दुष्काळग्रस्तांसाठी राज्याला ४७१४ कोटी

नवी दिल्ली : दुष्काळाने होरपळलेल्या महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने दिलासा देताना ४ हजार ७१४.२८ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने ७,९६२ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला होता. केंद्र सरकारने एकूण सहा राज्यांना मदत जाहीर करण्यात आली असून, यात महाराष्ट्राला सर्वाधीक जाहीर झाली आहे.  केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक मंगळवारी (ता. २९) येथे पार पडली. नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करणाऱ्या राज्यांसाठी एकूण ७, २१४.०३ कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.  हिमाचल प्रदेशसाठी ३१७.४४ कोटी, उत्तर प्रदेशसाठी १९१.७२ कोटी रुपये, आंध्र प्रदेशसाठी ९००.४० कोटी रुपये, गुजरातसाठी १२७.६० कोटी रुपये आणि कर्नाटकसाठी ९४९.४९ कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राला ४,७१४.२८ कोटी रुपयांची आणि पुद्दुचेरीसाठी १३.०९ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. दरम्यान, दुष्काळामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे ७ हजार ९५० कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवल्याचे वृत्त होते. मात्र, केंद्राने यापैकी ४ हजार ७१४.२८ कोटी मदत जाहीर केली आहे. या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल, कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांच्यासह गृहमंत्रालय, अर्थमंत्रालय, कृषी मंत्रालय व निती आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.  राज्यात ३१ ऑक्टोबर रोजी १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यातले ११२ तालुके गंभीर आणि ३९ तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाची दुष्काळी स्थिती आहे. केंद्र सरकारच्या दुष्काळी संहितेनुसार या तालुक्यांत दुष्काळाची घोषणा करण्यात आली. राज्यातील तब्बल ८२ लाख २७ हजार शेतकरी दुष्काळाच्या कचाट्यात असून ८५ लाख ७६ हजार हेक्टर क्षेत्र दुष्काळामुळे बाधित झाले आहे. या ठिकाणच्या दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने ७,९६२ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला होता. यात पीक नुकसानीच्या भरपाईपोटी ७,१०३ कोटी, दुष्काळी भागात जनावरांच्या चाऱ्यासाठी ५३५ कोटी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी ३२३ कोटींच्या मदतीची मागणी करण्यात आली होती. त्याआधारे केंद्र सरकारने मंगळवारी ४,७१४ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. दरम्यान, केंद्राच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता गेल्याच आठवड्यात राज्य सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून २,९०० कोटी रुपयांची मदत वितरीत केली आहे. विभागीय आयुक्तांकडे ही मदत वर्ग करण्यात आली आहे. दुष्काळामुळे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या पिकांसाठी मदत दिली जाणार आहे. तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कोरडवाहू क्षेत्रासाठी हेक्टरी ६,८०० रुपये, बागायती क्षेत्रासाठी हेक्टरी १३,५०० रुपये आणि फळबागांसाठी हेक्टरी १८,००० हजार रुपयांची मदत देय असणार आहे. दोन हेक्टरपर्यंतच्या मर्यादेत मदत दिली जाते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला केंद्राकडे पाठपुरावा मागील वर्षी महाराष्ट्रात आलेल्या गंभीर दुष्काळाच्या परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी राज्याने केंद्र शासनाकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठविला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रधानमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव यांची भेट घेऊन राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती निवारणासाठी राज्याने सादर केलेला मदतनिधी प्रस्ताव लवकर मंजूर करण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून, आज राज्याला ४ हजार ७१४कोटी २८ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. कोणत्या राज्याला किती मदत?