'पोक्रा' प्रकल्पात ४ दिवसांत २७ हजार अर्जांना मंजुरी; आयुक्तांचा धडाका

पुणे : राज्य शासनाच्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या ठप्प झालेल्या कामाला कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी जोरदार धक्का दिला आहे. खास मोहीम राबवून अवघ्या चार दिवसांत २७ हजार शेतकऱ्यांच्या अर्जांना मान्यता मिळवून दिली. कृषी आयुक्तांच्या या ‘मिशन पोक्रा’मुळे मंत्रालयदेखील चकीत झाले आहे.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’पैकी ‘पोक्रा’ हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प समजला जातो. जागतिक बॅंकेचे अर्थसाह्य असलेल्या हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्पास (पोक्रा) राज्य सरकारने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प असे नाव दिले आहे.  गेल्या आठवड्यात पोक्राचा आढावा मुख्यमंत्री कार्यालयाने घेतला असता, एक धक्कादायक बाब उघड झाली. पोक्रामधून अनुदान मिळण्यासाठी राज्यातून १ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केलेले होते. मात्र, एकाही शेकऱ्याला मंजुरी मिळाली नव्हती. “मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी ‘पोक्रा’च्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली होती. आचारसंहिता लागण्यास काही दिवस शिल्लक असून, मुख्यमंत्र्यांनी विचारणा केल्यास काय उत्तर द्यायचे? असा प्रश्न उपस्थित झाल्याने मंत्रालय पेचात पडले होते,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.  ‘पोक्रा’साठी राज्य शासनाने वेगळा आयएएस अधिकारी व कर्मचारीवर्ग नियुक्त केला आहे. ‘पोक्रा’चे प्रकल्प संचालक विकास चंद्र रस्तोगी हे काम पाहत आहेत. यात कृषी विभागाकडेदेखील महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मात्र, नियोजन वेळेत न झाल्यामुळे अडकून पडलेल्या हजारो अर्जांबाबत नेमके काय करायचे असा प्रश्न तयार झाला. त्यावर कृषी आयुक्तांनी स्वतःकडील आपत्ती व्यवस्थापन कौशल्य वापरण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी नियोजनाचा आराखडा तयार करून कृषी संचालकांनाच थेट ‘पोक्रा’च्या जिल्ह्यांमध्ये पाठविण्याचा निर्णय घेतला. कृषी आयुक्तांनी सर्व संचालकांना आयुक्तालय सोडण्यास सांगितले. फलोत्पादन संचालक प्रल्हादराव पोकळे यांना औरंगाबादला, तर गुण नियंत्रण संचालक विजयकुमार इंगळे यांना लातूरला पाठविले. विस्तार संचालक विजयकुमार घावटे यांना जळगावला तर आत्मा संचालक अनिल बनसोडे यांना बुलडाण्यात पाठविले गेले. मृद संधारण संचालक कैलास मोते यांना उस्मानाबादला रवाना होण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या.“राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख म्हणून काम केलेल्या श्री. दिवसे यांनी अक्षरशः झपाटल्यासारखे काही निर्णय ‘पोक्रा’साठी घेतले. त्यांनी तातडीने व्हिडिओ कॉन्फ्रसिंग घेत काही सूचना दिल्या. ‘पोक्रा’व्याप्त जिल्ह्यांतील कृषी अधिकाऱ्यांना जागे केले. बैठक घेताच दुसऱ्या दिवशी पहाटेच कृषी संचालकांना संबंधित जिल्ह्यात पाठविले. कृषी खात्याने असे व्यवस्थापन प्रथमच अनुभवले,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. आयुक्तालयातून गेलेल्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सतत बैठका घेतल्या.  “एकजुटीने काम केल्यास कोणतीही योजना बांधावर पोचू शकते हेच ‘मिशन पोक्रा’तून सिद्ध झाल्याचे आयुक्तांचे म्हणणे आहे. पोक्रासाठी कृषी सहायकापासून ते संचालकांपर्यंत सर्व घटकांनी मनापासून काम केले, असे सांगत आयुक्तांनी स्वतःकडे श्रेय न घेता या मिशनबद्दल कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे,” असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.  मुख्यमंत्र्यांनी केले कौतुक  “आयुक्तांनी तयार केलेल्या नियोजनामुळे चार दिवसांनंतर २७ हजार शेतकऱ्यांच्या अर्जाला पूर्वसंमती देण्यात आली. त्यामुळे आता आचारसंहिता लागू झालेली असली तरी, या शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. अवघ्या चार दिवसांत हा बदल मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर पोचला. त्यांनी कृषी विभागाने केलेल्या कामगिरीबद्दल कौतुक केले. कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करीत वेगाने पुढे जाण्यासाठी शुभेच्छा दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  काय आहे ‘पोक्रा’ प्रकल्प  विदर्भ, मराठवाडा आणि खारपाण पट्ट्यातील १५ जिल्ह्यांमधील ५,१४९ गावांमध्ये ‘पोक्रा’ प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. हवामानावर आधारित शेती करताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवितानाच सहभागी गावातील जमिनीचे मृद संधारण करण्यासाठी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. सहा वर्ष हा प्रकल्प राबविण्यात येईल. या योजनेसाठी तब्बल चार हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. जागतिक बँक आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे हा खर्च करणार आहे. जागतिक बँकेकडून २,८०० कोटी रुपयांचे कर्ज अल्प व्याज दरावर उपलब्ध होणार आहे. तर राज्य सरकार १,२०० कोटी रुपये स्वनिधीतून देणार आहे. ‘मिशन पोक्रा’मध्ये काय घडले? ‘पोक्रा’साठी शेतकऱ्यांचे काही अर्ज ऑफलाइन घेण्यात आले होते. सर्व अर्ज ऑनलाइन करून प्रत्यक्ष पाहणी, छाननी, उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनी संमती देणे, अशा सर्व कामांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले. अडकून पडलेल्या अर्जांपैकी हजारो अर्जांना तातडीने पूर्वसंमती देण्यात आली. एकाच वेळी १८ जिल्ह्यांमध्ये ही कामे केली गेली. यामुळे ३२ हजार शेतकऱ्यांना आतापर्यंत अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यातील २,१३८ शेतकऱ्यांनी विविध सामग्रीची खरेदीदेखील केली आहे. मिशनमुळे किमान ५०० कोटींची कामे पुढे सरकली आहेत.