इथेनॉल मिश्रण धोरणामुळे २५ हजार कोटींचा फायदा 

पुणे ः इथेनॉल मिश्रण २० टक्क्यांवर नेण्याचे लक्ष्य आता दोन वर्षांनी कमी करण्यात आले आहे. या नव्या धोरणामुळे देशाच्या साखर उद्योगाला किमान २५ हजार कोटींचा फायदा होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच इथेनॉल धोरणात केलेल्या बदलाचे साखर उद्योगातून स्वागत केले जात आहे. केंद्राच्या आधीच्या धोरणानुसार २०२५ पर्यंत पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य (टार्गेट) ठेवले गेले होते. मात्र आता या कालावधीत पाच वर्षांनी कपात केली गेली आहे. २०२३ पर्यंत मिश्रणाचे लक्ष्य गाठा, अशा सूचना आता देशातील तेल विपणन कंपन्यांना (ओएमसी) देण्यात आल्या आहेत. 

इथेनॉल मिश्रण धोरणातील या बदलासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचा पाठपुरावा कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात आले. देशातील साखर उद्योगाला सध्या या दोघांकडून दिशा दिली जात असून, इथेनॉल धोरणात लवचिकता आणण्यासाठी अनेकदा दोघेही संयुक्त प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येते. 

देशात २०१३-१४ पर्यंत इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण अवघे एक ते दीड टक्क्यापर्यंत होते. त्यामुळे साखर कारखान्यांकडून इथेनॉलची होणारी खरेदीदेखील ३५ ते ३८ लाख लिटरच्यावर जात नव्हती. आता मात्र सरकारने ३८० कोटी लिटरपर्यंत ही खरेदी वाढवल्याने कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मोबदला मिळतो आहे.  उलाढाल ५० हजार कोटींवर जाईल  ‘‘केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण सध्या केवळ ८.५ टक्के आहे. तरीही इथेनॉलपासून २१ हजार कोटी रुपये साखर उद्योगाकडे येत आहेत. मिश्रणाचे प्रमाण प्रत्यक्षात २० टक्क्यांच्या पुढे गेल्यास हीच उलाढाल ५० हजार कोटींच्या पुढे जाईल. त्यामुळे इथेनॉलमध्ये आता साखर उद्योगाला सर्वाधिक भवितव्य दिसते आहे,’’ असे उद्योग सूत्रांचे म्हणणे आहे.  प्रतिक्रिया  केंद्र सरकारने इथेनॉल मिश्रणाच्या नव्या धोरणामुळे देशाच्या साखर उद्योगातील इथेनॉलमधील उलाढाल किमान २५ हजार कोटींनी वाढू शकते. तितका पैसा थेट शेतकऱ्यांच्याच खिशात जाणार आहे. मात्र २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी वाटेतील अनेक अडचणी दूर कराव्या लागतील.  - विकास रासकर, कार्यकारी अध्यक्ष, श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखाना, पुणे