चीनला राज्यातून ४० लाख टन सोयाबीन पेंड निर्यातीचे संकेत

मुंबई : राज्यातून आगामी हंगामात चाळीस लाख टन सोयाबीन पेंड चीनला निर्यात करण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. राज्य सरकार आणि चीन सरकारमध्ये कराराच्या माध्यमातून लवकरच या निर्णयाला मूर्त स्वरूप येणार आहे. याद्वारे राज्यातील उत्पादनाचा विचार करता शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला चांगला दर मिळण्याच्यादृष्टीने ही बाब महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे सांगितले जाते.  गेल्या वर्षभरात केंद्र सरकारने सोयाबीन उत्पादित तेलांच्या आयात शुल्कात तब्बल चारवेळा वाढ केली. क्रूड पाम तेलावरील आयात शुल्क ७.५ टक्क्यांवरुन ४४ टक्क्यांवर नेले तर रिफाईन्ड पाम तेलावरील आयातशुल्क १२.५ टक्क्यांवरुन ५४ टक्के इतके करण्यात आले. परिणामी देशाबाहेरुन येणाऱ्या या उत्पादनांच्या आयातीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसला व देशांतर्गत सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दरवाढीचा लाभ झाला. दुसरे म्हणजे, सोयाबीनच्या बाजारातील दरामागचे अर्थकारण सोयाबीनच्या तेलावर नव्हे तर सोयाबीन उत्पादित पेंड दर ठरवण्यात महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचे दिसून येते. एक क्विंटल सोयाबीनपासून १८ किलो तेल तर ८२ किलो पेंड तयार होते. त्यामुळे पेंडीला असणारी मागणी आणि किंमत सोयाबीनचे दर ठरवण्यास उपयुक्त ठरत असतात. सोयाबीन पेंड निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून उत्पादकांना ५ टक्के अनुदान दिले जात होते. पेंडीच्या अधिकाधिक निर्यातीसाठी केंद्र शासनाने निर्यातीला दहा टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.  भारतीय सोयाबीन पेंड ही जनुकीय संकरित नसल्याने (नॉन जेनेटिकली मोडिफाईड) तिचा दर्जा उत्कृष्ठ समजला जातो. त्यामुळे जगभरातील ग्राहकांकडून मागणी असते. विशेषतः चीन ही त्यासाठीची मोठी बाजारपेठ आहे. मागे तांत्रिक कारणांमुळे चीनने भारतीय पेंड परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. आता पुन्हा एकदा चीनची बाजारपेठ भारताला खुणावते आहे. नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव चढ्ढा यांच्या नेतृत्वाखालील भारताचे शिष्टमंडळ नुकतेच चीनला जाऊन आले. येत्या १९ सप्टेंबर रोजी पुन्हा एकदा भारतीय उद्योगपतींचे शिष्टमंडळ चीनच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. भारतीय सोयाबीन, मोहरीची पेंड चीनला पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने हा दौरा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. देशात मध्यप्रदेशात सर्वाधिक सोयाबीनचे उत्पादन होते, पाठोपाठ महाराष्ट्र सोयाबीन उत्पादनात देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. एकट्या महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यात यावर्षीच्या खरिपात सोयाबीनच्या पेऱ्यात सुमारे १५ ते २० टक्के इतकी वाढ झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचीही सोयाबीन पेंड निर्यातीच्या मुद्यावर चीनसोबत सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. राज्यातील सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःच याकामी पुढाकार घेतला आहे. या मुद्यावर राज्य शासनाच्यावतीने चीनला आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे. यंदाच्या हंगामातील सोयाबीनचे उत्पादन येण्यास अजून दोन ते तीन आठवडे कालावधी आहे. त्यापार्श्वभूमीवर दरवाढीसाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यावर्षीच्या हंगामातील सुमारे चाळीस लाख मेट्रिक टन सोयाबीन पेंड चीनला निर्यात करण्याचे राज्याचे संकेत आहेत. महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादनाचा विचार करता राज्यातील शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळण्याच्यादृष्टीने ही बाब महत्त्वाची ठरणार आहे. याद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना चीनच्या बाजाराचे दरवाजे खुले होणार आहेत. त्यामुळे येत्या हंगामात राज्यातील सोयाबीन शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षाही अधिकचा म्हणजेच प्रतिक्विंटल सुमारे चार हजारांच्या वर दर मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केला.  उत्पादकांच्या हिताचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, पियुष गोयल, सुरेश प्रभू यांनी पुढाकार घेत सोयाबीन उत्पादनांच्या आयात शुल्काचा मुद्दा पटवून दिल्याने केंद्र सरकारने पाम उत्पादनांच्या आयात शुल्कात तसेच पेंड निर्यात अनुदानात वेळोवेळी वाढ केली. राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांच्या हिताचा विचार करता पेंड चीनला निर्यात करण्याच्या मुद्यावरही या सर्वांचे सहकार्य मोलाचे ठरल्याकडे पाशा पटेल यांनी लक्ष वेधले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मार्गदर्शन आणि पाठबळ याकामी विशेष महत्त्वपूर्ण ठरल्याचे श्री. पटेल यांनी स्पष्ट केले.