उत्तर महाराष्ट्रात वर्षभरात ३७७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

नाशिक: कष्टाने पिकविलेल्या शेतमालाला कवडीमोल भाव मिळून कर्जबाजारी होण्याचे प्रमाण वाढल्याने उत्तर महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरूच असून, जानेवारी ते नोव्हेंबर या ११ महिन्यांमध्ये ३७७ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली. मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या शेतकऱ्याला नैराश्याच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यात सरकारला अद्यापही यश आले नसल्याचे सिद्ध झाले आहे.  शेतकरी आत्महत्या हा राज्यापुढील सर्वाधिक चिंतेचा विषय बनलेला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्यांच्या घटना थांबू शकलेल्या नाहीत. शेतकरी आत्महत्या पूर्णपणे रोखण्यात सरकारला अद्यापही यश आलेले नाही. या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. ज्या काही योजना शेतकरी हितासाठी आखण्यात आलेल्या आहेत त्यांची परिणामकारकताही निष्फळ ठरली असल्याचे आतापर्यंतच्या शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांमधून उघड झाले आहे. उत्तर महाराष्ट्रात जानेवारी ते नोव्हेंबर २०१८ या ११ महिन्यांमध्ये तब्बल ३७७ शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आपली जीवनयात्रा संपवली. गेल्या वर्षी याच कालावधीत नाशिक विभागात ४४१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. जानेवारी ते नोव्हेंबर या काळात या घटनांत सातत्याने वाढ होत आली आहे. ३७७ पैकी १४७ प्रकरणे शासकीय लाभासाठी पात्र ठरली आहेत, तर १६८ प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत. याशिवाय ६२ प्रकरणांची चौकशी अजून पूर्ण झालेली नाही. सरकारला 'समाधान'चा विसर शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे, त्यांना त्यांच्या गावातच काही मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, शासकीय योजनांविषयी मार्गदर्शन करणे, या योजनांचा गावातच लाभ मिळवून देणे, शेतकऱ्यांना शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाची माहिती देणे, नैराश्यग्रस्त शेतकऱ्यांचे मानसिक समुपदेशन करणे या उद्देशाने सरकारच्या महसूल विभागातर्फे समाधान अभियान राबविले जाते. मात्र, या योजनेचा खुद्द महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांनाच विसर पडला आहे. परिणामी शेतकरी मार्गदर्शनापासून वंचित राहण्याचे परिणाम वाढल्याने नैसर्गिक संकटाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे मनोबल डळमळीत होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. महसूल विभागाने नियमितपणे शेतकरी समाधान अभियान राबवून शेतकऱ्यांना मानसिक आधार देण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नाशिक विभागातील जिल्हानिहाय शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे (जानेवारी ते नोव्हेंबर २०१८)