चार साखर कारखान्यांची ३१० कोटींची शासन हमी रद्द

मुंबई: फडणवीस सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात भाजप आणि जवळच्या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना दिलेली ३१० कोटींची शासन हमी रद्द करण्यात आली आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन मंत्री पंकजा मुंडे, माजी खासदार धनंजय महाडिक, माजी मंत्री विनय कोरे आणि सोलापूर जिल्ह्यातील नेते कल्याण काळे या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना बँक हमी व खेळत्या भांडवलापोटी ३१० कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. 

निवडणुकीआधी फडणवीस सरकारने पक्षातील आणि जवळच्या नेत्यांना खूश करण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले होते. त्यात पंकजा मुंडे यांच्या वैजनाथ सहकारी साखर कारखान्याला ५० कोटी, धनंजय महाडिक यांच्या भीमा साखर कारखान्यास ८५ कोटी, विनय कोरे यांच्या तात्यासाहेब कोरे वारणा साखर कारखान्यास १०० कोटी व काँग्रेसमधून भाजपत गेलेले कल्याणराव काळे यांच्या सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे कारखान्याला ७५ कोटी रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. सरकारच्या हमीमुळे या कारखान्यांना कर्ज मिळणे सोपे झाले होते. 

फडणवीस सरकारने या चौघा नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना बँक हमी का दिली हे तपासल्यानंतर राजकीय हेतूने या कारखान्यांना बँक हमी दिल्याचे निदर्शनाला आले आहे. कारखान्यांना नेटवर्क पॉझिटिव्ह असणे, सरकारची थकबाकी नसावी, शेतकऱ्यांचे देणे बाकी नसावे अशा काही अटी कर्जासाठी घातल्या होत्या. राज्यात पुन्हा सरकार आल्यानंतर या अटी रद्द करून मदत घेण्याची तयारी या कारखानदारांकडून सुरू होती. मात्र, राज्यात सत्ताबदल झाला आणि कारखानदारांची अडचण झाली. या कारखान्यांना कोणत्या निकषावर हमी देण्यात आली, हे ठाकरे सरकारने पडताळून पाहिल्यानंतर त्यांची हमी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

राज्यात सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारकडून आधीच्या सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय बारकाईने तपासून घेतले जात आहेत. जे योग्य निर्णय आहेत, ते कायम ठेवले जात आहेत, तर जे निर्णय राज्याच्या हिताचे नाहीत, त्यांचा फेरविचार केला जात आहे. त्याच दृष्टिकोनातून या चार साखर कारखान्यांची शासन हमी रद्द केल्याचे बोलले जात आहे. 

अशी दिली होती थकहमी (रुपयांत)  पंकजा मुंडे (वैजनाथ कारखाना)ः ५० कोटी  धनंजय महाडिक (भीमा)ः ८५ कोटी  विनय कोरे (वारणा) ः १०० कोटी  कल्याणराव काळे (शिरोमणी वसंतराव काळे)ः ७५ कोटी  

फडणवीस सरकारच्या काळात १५ कारखान्यांना खास पॅकेज  फडणवीस सरकारने भाजप नेत्यांच्या ताब्यातील इतर १५ सहकारी साखर कारखान्यांना मदतीचे खास पॅकेज जाहीर केले होते. या योजनेचे लाभार्थी ठरलेल्या १५ पैकी १४ सहकारी साखर कारखान्यांकडे विविध वित्तीय संस्थांची ७५८.८८ कोटी रुपयांची कर्जे असून त्याचे पुनर्गठन करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. १३ सहकारी साखर कारखान्यांकडे शासनाचे २०६ कोटींचे कर्ज थकले असून त्याच्या परतफेडीस १० वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. आठ सहकारी साखर कारखान्यांकडील ९.८६ कोटी रुपयांच्या शासन थकहमीच्या परतफेडीस १० वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. सात कारखान्यांकडील सॉफ्ट लोनची ५३.४० कोटींच्या थकबाकीचे पाच वर्षांसाठी पुनर्गठन करण्यात आले. या कर्ज पुनर्गठनापोटी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर १३.३६ कोटींचा आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे.