अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांच्या कर्जमाफीसाठी तीनशे कोटी उपलब्ध

मुंबई ः राज्यात जुलै ते ऑगस्ट २०१९ या काळात झालेल्या अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करण्यासाठी ठाकरे सरकारने शुक्रवारी (ता. १४) तीनशे कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत.  गेल्या वर्षी राज्यातील विविध भागांत २६ जुलै आणि त्यानंतर झालेल्या अतिवृष्टीचा शेतककऱ्यांना मोठा फटका बसला होता. त्यापार्श्वभूमीवर सांगली, कोल्हापूरसह कोकण व इतर भागातील पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच जाहीर केला आहे.   प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था, राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमार्फत बाधित शेतकऱ्याने नुकसान झालेल्या पिकांसाठी घेतलेले कर्ज माफ होणार आहे. त्यानंतर तातडीने या कर्जमाफीसाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केला आहे. यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाकडून कार्यक्रम खर्चाच्या योजनेंतर्गत असलेल्या निधीपैकी ३०० कोटींचा निधी कर्जमाफीसाठी वळविण्यात आला आहे.  जुलै ते ऑगस्ट २०१९ या काळात कोकण, सांगली, कोल्हापूरसह राज्यातील विविध भागांत पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अन्य शेतकऱ्यांप्रमाणे जुलै ते ऑगस्टमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी घोषित करण्यात आली. यासंदर्भातील घोषणा तत्कालिन फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात झाली होती, मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. ठाकरे सरकारने कर्जमाफीचा हा निर्णय घेतल्यानंतर यासाठीचा आवश्यक असलेला ३०० कोटींचा निधी तत्काळ वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निधी वस्त्रोद्योग विभागासाठी राखीव असलेल्या निधीतून तत्काळ या शेतकऱ्यांसाठी वळविण्यात आला. हा निधी वितरीत करण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे. याबाबतच्या खर्चाचा अहवाल संबंधित कार्यालयाने वेळोवेळी सरकारला पाठवण्यात येणार आहे. शुक्रवारी रात्री या संदर्भातील शासन निर्णय जारी झाला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा या निर्णयामुळे भात, भुईमूग, सोयाबीन, ऊस पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. जुलै ते ऑगस्टदरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूरग्रस्तांच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. समितीच्या निर्णयानुसार एक हेक्टर मर्यादेपर्यंतच्या पिकाच्या नुकसानीसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पिकांना बॅंकेच्या निकषानुसार जे कर्ज दिले जाते, त्यानुसार हे कर्ज माफ करण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले नाही, त्यांना शासनाच्या नुकसान भरपाईच्या तीनपट रक्कम देण्यात येणार आहे.