agriculture news in Marathi 33 percent fund cutting in cropsap project Maharashtra | Agrowon

`क्रॉपसॅप`मध्ये ३३ कोटींची कपात 

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 22 सप्टेंबर 2020

कोविड १९ मुळे ग्रामीण भागात तयार झालेल्या स्थितीमुळे कृषी खात्याला यंदा ९ हजार शेतीशाळा घेता आलेल्या नाहीत. 

पुणे: कोविड १९ मुळे ग्रामीण भागात तयार झालेल्या स्थितीमुळे कृषी खात्याला यंदा ९ हजार शेतीशाळा घेता आलेल्या नाहीत. तसेच, निधीत देखील ३३ कोटी रुपयांची कपात करावी लागली. मात्र, काही गावांमध्ये ‘झूम’वर देखील शेतीशाळा सुरू आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

`क्रॉपसॅप` योजनेतील आठ पिकांच्या व्यतिरिक्त इतर पिकांसाठी शेतीशाळांवर निधी खर्च केल्यास अतिरिक्त निधी दिला जाणार नाही, असे राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच बजावण्यात आले आहे. आधीच्या प्रस्तावानुसार राज्यात क्रॉपसॅपवर ५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार होते. मात्र, कोविडमुळे ३३ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी कापला गेला. कीडरोगाचे सर्वेक्षण आणि शेतकऱ्यांना सल्ला देणे, असे दोन मुख्य हेतू क्रॉपसॅपचे आहेत. 

‘‘राज्यात यंदा विविध योजनांमधून २५ हजार शेतीशाळा घेतल्या जाणार होत्या. मात्र, त्यात कपात करून शेवटी १६ हजार शेतीशाळांचे नियोजन करण्यात आले. निधी कपातीमुळे आधी ठरविल्याप्रमाणे तीन कोटी रुपये निधी कर्मचाऱ्यांच्या ऑनलाइन सुविधेसाठी दिला जाणार होता. इंटरनेटसाठी खर्च अद्याप देण्यात आला नसला तरी त्यासाठी हालचाली सुरू आहेत,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

‘‘राज्यात क्रॉपसॅप प्रकल्प राबविताना शेतीशाळा घेण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, इतर प्रकल्पांमधून देखील शेतीशाळा होत असल्याने याचा खर्च त्याच्यात दाखविण्याची ‘जादू’ होऊ शकते. त्यामुळे आम्ही क्रॉपसॅप योजनेतील पिके वगळता इतर पिकांचा खर्च मंजूर न करण्याचे कळविले आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

बोगस शेतीशाळांना आळा
लक्ष्यांकापेक्षा जादा शेतीशाळा घेतल्यास ती बाब संशयास्पद राहील. तसेच जादा शेतीशाळा घेतल्यास त्या विनाअनुदानित असतील, असे कृषी आयुक्तालयाने यापूर्वीच राज्यभर कळविले आहे. ‘‘बोगस शेतीशाळांबाबत शंका घेतली जात असली तरी तसे आता होत नाही. कारण, शेतीशाळेचे ठिकाण जिओ टॅगिंग करणे बंधनकारक आहे. शेतीशाळा एकूण दहा वर्गात घेणे अपेक्षित आहे. १४ हजार रुपये खर्च मंजूर केला जातो,’’ असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
 


इतर अॅग्रो विशेष
मोह फुलांचा वाढेल गोडवाराज्यामध्ये ऐन नवरात्रीमध्ये मॉन्सून देवतेने...
देखो तो कहीं चुनाव है क्या?‘स रहद पर तनाव है क्या, देखो तो कहीं चुनाव है...
कांदा खरेदीनंतर व्यापाऱ्यांना मिळणार...नाशिक : बाजार समितीत कांदा खरेदी केल्यानंतर...
मराठवाड्यात साठ टक्के कपाशीवर गुलाबी...नांदेड : ‘‘मराठवाड्यात लवकर येणारे कापूस वाण...
कंपन्यांनी सर्वेक्षण न केल्यास विमा...पुणे: राज्यात विमा कंपन्यांनी पीक नुकसानीचे...
इथेनॉल दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढकोल्हापूर : यंदाच्या हंगामात इथेनॉलनिर्मितीला गती...
एक लाख टन कांदा आयातीची शक्यतानवी दिल्ली ः देशातील कांदा दरवाढीवर नियंत्रण...
कापूस खरेदीसाठी तीस केंद्रे अंतिमनागपूर : गेल्या हंगामात नव्वद केंद्र आणि १५०...
फळ पीकविमा योजनेवर केळी उत्पादकांचा...जळगाव ः हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत केळी...
द्राक्ष निर्यातदार, पॅकहाउसवरील निलंबन...नाशिक: नाशिकमधून गेलेल्या ४१ कंटेनरमध्ये कीड...
हातचं सारं गेलं, आता जगावं कसं?नाशिक : यंदा वेळेवर पाऊस नसल्याने भाताची रोपे...
धानाच्या हमीभावात ११ वर्षांत केवळ एक...भंडारा: व्यवस्थापन खर्चात दरवर्षी होणारी वाढ,...
राज्यात उन्हाची तीव्रता वाढली पुणे ः राज्यातील अनेक भागात उन्हाची तीव्रता वाढली...
कांदा लिलाव सुरू करण्याचे आदेशनाशिक : जिल्ह्यात विविध बाजार समित्यांमध्ये...
सर्वांगीण विकासातून गुंडेगावचा झाला...गुंडेगाव (ता. जि. नांदेड) या गावाने शेती,...
कृषी उद्योजकतेची ‘एबीसी’सन २०२० च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी ...
आयकर भरणाऱ्या ६५१ शेतकऱ्यांना नोटिसाशहादा, जि. नंदुरबार : आयकर भरत असूनही केंद्र...
कांद्याची कोट्यवधीची उलाढाल ठप्प नाशिक: केंद्र सरकारने कांद्याच्या वाढत्या दरावर...
करार शेतीची जबाबदारी कृषी विभागाकडेचपुणे: करारशेतीचा नवा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर...
मॉन्सूनने घेतला देशातून निरोपपुणे ः परतीच्या पावसाला देशातून माघार घेण्यासाठी...