पहिल्याच टप्प्यात थकवली ३५० कोटींची ‘एफआरपी’

पुणे : राज्याचा ऊस गाळप हंगाम सुरू झाल्यानंतर पहिल्या ३० दिवसांत साखर कारखान्यांनी ३५० कोटी रुपये ‘एफआरपी’ थकवली आहे. विशेष म्हणजे अडचणींवर मात करीत जवाहर सहकारी साखर कारखान्याने पूर्ण एफआरपी देत शेतकऱ्यांना सुखद धक्का दिला आहे.  राज्यात यंदा जादा ऊस असल्यामुळे १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्यास साखर आयुक्तांनी मान्यता दिली होती. तथापि, बेमोसमी पावसामुळे बहुतेक साखर कारखान्याचे ऊसतोड नियोजन चुकले. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात कमी कारखाने सुरू होऊ शकले. त्यात देखील हाती पुरेसे खेळते भांडवल नसल्याने बहुतेक कारखान्यांना कायद्यानुसार दोन आठवड्यांत एफआरपी देता आलेली नाही.  साखर आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, १५ नोव्हेंबरपर्यंत ४८ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून १६०.७६ लाख टनांपेक्षा जास्त ऊस खरेदी केला. त्यापोटी ३६६.२४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होणे अपेक्षित होते.  

तथापि, कारखान्यांनी केवळ चार टक्के म्हणजेच १४ कोटी ७० लाख रुपये जमा केले. ४७ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे जवळपास ३५१ कोटी ५४ लाख रुपये थकवल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला खरेदी केलेल्या उसाची १०० टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांना देण्यात ‘जवाहर’ कारखान्याने बाजी मारली आहे. १२ हजार टनांची प्रतिदिन गाळपक्षमता असलेल्या जवाहरने ९९०३ टन ऊस ३४३७ रुपये टनांनी खरेदी केला.

‘जवाहर’चा उतारा १२.०६ टक्के आला आहे. ६३७.५५ रुपये प्रतिटन ऊसतोडणी व वाहतूक खर्च वजा करून २७९९.५५ रुपये टनाप्रमाणे ‘जवाहर’ने दोन कोटी ७७ लाख रुपये शेतकऱ्यांना वाटले आहेत. याशिवाय इंदापूरच्या ‘कर्मयोगी’ने देय एफआरपीतील १२.७२ कोटीपैकी १५ नोव्हेंबरपर्यंत ११.९३ कोटी रुपये वाटले आहेत. ‘कर्मयोगी’ने ५९ हजार ६४० टन ऊस खरेदी केला असून, उतारा ९.८१ टक्के येतो आहे. या कारखान्याने ६६१.४४ रुपये तोडणी-वाहतूक खर्च कापून २१३४.४१ रुपये प्रतिटन निव्वळ एफआरपी काढली आहे. 

प्रतिक्रिया आर्थिक अडचण असतानाही बहुतेक कारखान्यांकडून गाळप सुरू आहे. सरकारी पातळीवरील मदत व अनुदान वेळोवेळी मिळणे गरजेचे आहे. तसेच राज्य सहकारी बॅंकेने साखर कारखान्यांना देण्यात येणाऱ्या उचलीवर केलेली कपात तत्काळ मागे घेतली पाहिजे. यामुळे एफआरपी देण्यात अडचणी येत आहेत. — आबासाहेब मोहनराव पाटील, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघ