राज्यातील सत्तावीस कृषी महाविद्यालयांचे पितळ उघडे

पुणे : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची आदर्श नियमावली झुगारत, तसेच कृषी विद्यापीठ कायदा धाब्यावर बसवत हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या आणखी २७ खासगी कृषी महाविद्यालयांचे पितळ पुरी समितीने उघडे केले आहे. या महाविद्यालयांची ‘दुकानदारी’ बंद करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. कृषी महाविद्यालयांच्या मूल्यमापनासाठी तयार केलेल्या या समितीचे अध्यक्षपद ज्येष्ठ कृषि शास्त्रज्ञ व माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष पुरी यांच्याकडे आहे. अधिष्ठाता डॉ. डी. एल. साळे व सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. अजित देशपांडे तसेच विविध कृषी विद्यापीठांचे अधिष्ठाता या समितीत आहेत. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात समितीने सर्वात जास्त सुमार महाविद्यालये शोधून काढली आहेत. विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी असल्याची खोटी माहिती देत काही संस्थांनी महाविद्यालये पदरात पाडून घेण्यासाठी अर्ज केले होते. प्रत्यक्षात शेतजमीन, संशोधन सामग्री, अध्यापन सुविधा आणि मनुष्यबळ पुरेसे नसतानाही संगनमताने या संस्थांना महाविद्यालयांची खिरापत वाटली गेली. यामुळे राज्याच्या कृषी शिक्षणाचा दर्जा घसरून कृषी विद्यापीठांची अधिस्वीकृतीदेखील गेली होती. परिणामी पुरी समितीची स्थापना करावी लागली, असे विद्यापीठ सूत्रांचे म्हणणे आहे. सुमार दर्जाच्या कृषी महाविद्यालयांमुळे राज्यपालदेखील अस्वस्थ झाले होते. “महाविद्यालये प्रत्यक्ष तपासून दर्जाहिन असल्यास मान्यता रद्द करा,’’ असे आदेश प्रत्यक्ष राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी दिल्याने मूल्यमापन समितीच्या कामाला वेग मिळाला. ‘‘पुरी समितीने पहिल्या तपासणीत सुमार ‘ड’ दर्जाची १८ महाविद्यालये शोधली. आता अजून ३८ महाविद्यालये सुमार आढळली आहेत. ही सर्व महाविद्यालये तात्काळ बंद करण्याच्या लायकीची आहेत,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.दर्जाहिन महाविद्यालयांची दुकानदारी बंद करण्याबाबत आता विद्यापीठांचे कुलगुरू, कार्यकारी परिषदा तसेच विद्या परिषदांकडून किती पुढाकार घेतला जातो याकडे समितीचे लक्ष लागून आहे. “महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९८३ मधील ४० ते ४४ कलमांच्या आधारे महाविद्यालयांची मान्यता काढण्याचे अधिकार फक्त विद्यापीठांनाच आहेत. राज्यपाल किंवा शासनाने काहीही आदेश दिले तरी विद्यापीठात साटेलोटे असल्यास किंवा न्यायालयातून स्थगिती आणली गेल्यास महाविद्यालयाची दुकानदारी यापुढेही बिनदिक्कतपणे सुरू राहू शकते,” असे मत समितीच्या एका सदस्याने व्यक्त केले.  राज्यातील व परराज्यातील विद्यार्थ्यांकडून लक्षावधी रुपयांच्या देणग्या गोळा करून काही महाविद्यालये चालविली जात आहेत. विशेष म्हणजे यातील बहुतेक विद्यार्थी शेतकरी कुटुंबातील आहेत.  दरम्यान, या महाविद्यालयांची मान्यता काढण्यासाठी काही विद्यापीठांनी नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. त्यामुळे मान्यता टिकवण्यासाठी न्यायालयीन स्थगिती आणण्यासाठी संस्थाचालकांनी व्यूहरचना सुरू केली आहे, अशी माहिती राहुरी विद्यापीठाच्या सूत्रांनी दिली.  कारवाईचे अधिकार विद्यापीठांना ः  डॉ. पुरी “मूल्यमापन समितीचा प्रमुख म्हणून मी कोणतेही भाष्य करणार नाही. मात्र, समितीने खासगी महाविद्यालयांच्या मूल्यमापनासाठी स्वतःचे नियम अजिबात वापरले नाहीत. शासकीय मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कसे काम आहे याचीच तपासणी आम्ही केली आहे. समितीने विद्यार्थी, अध्यापक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, प्रशासनातील अधिकारी या सर्व घटकांशी बोलून माहिती घेतली. समितीने आपल्या अहवालात शिफारशी दिल्या आहेत. त्यावर कारवाईचे अधिकार विद्यापीठांना आहेत. पुढील कोणत्याही प्रक्रियेशी समितीचा संबंध नाही,” असे समितीचे प्रमुख डॉ. सुभाष पुरी यांनी सांगितले. सर्वसंमतीने वाटली खिरापत  राज्यातील सरकारी कृषी महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठांच्या सक्षमीकरणाकडे भर देण्याऐवजी खासगी संस्थांना १५६ महाविद्यालयांची खिरापत सर्वसंमतीने वाटण्यात आली. यात महाराष्ट्र कृषी शिक्षण परिषदेचे तत्कालीन पदाधिकारी, अधिकारी, विद्यापीठांमधील अधिकारी, मंत्रालयातील वर्गदेखील सहभागी झाला. “राजकीय लागेबांधे असल्याने एकाही कुलगुरूने सुमार दर्जाच्या महाविद्यालयांना विरोध केला नाही. उलट विद्यार्थ्यांचे नुकसान केले. पुरी समितीने अहवाल दिल्यानंतर देखील अकोला विद्यापीठ वगळता एकाही विद्यापीठाने महाविद्यालयांच्या विरोधात कारवाई केली नाही,” असे स्पष्ट मत एका माजी कुलगुरूने व्यक्त केले. पुरी समितीने केलेली विद्यापीठनिहाय तपासणी