agriculture news in marathi, 50 percent farmar filled crop insurance scheme form | Agrowon

मराठवाड्यात यंदा निम्माच पीकविमा

संतोष मुंढे
शुक्रवार, 27 जुलै 2018

औरंगाबाद : गतवर्षी खरिपात मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत ५३ लाख ७० हजारांवर शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाचा विमा उतरविला होता. मात्र, यंदा त्या तुलनेत २५ जुलैअखेरपर्यंत २७ लाख शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

औरंगाबाद : गतवर्षी खरिपात मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत ५३ लाख ७० हजारांवर शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाचा विमा उतरविला होता. मात्र, यंदा त्या तुलनेत २५ जुलैअखेरपर्यंत २७ लाख शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत खरीप २०१७ मध्ये ५३ लाख ७० हजार शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाचा विमा उतरविला होता. राज्यातील पहिल्या आठ जिल्ह्यांमध्ये मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांचा समावेश होता. त्यामध्ये बीड सर्वात शीर्षस्थानी तर नांदेड, जालना, लातूर, परभणी, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, हिंगोली आदी जिल्ह्यांचा अनुक्रमे क्रमांक लागला होता. शेतकऱ्यांनी विक्रमी संख्येने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदविल्याने मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचा गौरवही झाला होता. गतवर्षी ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने पिकाचा विमा उतरविता आला.

यंदा मात्र मुदत वाढली असली तरी ऑनलाइनच विमा स्वीकारण्याचा निर्णय आहे. त्यातच सर्व्हर डाउन, पोर्टल बंदने विमा उतरविण्याचा कामात आजपर्यंत प्रचंड अडथळे निर्माण केले आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचा सहभाग प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत वाढण्याला गती मिळताना दिसत नाही. प्राप्त माहितीनुसार औरंगाबाद, जालना व बीड या तीन जिल्ह्यांतून २५ जुलैपर्यंत १२ लाख ९६ हजारांवर शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. शिवाय लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली व नांदेड या पाच जिल्ह्यांतून १४ लाख शेतकऱ्यांचेच विमा अर्ज आले होते.

गतवर्षी पीक विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तुलनेत ही संख्या निम्मीच आहे. यंदा औरंगाबाद जिल्ह्यातून १ लाख ८० हजार, जालनामधून ३ लाख ९६ हजार, बीड जिल्ह्यातून ७ लाख १९ हजार, लातूरमधून केवळ ४७ हजार, उस्मानाबादमधून २ लाख ८३ हजार, नांदेडमधून ७ लाख ३ हजार, परभणीमधून २ लाख ४८ हजार तर हिंगोलीतून केवळ १ लाख २१ हजार पीकविमा अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी मुदत वाढवली असली तरी आवश्‍यक सुविधा मिळाल्याशिवाय कायम पावसाच्या दुष्टचक्राचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकांना किमान विम्याचे कवच मिळूच शकणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

खरीप २०१७ मध्ये विमा योजनेत सहभागी शेतकरी संख्या
जिल्हा संख्या
बीड ११८०१३४
नांदेड ९६०९१९
जालना ८०१८२९
लातूर ७५२७५०
परभणी ५९२०२६
उस्मानाबाद ३७१०८७
औरंगाबाद ४८८०५४
४८८०५४ २२३३१२

 


इतर बातम्या
पोषण आहारात ‘महानंद’ टेट्रापॅक दुधाचा...मुंबई : महानंद दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा...
बुलडाण्यात जिल्हाधिकारी चंद्रा यांनी...बुलडाणा  ः कृषी विभागामार्फत जिल्ह्यात...
‘पीएम-किसान’चा १२ कोटी शेतकऱ्यांना...नवी दिल्ली: शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठा खरेदीसाठी...
नैसर्गिक रंग बनविण्याचे महिलांनी...अकोला  ः पुढील महिन्यात रंगपंचमीचा उत्सव जवळ...
आंबा, काजू क्लस्टरसाठी रत्नागिरी,...रत्नागिरी : विविध देशांमधील आंबा, काजूची निर्यात...
बदलत्या हवामानाचा गव्हाला फटकाअमळनेर, जि. जळगाव  : तालुक्‍यात गहू पिकाची...
भंडारा जिल्ह्यात धान विक्रीचे १११...भंडारा  ः शासनाने हमीभावात बोनसच्या...
पंजाबमध्ये भूमिहीन शेतमजुरांना कर्जमाफीचंदीगड, पंजाब: राज्याचा २०२०-२१ चा १.५४ लाख...
देशात ११० लाख टन हरभरा उत्पादनाचा अंदाजनवी दिल्ली: देशात यंदा हरभरा उत्पादनात वाढ...
‘पोकरा’तील सामुदायिक शेततळे, शेळीपालन...अकोला ः राज्यात राबविल्या जात असलेल्या नानाजी...
लाल कंधारी, देवणी गोवंश संवर्धनासाठी...परभणी  ः मराठवाडा विभागातील लाल कंधारी आणि...
गोंदिया जिल्ह्यात भरडाईच्या...गोंदिया  ः भरडाईसाठी धानाची उचल होण्याची गती...
आटपाडी तालुक्यात बंद साखर कारखान्यांचा...खरसुंडी, जि. सांगली : टेंभू योजनेच्या खात्रीशीर...
एक लाख टन मका म्यानमारमधून आयातनवी दिल्ली: देशात यंदा कमी उत्पादन झाल्याने...
सेवा हमी कायदा नागरिकांपर्यंत पोचवून...नाशिक  : सेवा हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार...
चांदवड येथे साडी नेसून आंदोलननाशिक : चांदवड खरेदी विक्री संघाच्या माध्यमातून...
ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावीमुंबई  ः ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी ही...
राज्यातील बावीस कारखान्यांचा गाळप हंगाम...कोल्हापूर  : राज्यातील ऊस गाळप हंगाम हळूहळू...
नांदेड जिल्ह्यात उन्हाळी भुईमुगाची...नांदेड : यंदा उन्हाळी हंगामात जिल्ह्यात गुरुवार (...
केंद्राच्या योजनांची अंमलबजावणी करा :...हिंगोली : ‘‘केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांचा लाभ...