सांगलीत शेतकरी अपघात विम्याचे २७३ प्रस्ताव प्रलंबित

सांगली ः शेतकऱ्यांचा अपघातात मृत्यू, अवयव निकामी झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई मिळावी म्हणून सरकारच्या कृषी विभागातर्फे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरू केला आहे. या विम्यात जिल्ह्यातील २७३ प्रकरणे विमा कंपन्यांकडे सादर केले आहेत. मात्र, अद्यापही हे प्रस्ताव मंजूर झाले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नसल्याने कुटुंबाची फरफट कधी थांबणार, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे .

सन २०१५ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना आणली. अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर या योजनेतून कुटुंबीयांना एक ते दोन लाखांचा लाभ देण्यात येतो. एका वर्षापूर्वी या योजनेचा विस्तार केला. संबंधित शेतकऱ्यांसह कुटुंबातील एक व्यक्तीही त्यास पात्र ठरवण्यात आलेली आहे. त्या नात्यांमध्ये पती, पत्नी, मुले व आई-वडील यांचा त्यामध्ये समावेश केलेला आहे.

गेल्या दोन वर्षात जिल्ह्यातून २७३ गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेसाठी प्रस्ताव कृषी विभागाकडे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, अद्यापही हे प्रस्ताव मंजूर झालेले नाहीत. वास्तविक पाहता, हे प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वीचे असल्याने तातडीने विमा मिळणे आवश्‍यक होते. परंतु कृषी विभागाने विमा मिळवण्यासाठी पाठपुरावा केला नसल्याचे दिसते आहे.

दरम्यान, पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या प्रलंबित प्रस्तावाबाबत दोन वेळा आढावा बैठकीत नाराजी व्यक्त केली आहे. सदरची बाब अत्यंत चुकीची असून, या मध्ये कोणतीही हयगय सहन केली जाणार नाही, अशा सूचना पालकमंत्री यांनी दिल्या. मात्र, दोन वर्षांचे प्रस्ताव कृषी विभागाने पाठवलेच नाहीत मग हे प्रस्ताव मंजूर कसे होणार असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

सन २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या दोन आर्थिक वर्षातील गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेतून भरपाई व मदतीस एकूण २७३ प्रस्ताव आले आहेत. याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, विमा कंपनीचे नागपूर येथील कार्यालय कंटेन्मेट झोन मध्ये असल्याने आमचे प्रस्ताव कुरियरमधून त्यांच्या कार्यालयात जाण्यासच काही दिवस अडचणी आहेत, यातून मार्ग काढून तोडगा काढू. - बसवराज मास्तोळी, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी सांगली