'स्वाभिमानी' लढाऊ संघटना म्हणून काम करणार : शेट्टी

अकोला ः केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. राज्याने दिलेली कर्जमाफी तकलादू ठरली. राज्यकर्त्यांनी दुष्काळी निधीबाबत दिलेले वचन पाळले नाही. राज्यकर्ते आपल्या घोषणांपासून दूर गेले असून दुसरीकडे दुर्दैवाने दर दिवसाला दहा शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. शेतकऱ्यांना मानसिक बळ देण्यासाठी सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना लढाऊ संघटना म्हणून यापुढे काम करेल, असे प्रतिपादन संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केले.  विदर्भ दौऱ्यावर असलेले शेट्टी यांनी बुधवारी (ता. ५) सायंकाळी येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी संघटनेचे माजी प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर, विद्यार्थी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अमोल हिप्परके, कैलास फाटे, नवनियुक्त जिल्हाध्यक्ष गणेश खुमकर, चंद्रशेखर गवळी, संजय सोनोने आदी उपस्थित होते.  शेट्टी म्हणाले, राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी हा संघटित असून त्याला हाक देताच हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर येतो. विदर्भातील कापूस, सोयाबीन उत्पादकांनी अशीच एकजूट करीत पाठबळ दिले तर उसापेक्षाही मोठे आंदोलन आपण उभारून सोयाबीन, कापूस भावाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेऊ, असे शेट्टी म्हणाले. सध्या देशातील शेतकरी केंद्र सरकारच्या चुकलेल्या धोरणामुळे अडचणीत आहे. त्यातून त्याला बाहेर काढण्याची नैतिक जबाबदारीही सरकारची आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला सत्तेत येण्यासाठी आपण निवडणुकीत प्रयत्न केले. मात्र, आता या सरकारचे चुकत असेल तर त्यांचे कदापिही समर्थन करणार नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली.  कर्जमाफीपासून ८५ टक्के शेतकरी वंचित  राज्यात महाविकास आघाडीने घोषित केलेल्या कर्जमाफीच्या निकष व अटींमुळे राज्यातील ८५ टक्के शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. आधी भाजपच्या काळात देण्यात आलेल्या कर्जमाफीपासून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला नव्हता. आता या सरकारने दिलेले आश्‍वासन पाळले नाही. सातबारा कोरा करण्याबाबत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना या तिन्ही पक्षांनी आश्‍वासन दिले होते. पण ते पाळलेले नाही. दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली खरी, परंतु यासाठी ज्या अटी लादल्या त्या योग्य नाहीत. पैसे नसल्याचे सांगत सरकार आता आपल्या शब्दापासून मागे फिरले आहे. कर्जमाफी दोन टप्प्यात देऊ, असे सरकार सांगते आहे. दर तफावत द्यायला हवी राज्यात दुष्काळ, अतिवृष्टी, महापुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही. शेतकऱ्यांचे खरीप पीक पूर्णतः नष्ट झाले. आता रब्बीतही दिलासा नाही. तुरीला बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. शासनाला संघटनेने इशारा दिल्यानंतर हमीभाव केंद्र सुरू करण्याची घोषणा झाली. मात्र या केंद्रावरही गैरप्रकार होतात. शासनाने यापेक्षा शेतकऱ्याला बाजारमूल्य व हमीभाव यातील फरक थेट द्यायला हवा, असेही माजी खासदार शेट्टी म्हणाले.  २२ फेब्रुवारीला राज्यस्तरीय बैठक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची २२ फेब्रुवारीला शिर्डी येथे राज्यस्तरीय बैठक होत आहे. या बैठकीपूर्वी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असेही त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.