सोयाबीन बियाणे कंपन्यांवर राज्यात ४६ गुन्हे 

औरंगाबाद ः सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यामुळे पिकाची उगवण न झाल्याप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल फौजदारी सुमोटो जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी (ता.१३) सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठ कार्यक्षेत्रात महाबीजसह (दोन गुन्हे) सोयाबीन कंपन्यांवर ४६ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे म्हणणे कृषी विभागातर्फे सरकारी वकील ॲड. डी. आर. काळे यांनी खंडपीठासमोर सादर केले. याचिकेची पुढील सुनावणी २४ जूलै रोजी होणार आहे. 

मागील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने कृषी विभागाचे कान उपटत बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि विक्रेते यांना वाचवून शेतकऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आल्याचे स्पष्ट करत औरंगाबाद विभागाचे कृषी सहसंचालक डॉ. डी. एल. जाधव यांनी १३ जुलैला सकाळी साडेदहा वाजता खंडपीठात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले होते, त्यानुसार डॉ. जाधव सकाळी खंडपीठात हजर झाले. 

सोमवारी (ता.१३) सुनावणीदरम्यान कृषी विभागातर्फे सादर करण्यात आले की, ५३ कंपन्यांना कृषी विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. खंडपीठ कार्यक्षेत्रात सोयाबीन न उगवल्याप्रकरणातील तक्रार निवारण समितीकडे ४९ हजार ३३७ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी ३६ हजार ६९२ तक्रारदारांचे पंचनामे करण्यात आल्याचेही खंडपीठात सादर करण्यात आले असता, खंडपीठ नियुक्त अमायकस क्यूरी (न्यायालयाचे मित्र) ॲड. पी. पी. मोरे यांनी वरील सर्व तक्रारीनुसार केवळ ९२९ तक्रारदार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच ॲड. मोरे यांनी याचिकेत केंद्र सरकारच्या सहायक आयुक्त, गुणनियंत्रण विभाग यांना प्रतिवादी करण्याची विनंती केली असता, खंडपीठाने प्रतिवादी करण्यास परवानगी दिली. सुनावणीदरम्यान राज्याचे कृषी संचालक (गुणनियंत्रण) विजयकुमार घावटे हेही व्यक्तिशः उपस्थित होते.  ५ वर्षाआधीच्या अधिकाऱ्यावर कारवाईची टांगती तलवार  याआधी लातूर विभागात (कृषी) अशाच प्रकारे बोगस सोयाबीन बियाण्यामुळे पिकाची उगवण न झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याच्या प्रकाराकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच यासंबंधी मागील पाच वर्षांपर्यंतची सर्व माहिती सादर करण्याचे आदेश देत त्याकाळी कोणत्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक होती अशी विचारणा करत संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करता येऊ शकते असे मत नोंदवत मागील पाच वर्षात किती शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, किती कंपन्यविरोधात कारवाई केली, किती शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली याविषयी इत्थंभूत माहिती सादर करण्याचेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. याचिकेत केंद्र सरकारतर्फे आणि महाबीजतर्फे सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागून घेण्यात आला. याचिकेत असिस्टंट सॉलीसिटर जनरल ॲड. संजीव देशपांडे यांनी केंद्र सरकारतर्फे, तर ॲड. अंजली वाजपेयी दुबे महाबीजतर्फे काम पाहत आहेत.