Agriculture news in marathi 395 Farmers wait for Kharip insurance benefits in Ratnagiri | Agrowon

रत्नागिरी जिल्ह्यात खरिपाच्या विमा लाभाची ३९५ शेतकऱ्यां‍ना प्रतीक्षा

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 12 डिसेंबर 2019

रत्नागिरी : शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजना सुरू केली. यंदा पूर, वादळी पावसामुळे भातशेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विमा योजनेचा लाभ घेतलेल्या ३९५ शेतकऱ्यांना या वर्षी प्रथमच विमा संरक्षण प्राप्त झाले. त्यातून या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यां‍ना भरपाई मिळण्याची शक्यता असून, त्याची त्यांना प्रतीक्षा आहे. 

रत्नागिरी : शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजना सुरू केली. यंदा पूर, वादळी पावसामुळे भातशेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विमा योजनेचा लाभ घेतलेल्या ३९५ शेतकऱ्यांना या वर्षी प्रथमच विमा संरक्षण प्राप्त झाले. त्यातून या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यां‍ना भरपाई मिळण्याची शक्यता असून, त्याची त्यांना प्रतीक्षा आहे. 

शेतकऱ्यां‍ना पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील तरतुदी निश्चित करताना कोकणच्या भौगोलिक स्थितीचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळाले नाही. परंतु, या वर्षी अवकाळी पावसामळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे सरसकट नुकसानभरपाई देण्यात येणार असल्याने या वर्षी ३९५ शेतकऱ्यां‍ना विमा संरक्षण मिळाले आहे.
राष्ट्रीय पीकविमा योजनेतील काही निकषांमध्ये बदल करून २०१७ खरीप हंगामापासून पंतप्रधान पीकविमा योजना सुरू करण्यात आली. परंतु, नव्या योजनेतील काही तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरविली आहे.

या वर्षी ८०९ शेतकऱ्यांनी विमा योजनेचा लाभ घेतला होता. १ कोटी १८ लाख ८४ हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम आहे. २७४.५१ हेक्टर क्षेत्राचा विमा काढण्यात आला. यातील ३९५ शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळेल. १३६.३५ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित असून, ७२.९८ हेक्टर क्षेत्र बाधित आहे.

जिल्ह्यात ६९४७९ हेक्टर क्षेत्रावर भाताचे उत्पादन घेण्यात येते. उत्पादकता प्रतिहेक्टरी २४.७३ क्विंटल आहे. जिल्ह्यात ५० हजार कर्जदार शेतकरी आहेत. त्यांना विमा उतरविणे बंधनकारक असतानाही बहुतांश शेतकऱ्यांनी विमा योजनेचा लाभ घेतला नाही. 

मुदत वाढवूनही अल्प प्रतिसाद

पहिल्या वर्षी (२०१५-१६) केवळ १२९१  शेतकऱ्यांनी विमा योजनेचा लाभ घेतला होता. यामध्ये दोन बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा समावेश होता. दुसऱ्या वर्षी (२०१६-१७) १४४४  शेतकऱ्यांनी, तर गतवर्षी (२०१७-१८) १९३२ शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला होता. या वर्षी मात्र मुदत वाढवूनही केवळ ८०९  शेतकऱ्‍यांनी विमा योजनेचा लाभ घेतला. त्यापैकी ३९५ शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळाले आहे. त्यात रत्नागिरीतील ६५ शेतकरी, लांजा ९, राजापूर २४, चिपळूण २२, गुहागर १५, संगमेश्वर ५०, दापोली १२६, खेड २७, मंडणगड ५७ शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण योजनेचा लाभ मिळेल.


इतर ताज्या घडामोडी
नरनाळा किल्ला पर्यटन विकासासाठी...अकोला  : अकोला जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण...
पीक फेरपालटातून रोगांचा प्रादुर्भाव...येत्या हवामान बदलाच्या काळामध्ये कीड आणि रोगांचा...
मंगळवेढ्यात डाळिंबाच्या सौद्यांना...मंगळवेढा, जि. सोलापूर : मंगळवेढा कृषी उत्पन्न...
अकोला जिल्ह्यातील सात गावे झाली ‘...अकोला  ः जिल्ह्यातील सात गावांची राज्य...
वाशीम जिल्ह्यात ७७७ कोटींंची कर्जमुक्ती...वाशीम : राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे...
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी कृषी...नाशिक : ग्रामीण भागातील गरीब शेतकऱ्यांचे उत्पन्न...
सांगलीत ‘माणगंगा’वर ताब्याच्या...सांगली : आटपाडीतील माणगंगा सहकारी साखर...
सोलापूर जिल्हा नियोजन आराखड्यात ७४.४५...सोलापूर : जिल्ह्याच्या सन २०२०-२०२१ च्या जिल्हा...
सूक्ष्म सिंचन साधनांमुळे आदिवासी शेतकरी...हिंगोली : ‘‘वसंतराव नाईक मराठावाडा कृषी...
मोर्शी येथे ‘कामदार’ कार्यालयाचे उद्‌...अमरावती  ः शेतकरी, कष्टकऱ्यांचे प्रश्‍न...
प्राप्त निधी वेळेत खर्च करा : भुजबळ नाशिक : ‘जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्राप्त...
सोलापूरजिल्ह्याच्या ३४९.८७ कोटींच्या...सोलापूर : जिल्ह्यासाठी २०२०-२१ या आर्थिक...
खानदेशात रब्बीचे क्षेत्र दुप्पटजळगाव ः खानदेशात रब्बी हंगामाची स्थिती...
वाघाच्या बंदोबस्तासाठी गावकऱ्यांचा...भंडारा  ः वाघाच्या दहशतीमुळे शेतीकामे...
मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने घटऔरंगाबाद : ऑक्‍टोबरमध्ये हिटऐवजी पावसाचे आगमन...
'युरियावरील लिकिंग रोखा'अंमळनेर, जि. जळगाव  ः सध्या रब्बी हंगाम...
थकीत ऊसबिलाप्रश्नी नांदेडमध्ये ...नांदेड ः परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ तालुक्यातील...
संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणीसाठी भाजपचा...कोल्हापूर  ः महाविकास आघाडीने जाहीर केलेली...
सीताफळ लागवडीची संपूर्ण माहिती शासनाने...अकोला  ः सीताफळ लागवडीची संपूर्ण माहिती...
केंद्र सरकारकडे प्रलंबित प्रश्नांच्या ...मुंबई  ः ‘‘महाराष्ट्राच्या हिताचे प्रश्न...