सत्तावीस लाख शेतकऱ्यांचे ‘आधार’ रखडले

पुणे: शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यात पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा (पीएम-किसान) निधी जमा केला जाईल, असे एक वर्षापूर्वी सांगूनही नियोजनात गाफील राहिल्याने सध्या २७ लाख शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.  केंद्र शासनाने ‘पीएम-किसान’ योजनेचा निधी शेतकऱ्यांपर्यंत नेण्यासाठी आधार संलग्न बॅंक खात्याची मदत घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दोन वर्षांपूर्वीच दिले होते. फेब्रुवारी २०१९ मधील मार्गदर्शक सूचनांमध्ये “या योजनेचा दुसरा हप्ता लाभार्थ्यांच्या थेट आधार संलग्न बॅंक खात्यात जमा करणे आवश्यक राहील.” असेही नमूद केले गेले होते. तथापि, महसूल विभाग तसेच राज्याचा माहिती व तंत्रज्ञान विभाग गाफील राहिला. “प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या मुख्य अजेंड्यावर असलेली ही योजना शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहेच; मात्र त्यासाठी राज्याला एक रुपया देखील खर्च करायचा नव्हता. सर्व निधी केंद्र शासन देणार असताना किमान आधारसंलग्न कामे तरी चोखपणे करणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्याला ते देखील जमले नाही,” असे महसूल विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.  केंद्राची ही योजना शेतकऱ्यांपर्यंत नेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा समिती तयार केली गेली आहे. या समितीत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा सचिव, महसूल विभागाचा प्रधान सचिव, राज्य सूचना विज्ञान केंद्राचा अधिकारी तसेच महाऑनलाइनचा मुख्य कार्यकारी अधिकारीदेखील आहे. “आधारसंलग्न बॅंक खाते नसेल तर शेतकऱ्यांना निधी मिळणार नाही हा मुद्दा १२ महिन्यांपूर्वीच उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आलेला होता. मग वर्षभर या समितीने काय केले? कोणत्या कारणांमुळे लक्षावधी शेतकऱ्यांना आधार संलग्न करता आले नाही? शेतकऱ्यांचा हक्क असतानाही त्यांना निधीपासून वंचित का रहावे लागले, राज्यातील सर्व खातेदार शेतकऱ्यांची कायमस्वरूपी ई-प्रोफाईल का तयार केली जात नाही, या जाब आता मंत्र्यांनी खाते प्रमुखांना विचारायला हवा,” असे क्षेत्रीय अधिकारी सांगतात.  या योजनेसाठी आधार जोडणी न झाल्याने काही गावांमध्ये कृषी सहायक व शेतकऱ्यांमध्येच खटके उडत आहेत. मुळात महसूल विभाग तसेच राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या संबंधित ही जबाबदारी आहे. गावपातळीवर सर्व कागदपत्रे तलाठी गोळा करतो. या योजनेचे ‘लॉगइन डिटेल्स्’ व ‘पासवर्ड’ तहसीलदार तसेच जिल्हाधिकारी स्तरावर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे काही कारण नसताना कृषी विभागाला या योजनेत गोवले गेले आहे, असे कृषी विभागाला वाटते.  “मुळात शेतकरी कुटुंबाची डेटा प्रोफाईल कृषी किंवा महसूल विभागाने आधीपासून तयार करून ठेवली असती तर अशा समित्या काढणे किंवा या कामांसाठी कृषी सहायकांना नेमण्याची गरज भासली नसती,” असे कृषी सहायक सांगतात. ग्रामस्तरीय समित्यांचे करायचे काय? कृषी सहायकांच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी वाटपासाठी महसूल विभागाने आपल्या गळ्यातील लोढणं कृषी विभागाच्या गळ्यात मारले आहे. मुख्य कामे तलाठ्याची व महसूल विभागाची असताना ग्रामस्तरीय समितीमध्ये कृषी विभागाला कशासाठी ओढण्यात आले हेच समजत नाही. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तलाठी या समिताचा प्रमुख आहे. समितीत ग्रामसेवक, कृषी सहायक आणि विविध कार्यकारी सोसायटीच्या सचिवांना सदस्य करण्यात आले. मात्र, या समित्यांमध्ये आधार संलग्नतेचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही.