निधी एकाही शेतकऱ्याला न वाटता अधिकाऱ्यांनी दाबून ठेवला, अशी मूळ तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. 

कृषी खात्याच्या फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाने हा निधी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन मंत्रालयाने पाठविला नाही, असे शेतकऱ्यांना आधी सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आरोग्यमंत्री गिरीष महाजन यांच्याकडे ही बाब सांगितली. “आमच्याकडे निधी आहे; पण कृषी खात्यानेच संपर्क साधला नाही,” असे उत्तर आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यामुळे मग शेतकऱ्यांनी कृषी मंत्रालयाकडे तक्रार केली. ही टोलवाटोलवी अजूनही सुरूच आहे. 

अडकवून ठेवलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानाबाबत आमदार रमेश बुंदिले यांनी कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पत्र लिहिले. श्री. पाटील यांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्या बाजूला नागार्जून औषधी वनस्पती फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपनीच्या शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन ही समस्या समजावून सांगितली. यामुळे मंत्रालयाने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. अहवालदेखील मागविला आहे. मात्र, प्रश्न सुटलेला नाही. 

मंत्रालयाने मागविलेल्या अहवालाबाबत मंडळाने काय भूमिका घेतली हे सांगण्यास मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे. “मंत्रालयीन चौकशीबाबत माहिती गोपनीय आहे. मंडळाच्या संचालकाशिवाय या विषयावर बोलू नये अशा कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत,” अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. 

मंडळ बेफिकीर आणि अधिकारी मग्रूर ः लाडोळे
नागार्जून औषधी वनस्पती फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपनीचे अध्यक्ष कमलकांत लाडोळे यांनी फलोत्पादन मंडळाच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करूनही प्रश्न जैसे थे आहे. कारण, मंडळाचे अधिकारी शेतकरीविरोधी भूमिका घेतात. मंडळाने ‘आयुष’कडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला असता तर अनुदान शेतकऱ्यांना मिळाले असते. मात्र, शेतकऱ्यांना त्रास देण्यात अधिकारी धन्यता मानतात. आजही गावागावातील शेतकरी हक्काच्या अनुदानासाठी डोळे लावून बसले आहेत. मात्र, लालफितीच्या मग्रूर अधिकाऱ्यांना आमच्या व्यथेशी काहीही देणेघेणे नाही,” अशी जळजळीत टीका श्री. लाडोळे यांनी केली आहे. 

निधी आम्ही नव्हे, तर ‘आयुष’ने दाबला 
“कृषी आयुक्त आणि मंडळाचे संचालक यांना मंत्रालयाने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती बरोबर आहे. मात्र, हा पैसा कृषी खात्याच्या ताब्यात आलाच नाही. आयुषने चार जानेवारी २०१८ मध्ये मंजूर निधीविषयी मंडळाला कळविले. मंजुरीप्रमाणे निधी द्या असे पत्र मंडळाने ८ फेब्रुवारी २०१८ ला आयुषला दिले होते. मात्र, आयुषने निधी दाबून ठेवला. आम्ही या कालावधीत शेतकऱ्यांना औषधी वनस्पती लागवडीविषयी लेखी मान्यतादेखील दिलेली नव्हती. त्यामुळे या समस्येशी आमचा काहीही संबंध नाही,” अशा शब्दात कृषी आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवले आहेत. 
 


इतर अॅग्रो विशेष
पीककर्ज वाटपात राज्यात कोल्हापूर प्रथम...कोल्हापूर : जिल्ह्याकरिता पीक कर्जाचे वार्षिक...
कृषी विधेयकांना वाढता विरोधनवी दिल्लीः देशभरात ठिकठिकाणी विशेषतः पंजाब आणि...
तंबी देताच फळपिकांची विमा भरपाई झाली...पुणे: फळपिक विमा योजनेतील अडवून ठेवलेली नुकसान...
कांदा उत्पादकांची सावध चाल नाशिक: केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा...
मराठवाड्यात पावसाचे धुमशान पुणे ः मराठवाड्यात पावसाचे धुमशान सुरूच आहे....
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक...मुंबई: कोरोनामुळे स्थगित करण्यात आलेल्या आणि...
हलक्या पावसाची शक्यता पुणे ः बंगाल उपसागराच्या ईशान्य परिसरात उद्या (ता...
शेतकऱ्यांना उभारी देणारी संत ज्ञानेश्‍...किनखेडा (ता.रिसोड,जि.वाशीम) येथील प्रगतशील शेतकरी...
बाजार स्वातंत्र्यांची मागणी पूर्ण पुणेः केंद्र सरकारने सादर केलेल्या शेती आणि पणन...
गुणवत्तापूर्ण हळद, डाळींची थेट...सनपुरी (जि. परभणी) येथील प्रयोगशील शेतकरी नरेश...
मराठवाड्यात जोरदार पावसाचा पिकांना फटकाऔरंगाबाद, परभणी : औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर,...
हजारो टन कांदा निर्यातीच्या प्रतीक्षेतमुंबई/नाशिक : देशभरात कांदा निर्यातबंदी...
बीटी वांग्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील...पुणे : देशभरात चर्चेत असलेल्या बीटी वांग्याच्या...
साखर निर्यातीचे करार ५७ लाख टनांवरकोल्हापूर : देशातल्या साखर निर्यातीचे करार आता ५७...
तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यतापुणे ः बंगालचा उपसागर व उत्तर तामिळनाडूच्या...
दूध सल्लागार समिती कागदावरचपुणे : राज्यस्तरीय दूध सल्लागार समितीची एकही बैठक...
राज्यात मोसंबी १००० ते ४००० रुपये...औरंगाबादमध्ये १००० ते २५०० रुपये प्रतिक्विंटल...
कांदा, लसूण शेतीत बहिरवाडीने मिळवली...बहिरवाडी (ता. जि. नगर) हे छोटे गाव कांदा व लसूण...
स्पर्धेत टिकण्यासाठी ‘ई-नाम’केंद्र सरकारने कृषी, पणन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून...
बाजार सुधारणांत नको राजकीय धुळवडकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसद...